काठमाडौं- बुधबार अबेर राति केपी शर्मा ओली सरकारले पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बिभिन्न पदमा गरेका राजनीतिक नियुक्ति बदर गर्ने निर्णयलाई पूर्व प्रशासकहरुले अस्वभाबिक नभएको बताएका छन्।
उनीहरुले सरकारले गरेको निर्णय कानुनी रुपमा ठिक रहे-नरहेको अदालतीय परीक्षणको विषय भएको बताउँदै नैतिक रुपमा सरकारले गरेको निर्णयमा भने प्रश्न उठ्न सक्ने बताए।
निर्वाचन आचारसंहिता लागेपछि देउवा सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरु कानुन विपरित रहेको भन्दै बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत भदौ १४ देखि फागुन २ गते सम्म गरेका सम्पूर्ण राजनीतिक नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारको निर्णयलाई प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले कडा रुपमा आलोचना गरे पनि पूर्व प्रशासकहरुले सरकारले गरेको निर्णय विगतकै निरन्तरता भएको बताए।
देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा मुख्यसचिव रहेका राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री स्पष्ट र पारदर्शी मापदण्ड बनाएर राजनीतिक पदमा नियुक्त गर्ने क्रम नरोकिए यस्ता बिषय फेरिफेरि पनि दोहोरिने बताउँछन्।
उनले भने, ‘मन्त्रीपरिषद्को म्यानुअल भएको भए कुन पदमा कस्तो मानिस पुग्ने स्पष्ट मापदण्ड हुन्थ्यो। त्यसले राजनीतिक नियुक्तिमा हाम्रा मानिसलाई पदमा पुग्ने बाटो बन्द गरी राम्रालाई अवसर दिन्थ्यो। यसले गर्दा सरकारलाई सजिलो हुनुको साथैं सरकारको निर्णयले स्थायीत्व पाउने थियो।’
क्षेत्रीको तर्कमा सहमत हुँदै पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले नयाँ सरकार आएपछि पुराना सरकारले गरेका निर्णय परिवर्तन गर्ने प्रचलन पुरानै भएको बताए।
उनले भने, ‘मुख्य रुपमा सरकारले बिभिन्न पदमा गर्ने राजनीतिक नियुक्तिमा योग्यता, क्षमता र विज्ञता भन्दापनि आफ्ना मानिसहरु प्राथमिकतामा परेका हुन्छन्। यस्तो संस्कारले नयाँ सरकार आए लगत्तै पुराना सरकारले गरेको निर्णयहरु परिमार्जन हुने गर्छन्। यसलाई मैले सामान्य रुपमा लिएको छु र कुनै अचम्म लागेको छैन।’
क्षेत्री सरकारले निर्णय बदर गर्नु ठूलो बिषय नभएको भन्दै संसारका धेरै देशमा नयाँ सरकारले आफू अनुकुल पुराना सरकारका निर्णय उल्ट्याउने गरेको बताउँछन्।
नेपालमै पनि बिगतमा यस्तो चलन रहेकाले ओली सरकारको निर्णय सैद्धान्तिक रुपमा गलत नभएको पोखरेल र क्षेत्रीको भनाइ छ।
क्षेत्रीले भने, ‘मलाई सरकारको निर्णय अन्यथा लागेको छैन। त्यसैगरि भोलि अदालतमा मुद्दा पर्यो र सर्वोच्च अदातलले कुनै नयाँ नजिर स्थापना गर्दा पनि अन्यथा हुने छैन।’
पोखरेल नैतिकरुपमा राजनीतिक नियुक्ति लिनेहरुले आफूलाई नियुक्त गर्ने सरकार जाने बित्तिकै छोड्नु पर्ने बताउँछन्। पोखरेलले भने, ‘एक तर्फबाट हेर्ने हो भने नयाँ जनमत लिएर आएको सरकारले आफू अनुकुलको काम गर्न नयाँ मान्छे नियुक्त गर्छु भन्नु अन्यथा होइन। तर पूर्ववर्ती सरकारले गरेका निर्णय खारेज गर्ने सरकारले आगामी दिनमा सक्षम, योग्य र देशका लागि केही गर्ने मानिस नियुक्ति गर्छ भन्ने आधार छैन।’
पोखरेल सरकारले निकै चलाखीपूर्वक निर्णय गरेको बताउँछन्।
‘मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्दा नियुक्ति गर्ने आधार नै गलत भएकाले कसैलाई पदबाट हटाउने भन्दा नियुक्ति नै बदर गरेको छ।’ यसैले सरकारले समातेको आधार ठिक भए नभएको अदालतीय परीक्षणको बिषय हुन सक्ने उनको ठहर छ।
पूर्वसचिव भीमप्रसाद उपाध्याय पोखरेलकै जस्तै राजनीतिक नियुक्ति खाएकाहरुले नियुक्त गर्ने सरकार विगठन हुने बित्तिकै राजिनामा दिनुपर्ने प्रावधान बनाउनुपर्ने बताउँछन्।
उपाध्यायले भने, ‘यस्तो नीतिगत निर्णय आवश्यक थियो तर अहिलेको निर्णयले मेरिटका आधारमा नियुक्त भएका व्यक्ति पनि बर्खास्त भएका भए पुनर्नियुक्ति गर्न सकिन्छ।’
भर्खरै
लोकप्रिय
