धनगढी – ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ का रूपमा रहेको विषयगत समितिको नेतृत्व प्रदेश नम्बर ७ मा अझै चयन हुन सकेको छैन ।
नेतृत्व चयनका लागि यसअघि तीन पटक मिति तोकिसकिएको छ ।
तर, चुनाव हुन नसक्दा प्रदेश ७ मा रहेको विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक समिति, सार्वजनिक लेखा समिति र सामाजिक विकास समिति पाँच महिनादेखि नेतृत्व बिहीन छन् ।
लगातार तेस्रो पटक निर्वाचन स्थगित
प्रदेशसभा सचिवालयले १३ गते विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति र सामाजिक विकास समितिको निर्वाचन गर्ने र जेठ १४ गते अर्थ विकास तथा प्राकृतिक समिति र सार्वजनिक लेखा समितिको निर्वाचन तय भएको थियो ।
प्रदेशसभाले दोस्रो पटक जेठ २२ र २३ गते निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो भने पछिल्लो पटक बिहीबारका लागि निर्वाचन तोकिएको थियो । तर अन्तिम समयमा सूचना टाँसेर निर्वाचन स्थगन गरियो ।
‘आवश्यक तयारी नपुगेको भन्दै सत्ता पक्षका सासदले समय माग गरेपछि निर्वाचन तीन पटक स्थगन गर्नुप¥यो’ सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले भने ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङले यसअघि दुईपटक आवश्यक छलफलका लागि समय नपुगेकाले थप समय माग गरिएको बताए ।
जेष्ठ सदस्यको भरमा बैठक
नेतृत्व चयन हुन नसक्दा विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति जेष्ठ सदस्य कृष्णराज सुवेदीको अध्यक्षतामा बैठक बस्ने गरेको छ भने अर्थ विकास तथा प्राकृतिक समिति जेष्ठ सदस्य देवराज पाठकको अध्यक्षतामा बैठक बसिरहेको छ ।
पटक पटक नेतृत्वका लागि निर्वाचन आह्वान हुँदै स्थगित हुँदै गर्न थाले पनि कार्य सम्पादनमा प्रभाव परिरहेको नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले बताए ।
दुई समितिको बैठक नै बसेन
प्रदेश नम्बर सातमा रहेका चार वटा विषयगत समितिमध्ये दुई समितिको बैठक हालसम्म बस्न सकिरहेको छैन । सार्वजनिक लेखा समिति र सामाजिक विकास समितिको बैठक पाँच महिनामा एक पटक पनि बस्न नसकेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।
भर्खरै
लोकप्रिय
