काठमाडौँ – भारत सरकारले आफ्नो सेनामा भर्तीका लागि ल्याएको नयाँ योजना ‘अग्निपथ’अन्तर्गत गोर्खा भर्ती तत्कालका लागि स्थगित भएको छ।
नेपाल सरकारले‘अग्निपथ’ योजनाबारे सर्वपक्षीय साझा धारणा बनाउन तथा त्यसको प्रभाव कस्तो पर्छ भनेर सरोकारवालासँग छलफल गर्न समय चाहिने भन्दै तत्कालका लागि सो योजनाअनुसार गोर्खा भर्तीको प्रक्रिया थाल्न नसक्ने जानकारी गराएको हो।
परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले बुधबार नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई मन्त्रालयमै बोलाएर यसबारे जानकारी गराएका हुन्।
सन् १९४७ मा भएको नेपाल-भारत-बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार नेपाली युवाहरू भारतीय तथा बेलायती सेनाको गोर्खा रेजिमेन्टका लागि भर्ती हुँदै आएका थिए।
तर भारतले भर्ती भएको चार वर्षमै सीमित संख्यामा सैनिकले अवकाश पाउने व्यवस्थासहितको सेना भर्तीसम्बन्धी ‘अग्निपथ’ योजना ल्याएपछि अन्यौल बढेको हो।
‘नियमित रूपमा हुँदै आएको गोर्खा भर्तीलाई १९४७ को सन्धिले चिन्ने हुँदा सहज थियो, तर नयाँ अग्निपथ योजनालाई सो सन्धिले चिन्दैन। सोही कारण यसबारे राजनीतिक दल तथा सबै सरोकारवालासँग छलफलको खाँचो छ र त्यसको प्रभाव पनि मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुँदा तत्कालका लागि भर्ती प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने भयो’, परराष्ट्रमन्त्री खड्काले भारतीय राजदूत श्रीवास्तवलाई बताएको उनको सचिवालयका अधिकारीले देश सञ्चारलाई जानकारी दिए।
योसँगै विगत ७५ वर्षदेखि भारतीय सेनामा गोर्खा भर्तीसम्बन्धी जारी रहँदै आएको पद्धति हाललाई अनिश्चित बनेको छ।
यहि अन्यौलकाबीच भारतीय सेनामा गोर्खाहरु भएकै कारण दुई देशका सेना प्रमुख एकअर्का सेनामा मानार्थ जनरल हुने व्यवस्था रहँदै आएको छ । मानार्थ पदवी जनरलको उपाधि ग्रहण गर्न भारतीय सेनाका प्रमुख मनोज पाण्डे आउँदो सेप्टेम्बर ५ मा नेपालमा आउने कार्यक्रम छ । तर अग्निपथ योजनासँगै भारतीय सेनामा भिन्दै रेजिमेन्टका रुपमा रहँदै आएको गोर्खा रेजिमेन्टबारे के हुने भन्ने आशंका नेपालमा छ ।
परराष्ट्रमन्त्री खड्काले भारतीय राजदूत श्रीवास्तवसँग अग्निपथ योजनाअन्तर्गत भारतीय सेनामा गोर्खा भर्तीसम्बन्धी भएको छलफलबारे बुधबार बेलुका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जानकारी गराएका थिए।
गोर्खा भर्तीसम्बन्धी सन् १९४७ को सन्धिमा गरिएको व्यवस्था ।
भारतीय सेनाले सन् १९४७ को सन्धिअनुसार हुँदै आएको गोर्खा भर्तीजस्तै गरी नयाँ योजनाअनुसार पनि भर्तीका लागि सहजीकरणको आग्रह गर्दै गत जेठको अन्तिममा नेपाललाई पत्र पठाएको थियो।
‘त्रिपक्षीय सन्धिले नयाँ योजनालाई नचिन्ने भएकाले सो अनुसारको भर्ती तत्कालका लागि गर्न नसकिने जानकारी परराष्ट्रमन्त्रीले भारतीय राजदूतलाई गराउनु भएको हो’, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार अरुण सुवेदीले जानकारी दिए।
सबै दल तथा गोर्खा भर्तीसँग जोडिएका सरोकारवालासँग परामर्श गरेर नयाँ योजनाको प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने यकिन गरी साझा धारणा बनाएर अन्तिम निर्णय गर्ने जानकारी परराष्ट्रमन्त्री खड्काले भारतीय राजदूतलाई गराएको सुवेदीले बताए।
‘अहिलेको निर्णय स्थायी होइन, तत्कालका लागि भर्ती प्रकृया सुरु हुँदैन। सबै पक्षसँग छलफलपछि यसबारे निर्णय लिइने छ’, परराष्ट्रमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै उनले भने।
भारतमैसमेत विवादित बनेको अग्निपथ योजनाबारे भारत सरकारले नेपाललाई अग्रिम जानकारी दिएको थिएन।
यसबारे सत्ता गठबन्धनले धारणा बनाउन सकेको छैन भने विपक्षी नेकपा एमालेले गोर्खा भर्तीका सम्बन्धमा भारतले एकपक्षीय रूपमा गरेको निर्णय स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिँदै आएको छ।
भारत सरकारले सेनाको पेन्सनका लागि हुँदै आएको खर्च कटौतीका लागि भन्दै अग्निपथ योजना ल्याएको हो। यसअनुसार भर्ती हुने अधिकांशले चार वर्ष मात्रै सेवा गर्न पाउने छन्।
चार वर्षपछि ७५ प्रतिशत सैनिकलाई ११ लाख भारतीय रुपैयाँ उपदान दिएर बिदा गरिने र अरू २५ प्रतिशतलाई मात्रै स्थायी गर्ने व्यवस्था अग्निपथमा छ। तर नेपालमा अग्निपथअन्तर्गत गोर्खा भर्तीको प्रभावबारे विस्तृत छलफल भएको छैन।
अग्निपथ योजना र गोर्खा भर्तीसबन्धबारे संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बिहीबार दिउँसो छलफलसमेत हुँदैछ।
भर्खरै
लोकप्रिय
