डेढ दशकभन्दा बढीको वर्तमान कालखण्डमा नेपाली कांग्रेस एकल रुपमा भन्दा अन्य पार्टीहरूसँग मिलेर ‘गठबन्धन राजनीति’ मा अनुबन्धित हुँदै आएको छ। २०६३ को शुरूमै जनआन्दोलन सफल भएपछिका दिनदेखि नै नेपाली कांग्रेसको अवस्था खस्किँदो रुपमा छ। २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा स्थिति केही सुध्रिएर कांग्रेस एकल ठूलो पार्टी भएको थियो। त्यसपछिका दिनमा पनि मुलुकको सबभन्दा जेठो र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको संवाहक पार्टी (नेपाली कांग्रेस) को अवस्था ह्रासोन्मुख हुनु नेपाल, नेपाली र नेपाली कांग्रेसकै लागि दुःखद विषय हो, त्यस्तै भइरहेको छ। यसको निराकरणमा नेतृत्वको उचित चिन्तन, बहस, रणनीति र सुधारात्मक कदमको तर्खर नदेखिनु त झन् बढी चिन्ता र खेदको विषय भइरहेको छ।
सत्तामा दुई वा त्योभन्दा धेरै पार्टीको सहभागिता नौलो प्रयोग होइन। संसारमा संयुक्त सरकारको अभ्यास गर्ने मुलुक धेरै छन्। इजरायलजस्ता कतिपय मुलुकहरू एकल बहुमतको सरकारभन्दा संयुक्त सरकार गठन गर्नमा नै आकर्षित हुने गर्छन्। छिमेकी भारतमा नै यसको अभ्यास बारम्बार भइरहन्छ। निश्चित आचारसंहिता, न्यूनतम सहमति र साझा कार्यक्रमको आधारमा यस्ता सरकार गठन हुने गर्छन्। तर नेपालमा ‘गठबन्धन’ का सीमा, मर्यादा, संहिता र उद्देश्यलाई महत्व नै नदिई केवल सत्ता र पदको लागि व्यग्र भएर गठबन्धन सरकार गठन गर्ने प्रवृत्ति बढेर आएको छ, जो उत्साहप्रद लक्षण होइन। यस्तो बेलामा कुन पार्टीको सिद्धान्त, नीति, राष्ट्रप्रतिको संकल्प आदि आदर्शका पक्ष केहीको पनि वास्ता गरेको देखिन्न।
एकदलीय पद्धति र शासनको स्कूलिङमा बनेका (कम्युनिस्ट) पार्टीहरूसँग बहुदलीय, बहुसिद्धान्तीय मान्यता, आफूलाई जस्तै समान अधिकार र हितको निम्ति समर्पित लोकतन्त्रवादी पार्टी (नेपाली कांग्रेस) को कुन आधारमा विचार नमिलेका पार्टीसँग पनि सत्ता गठबन्धन भएको हो र स्थानीय तहजस्तो गैरदलीय आधारमा जनताको विकास, समृद्धि र न्याय उपलब्ध गराउने निकायमा समेत अनमेल दलीय गठबन्धनको आधारमा निर्वाचन लड्नु, नेपालमा नौलो परम्परा बसाउने प्रयासको रुपमा लिनुपर्दछ। तर यो कुनै पनि अर्थमा स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रतिष्पर्धाको द्योतक होइन। नेपाली कांग्रेसले अनमेल विचारधाराका पार्टीको बैशाखी सहारा खोज्नुपर्ने परिस्थिति जनताले बनाएका होइनन्, नेतृत्व तहबाट नै पैदा भएको विवश परिस्थिति हो।
विभिन्न पार्टीको संयुक्त सरकार नभनेर आजकालको शब्दमा किन ‘गठबन्धन सरकार’ भनिन्छ, त्यसको आधिकारिक भेद र परिभाषा पाईएको छैन। राजनीतिक सुझबुझको दृष्टिमा संयुक्त सरकार भन्नु र गठबन्धन सरकार भन्नुमा फरक छ। ‘गठबन्धन’ भन्ने शब्दमा नकारात्मक र निन्दक आसय पाइन्छ। ‘संयुक्त’ भन्ने शब्दले सकारात्मक र रचनात्मक आसय र भाव बोकेको बुझिन्छ। २००७ सालको जनक्रान्ति समाप्त भएपछि राणा र नेपाली कांग्रेसको ‘संयुक्त मन्त्रिमण्डल’ बनेको थियो, त्यो गठबन्धन थिएन। २०१४ सालमा कांग्रेसले भद्र अवज्ञा चलाउन अन्य पार्टीसँग ‘मोर्चा’ बनाएको थियो। तर त्यो सत्ताका लागि मोर्चा थिएन। २०३६ सालमा कतिपय कम्युनिस्ट पार्टीहरूले नेपाली कांग्रेससँग संयुक्त मोर्चा बनाएर जनमत संग्रहमा भाग लिने प्रस्तावका साथ बीपी कोइरालासमक्ष वार्ताको निम्ति पुगेका थिए। तर सिद्धान्त, नीति, आदर्श र बहुदलयीय व्यवस्था मान्ने कुरामा पनि त्यो बेला कम्युनिस्टहरूसँग आधारभूत दर्शन नै नमिल्ने भन्दै बीपीले त्यसलाई ठाडै नकार्नु भएको थियो।
