काठमाडौँ – स्थानीय तह निर्वाचनको मौन अवधिमा भएका आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा निर्वाचन आयोग मौन बसेको आरोप लागेको छ। गत मंगलबार राति १२ बजेयता मौन अवधि सुरु भएपछि निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत थुप्रै गतिविधि र घटना हुँदासमेत आयोगले कारबाही नगरेको स्थानीय तहका नेता कार्यकर्ताले आरोप लगाएका हुन्।
आचारसंहिता विपरीत विभिन्न स्थानमा भिन्न–भिन्न प्रकृतिका घटनाहरु घटेका छन्। राजनीनिक दलका कार्यकर्ता एकअर्काविरुद्ध कुटपिट र झडपमा उत्रिएका घटना धेरै भएका छन्। फरक दलका कार्यकर्ताहरु उम्मेदवारका आफन्तमाथि समेत आक्रमणमा उत्रिएका छन्।
यस्तै धेरै स्थानमा उम्मेदवारले मतदातालाई पैसा बाँडेर प्रलोभनमा पार्न खोजेको गतिविधिहरु पनि बाहिरिएका छन्। उम्मेदवार र कार्यकर्तालाई पैसा बाँडेको प्रमाणभन्दा धेरै आरोप लागेका छन्।
आचारसंहिता विपरित यतिधेरै गतिविधी हुँदा पनि निर्वाचन आयोगले कारबाही नगरी मूकदर्शक मात्रै भएर बसेको स्थानीय नेता कार्याकर्ताको बुझाइ छ।
विशेष गरी आफूले आस्था र समर्थन गरेकोभन्दा फरक दलका कार्यकर्ताले गरेका गतिविधि बाहिर ल्याउन दल र नेताका समर्थकहरु सक्रिय भएका छन्। फरक–फरक व्यक्ति र दलको समर्थकहरुले घटना बाहिर ल्याउने हुँदा आचारसंहिता विपरीतका धेरैजसो गतिविधि लुक्न पाएका छैनन्।
एकअर्काको पोल खोलेर कर्तुत बाहिर ल्याउन खोज्ने होडबाजीले नै आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाहरु बाहिर आएका छन्। केन्द्र तहका शीर्ष नेताहरु भन्दा पनि तल्ला तहका कार्यकर्ताहरु पार्टीप्रति बफादार र कर्तव्यनिष्ठ देखिन खोजेका छन्।
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले आयोगलाई कामको जिम्मेवारी धेरै भएकाले आचारसंहिता उल्लंघनमा राजनीतिक दलहरु आफै सचेत हुनुपर्ने बताउँछन्। देश सञ्चारसँग उनले भने, ‘निर्वाचनको समयमा आयोगलाई जिम्मेवारी र कार्यभारले थिचेको छ, आफ्ना कार्यकर्ताले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भेटिए आफैले कारबाहीको लागि पत्र काटेर आयोगलाई सहयोग गर्दा पनि हुन्छ।’
मतदान अधिकृतहरु विकट जिल्लामा निकै मुस्किलले मतदान स्थलमा पुगेका छन्। निर्वाचन को सम्पूर्ण तयारी पूरा गर्न आयोगलाई निकै हतार परेको छ। तर मौन अवधिमा समेत राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु झगडा गरेर बसेका छन्। आफ्ना कार्यकर्ताका गतिविधि स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत भए दल र शीर्ष नेताले उनीहरु आफैले कारबाही गर्दा पनि हुन्छ। आयोगले मात्रै सबै गतिविधि हेरेर नभ्याउने भएकाले निर्वाचनलाई शान्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न दलहरुले पनि सहयोग गर्नुपर्छ।
राजनीतिक विश्लेषक तथा प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले शीर्ष नेताले तल्लो तहका कार्यकर्तालाई बुझाउन नसक्दा आचारसंहिताको बढी उल्लंघन भएको बताए। प्रमुख दल र शीर्ष नेताले निर्वाचनलाई कसरी सभ्य र भव्य तरिकाले सम्पन्न गर्ने भनेर सिकाएको भए कम घटना हुने उल्लेख गरे। साथै निर्वाचन आयोगले पनि मौन अवधि के हो र कसको लागि हो भन्ने कुरा स्पष्टसँग बुझाउन नसकेको पोखरेलको बुझाइ छ।
यता निर्वाचन आयोगले भने आचारसंहिताको कारबाहीमा स्पष्टीकरण सोध्नु पनि कारबाही भएको बताएको छ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आचारसंहिता उल्लंघन गरेका उम्मेदवार, कायकर्ता र अन्य व्यक्तिलाई सचेत गराउनु पनि कारबाही भएको बताए। उनले भने, ‘जरिमाना गर्नु पनि कारबाही हो। त्यो उल्लंघनको मात्रा हेरेर गरिन्छ। जाने बुझेका र उच्च ओहोदामा बसेका व्यक्तिहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्नु र सचेत गराउनु पनि ठूलो कारबाही हो।’
थपलियाले थपे ‘कहीँ कसैले राजनीतिक दलको झण्डा र चिन्हको बढी प्रयोग गरेको खण्डमा च्याप्प समातेर उक्त व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुन मिल्दैन भनेर आयोगले कारबाही गर्दैन। किनभने हामीले गरेको निर्णयउपर अदालतमा प्रश्न उठ्छ। अदालतमा प्रश्न उठ्दा पनि हामीले जित्नुपर्छ, हार्नुहुँदैन। हार्ने गरी कारबाही गर्नुभन्दा कारबाहीलाई अलिकति सोचविचार गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ।’
मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसमेतले विभिन्न ठाउँमा भाग लिएको विषयमा स्थानीय तहको निर्वाचन पनि दलीय आधारमा निर्वाचन हुने प्रणालीमा आधारित भएकाले सबैलाई सम्मान गनुपर्ने पक्षमा आयोग देखिएको छ। आयोग, आयोग अन्तर्गतका निकाय, आयोगका अनुगमन संयन्त्र, अनुगमनको लागि खटाइएका सुक्ष्म टोली, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, मतदानको काममा खटिएका आयोगका कर्मचारी, नागरिक समाजका संस्थाहरु को मौन बस्छन् र कसले चलखेल गर्छन् भनेर आयोगले निगरानी र खबरदारी गरिरहेको आयोगको दाबी छ। ७५३ वटै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका सुक्ष्म अनुगमन तथा विशेष अनुगमन कर्ताहरुलाई चनाखो भएर बस्न आग्रह गरेको आयोगले जनाएको छ।
दलले टिकट दिएर बनेका उम्मेदवारले दलको पहिचान बोकेर निर्वाचन हुने स्थानहरुमा जान रोक्नु हुँदैन। राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई रोक्न मिल्दैन भन्ने आधारमा स्वीकृति लिएर जानेसम्मको अनुमति दिएको आयोगले जनाएको छ। दल र कार्यकर्ताहरुले यही अवसरको दुरुपयोग गर्दै आचारसंहिता विपरीत कार्य गरेका छन्।
निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई आयोगले १२ घण्टाभित्र जवाफ दिनेगरी स्पष्टीकरण सोध्छ। आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाले ध्यानाकर्षण गराउनु पनि कारबाहीजस्तै भएको बताए। ध्यानै नभएको, चेतै नभएको भनेर भन्ने भएकोले यो पनि एक प्रकारले कारबाही नै भएको उनी बताउँछन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