२०४२ सालको सत्याग्रह काँग्रेसको रचना थियो । तर त्यसमा कम्युनिस्ट पार्टीका पाँच घटक— १. मनमोहन अधिकारी तथा सहाना प्रधानको माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, २. कृष्णराज वर्माको नेकपा संयुक्त, ३. तुलसीलाल अमात्यको कम्युनिस्ट घटक, ४. नारायणमान बिजुक्छे (रोहित) को ने.म.कि.पा. र ५. निर्मल लामाको समुह सम्मिलित हुन चाहे। उनीहरूले २०४२ जेठ १४ गते एक संयुक्त घोषणाद्वारा कार्यगत एकताको रुपमा सत्याग्रहलाई थप प्रभावकारी बन्न योगदान पुर्याएका हुन्, ‘गठबन्धन’ गरेको त कुरै छोडौं, काँग्रेससँग मोर्चा पनि थिएन त्यो। यिनीहरूले राखेका मागहरू कांग्रेसकै मागसँग मिल्दाजुल्दा थिए– पार्टी प्रतिबन्ध हटाएर बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गर्नुपर्ने, जनताका मौलिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रता, देशभित्र घुमफिर गर्न पाउने स्वतन्त्रता, जनवर्गीय सङ्गठनको अधिकार तथा स्वतन्त्रता, राजवन्दीहरूको विनाभेदभाव र विनाशर्त रिहाइ, मजदुर वर्गको ज्याला बृद्धि तथा कामको ग्यारेन्टी र मजदुर ऐन लागू, विद्युत महसुल घटाउनुपर्ने तथा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, सुकुम्वासीहरूको सुव्यवस्थापन तथा बसोबास निश्चित गर्नुपर्ने, विद्यालयको अनुदान बृद्धि, शिक्षण शुल्क घटाउनुपर्ने र शिक्षकका माग पूरा गर्नुपर्ने लगायतका माग।
काँग्रेसको सत्याग्रहसँग कम्युनिस्ट घटकहरूको त्यो कार्यगत एकताले २०४६ सालको जनआन्दोलनमा काँग्रेससँग कम्युनिस्ट पार्टीहरू वाममोर्चा बनाएर सामेल हुन ढोका खुलेको थियो। तर गठबन्धन वा मोर्चा किमार्थ थिएन त्यो। २०४६ सालमा उक्त वाममोर्चाका प्रतिनिधिहरू नेपाली काँग्रेसको सम्मेलनमा आए र ‘निर्णायक जनआन्दोलन’ को लागि नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सहभागी हुने घोषणा गरे। तर नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई कदापि गठबन्धनको मान्यता दिएन। २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा वाममोर्चाले काँग्रेससँग सिट बाँडफाँड गरी संयुक्त रुपमा चुनाव लड्ने प्रस्ताव र प्रयास राखेको थियो। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसका का.वा. सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई (किसुनजी) ले, “सिट भागबण्डा गरेर गठबन्धनको रुपमा चुनाव लड्ने कुरा कुनै पनि अवस्थामा हुँदैन। वास्तबमा संसदका २०५ सिट हाम्रै साथीहरूलाई पुग्दैन । आफैंलाई नपुगिरहेको कुरा हामी अरूलाई बाँड्न सक्दैनौं” भनेर सो प्रस्ताव पन्छाइदिनु भयो।
२०५८ देखि २०६२ सालसम्म ४ वर्ष तत्कालीन सत्ताविरुद्ध पाँच पार्टीको संयुक्त संघर्ष चल्यो । त्यो आन्दोलनलाई ‘पाँच पार्टीको संयुक्त आन्दोलन’ भनिन्थ्यो । त्यसमा नेपाली कांग्रेस निर्णायक रुपमा प्रष्ट रुपमा देखिने गर्थ्यो। तर त्यो पनि गठबन्धन चाहिँ थिएन।
तर यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस आन्तरिक रुपमा गम्भीर विवाद हुँदाहुँदै पनि अन्य चार दल सँग ‘गठबन्धन’ गरेर चुनाव लड्यो। यो वास्तबमा सत्ताकै लागि सिद्धान्तहिन गठबन्धन थियो। पहिलो कुरा, स्थानीय निर्वाचन पार्टीगत पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएर लडिने चुनाव नै होइन। त्यसमाथि मौलिक दर्शन र मुख्य लक्ष नै विपरीत रहेका पार्टीहरूसँग सत्ताको लागि सिट भागबण्डाको राजनीतिक अभ्यासले लोकतन्त्रलाई पद्धतिको रुपमा विकसित हुन दिँदैन। अब प्रायः ४ महिनापछि हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेरमात्र पार लगाउन सकिन्छ भन्ने ठहर आजका पार्टीहरूले सुनाइरहेका छन्। पार्टीहरूमा यस्तो पराजित मानसिकता कसरी विकसित भयो, यो नै अचम्म छ।
वास्तवमा न्यायोचित कुरा भन्ने हो भने पार्टीहरू लोकतान्त्रिक पद्धति र विचारभन्दा पनि दल, दलभित्रका समूहको फाइदाका लागि मात्र अग्रसर भइरहेका छन्। भन्ने नै हो भने नेपाली कांग्रेस सत्ता र शक्तिको लागि भन्दा पनि विधि, विचार, पद्धति र कानुनी राज्यको लागि प्राथमिकता राख्ने पार्टी हो। यता कम्युनिष्टहरुको मुख्य सिद्धान्त नै राज्यसत्ता कब्जा गर्ने तथा राज्यको स्रोत र सामग्रीमाथि आधिपत्य जमाउने अभिप्राय हो। यस्तो सैद्धान्तिक बेमेल भएको दलहरुमा चुनावी गठबन्धन कसरी पवित्र हुन्छ? उदाहरणको लागि करिब दुईतिहाइ बहुमतको जनादेश दिएर सत्तामा पठाएको नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार आफूभित्रका विकृति र विसंगतिको कारण तीनवर्ष पनि नपुग्दै ढलेपछि यो गठबन्धन सरकार गठन भएको हो। कुनै पनि सरकारले सत्तामा आफ्नो औचित्य र सान्दर्भिकता सार्वजनिक रुपमा देखाइरहन सक्नुपर्छ। त्यो नै सरकारको जनउत्तरदायित्वको पहिलो जिम्मेवारी हो। तर गठबन्धन सरकारका क्रियाकलापले देश र जनताको लागि सर्वमान्य लक्ष देखाउन सकेको छैन।
लोकतन्त्रले जनतालाई प्रत्यक्ष लाभान्वित (डेलिभर) गरेको सार्वजनिक देखिनु पर्छ। तर लोकतान्त्रिक मान्यताको कसीमा चुनावी माहोल हेर्दा र पार्टीहरूले आसन्न आमनिर्वाचनलाई हेर्ने दृष्टिकोणउपर विचार गर्दा यथास्थितिमा आम निर्वाचनबाट उत्साहजनक परिणाम हात लाग्ने सम्भावना देखिएको छैन। किनकि दलहरूले संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई पद्धति बलियो बनाउन भन्दा आफैं वा आफ्नो समूहलाई नै शक्तिशाली हुने नियतले यो निर्वाचनलाई लिईंदैछ। सिद्धान्तहिन र अपवित्र गठबन्धन, भ्रष्टाचार, दण्डहिनता, आर्थिक अराजकता र शासकीय दुर्बलतालाई निर्ममताका साथ नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा सबै पार्टीहरू उदासिन देखिएका छन्, जब कि यस्ता विकृति र विसंगतिमाथि नियन्त्रण नगर्ने हो भने लोकतन्त्र निरर्थक र कमजोर हुनसक्छ।
नेपाली कांग्रेसमा पार्टीभित्रको महत्वपूर्ण भँगालोलाई उपेक्षा गरेर अन्य पार्टीसँग सिद्धान्तहिन र नैतिकहिन चुनावी गठबन्धन गर्ने गलत राजनीतिक अभ्यास भइरहेको छ। आफूभित्रै पर्याप्त हैसियत, क्षमता र जनप्रिय मत हुँदाहुँदै पनि आफ्नो पार्टीको हैसियतको ज्ञान नभएको नेतृत्व सदैव बैसाखीको तलाश गरिरहेको हुन्छ। निर्वाचनको लागि जनतामा जाने राजनीतिक दलहरूको रवैया र कार्यशैली हेर्दा यस्तो शंका हुनसक्छ, र शंकाको सुविधा दिनुपर्छ।
गठबन्धनको वास्तविक स्वरुपः
नेपालले अहिले अवलम्बन गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा कुनै पनि एउटा दलको स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न कठिनाई हुने हुनाले सरकार निमार्णमा समेत असर पर्ने देखिएको हुँदा राजनीतिक दलहरुले गठनबन्धनको संस्कारलाई अवलम्बन गर्न पुगेको पाइन्छ।
गठबन्धनका सकारात्मक पक्षहरु
१) सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमबारे मतदातालाई अग्रिम जानकारी हुने,
२) लोकतान्त्रिक पारदर्शिता देखिने
३) निर्वाचनमार्फत जनताबाट बैधता प्राप्त हुने
४) निर्वाचनपछि सरकार निर्माणमा सहजता
५) पार्टीगत द्वन्द्व न्यूनीकरणमा सहजता हुने तथा सामूहिक निर्णय लागू गर्न सकिने
६) प्रतिगामी र असंवैधानिक चिन्तनधारा विरुद्ध गोलबद्ध गराउने अमुख सुत्र
गठबन्धनका बेफाइदाहरु
१) नीति र सिद्धान्त भन्दा पनि केबल सत्तालाई मात्र प्राथमिकतामा राख्ने
२) पार्टीका सच्चा र इमान्दार कार्यकर्ताको आवाजलाई न्याय दिलाउन नसकिने
३) वैचारिक निकटतालाई प्राथमिकतामा नराखी केवल क्षणिक स्वार्थ र राजनीतिक लाभका लागि मात्र
४) राजनीतिक पृष्ठभूमि, बैचारिक मूल्य र मान्यता भिन्न बोकेका राजनीतिक पार्टीलाई गठबन्धनले दीर्घकालीन रुपमा ठूलो क्षति हुने ।
५) पार्टीका सच्चा समर्थक र इमान्दार कार्यकर्ताहरुको मनोबल गिर्ने ।
६) बागी उम्मेदवार उठ्न सक्ने सम्भावना बढी हुने र पार्टी संगठनात्मक हिसाबले तहसनहस हुने ।
नेपाली कांग्रेसमाथि गठबन्धनको प्रभाव
नेपाली कांग्रेसमा पार्टीभित्रको महत्वपूर्ण भँगालोलाई उपेक्षा गरेर अन्य पार्टीसँग सिद्धान्तहिन र नैतिकहिन चुनावी गठबन्धन गर्ने गलत राजनीतिक अभ्यास भइरहेको छ। आफूभित्रै पर्याप्त हैसियत, क्षमता र जनप्रिय मत हुँदाहुँदै पनि आफ्नो पार्टीको हैसियतको ज्ञान नभएको नेतृत्व सदैव बैसाखीको तलाश गरिरहेको हुन्छ। निर्वाचनको लागि जनतामा जाने राजनीतिक दलहरूको रवैया र कार्यशैली हेर्दा यस्तो शंका हुनसक्छ, र शंकाको सुविधा दिनुपर्छ।
मुख्य पार्टीहरूले निर्वाचनको लागि प्रकाशित गरेका संकल्प/घोषणापत्र/प्रतिबद्धतापत्रलाई निर्वाचन सकिएको भोलिपल्टै उपेक्षा र तिरस्कार गर्ने मनोवृत्ति यथावत रहेको वर्तमान अवस्थामा आफ्नै पार्टीको घोषणापत्रको कन्तविजोग नहुने ग्यारेन्टी पनि कुनै पार्टी वा नेतृत्वले दिएका छैनन्। यस्तो भरपर्दो ग्यारेन्टी अनिवार्य भएको छ ।
जे भए पनि सबै खालका निर्वाचनले जनतामा समृद्धि, मुलुकलाई प्रगति र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणलाई सबल बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी जोड दिन्छौं । यो गठबन्धन सरकारको लागि यो जिम्मेवारी मुलुकका पहिलो आवश्यकता हो । निर्वाचन अभिशाप भयो भने लोकतन्त्र निरर्थक र निर्वाचन बरदान भयो भने लोकतन्त्र उपयोगी र लोकप्रिय हुने कुरामा राजनीतिक दलहरूका साथै नागरिक समाजका प्रत्येक नागरिकले आत्मसात गर्नुपर्छ । गठबन्धन सरकारले लिनुपर्ने पहिलो जिम्मेवारीको यो नै कार्यमूलक संकल्प हो ।
(डा. केसी प्रजातान्त्रिक विचार समाजका अध्यक्ष हुन्।)
भर्खरै
लोकप्रिय
