पोखरा – पोखरा औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित हरेक उद्योगको मूलगेटमा कालो झण्डा फर्फराइरहेको छ। गेटमा विरोधपत्र टाँसिएको छ। जहाँ लेखिएको छ, ‘अन्यायपूर्ण विभेदकारी भाडावृद्धि विरुद्धमा आन्दोलन।’
जसमा ३ बुँदे मागसमेत छन्। असमान अन्यायपूर्ण तथा विभेदकारी भाडा वृद्धि खारेजी, सबै उद्योगमा एकल भाडादर कायम, वार्ता र सहमतिमा उद्योगमैत्री भाडादर निर्धारण गर्नुपर्ने बुँदा मागमा उल्लेख छ।
‘समयमै वार्ता र संवादबाट हाम्रा माग सम्बोधन नगरिएमा थप सशक्त आन्दोलन जारी रहनेछ’, विरोधपत्रको अन्तिममा लेखिएको छ। आइतबारदेखि यसरी उद्योगको गेटमा कालो झण्डा र विरोधपत्र टाँसेर पोखरा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगी आन्दोलनमा होमिएका हुन्।
औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडले औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगको जग्गा वहालको भाडा वृद्धि गरेपछि आन्दोलित भएको पोखरा औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघका अध्यक्ष सुरेशबहादुर श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार ७०० प्रतिशत भाडा वृद्धि भएको छ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड सञ्चालक समितिले ०७५ साउन १ गते भाडादर वृद्धि गरेको थियो। त्यतिबेला पोखरा औद्योगिक क्षेत्रमा ६ हजार ३०० रुपैयाँ प्रतिरोपनी जग्गाको भाडादर बढाएर ५४ हजार रुपैैयाँ लागू गर्ने निर्णय भएको थियो। उद्योगीको विरोधपछि वृद्धि भएको भाडादर लागू भएन।
प्रत्येक दुई वर्षमा १५ प्रतिशत वृद्धि हुने शर्तबमोजिम उद्योग सञ्चालकहरूले प्रति रोपनीको ८ हजार ३२८ रुपैयाँ भाडा तिरिरहेका थिए। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७५ साउन १ को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भन्दै साउन १ गते पहिला तिरिसकेको समयको पनि बाँकी भाडा भनेर बिल पठाएपछि उद्योगी आतंकित भएको श्रेष्ठ बताउँछन्।
श्रेष्ठका अनुसार उद्योगीलाई २ लाखदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने भन्दै बिल पठाइएको छ। भाडा वृद्धिको सम्बन्धममा अध्ययन गर्न बनेको समितिले प्रतिवेदन नबुझाउँदै पुरानो निर्णय कार्यान्वयन गराउन खोज्नु गलत भएको उनको टिप्पणी छ।
विषमपरिस्थितिमा उद्योगी व्यवसायीलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा हतोत्साहित बनाइएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।
‘उद्योगीलाई मात्रै नभई देशकै अर्थतन्त्र धराशयी बनाउने गलत मनसायसाथ विभेदकारी, अन्यायपूर्ण जमिन भाडामा वृद्धि कुनै पनि रूपमा लागू हुने अवस्था देखिँदैन’, बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मलेनमा उनले भने।
एकैपटक ७०० प्रतिशत भाडा वृद्धि गराएर उद्योगीलाई हतोत्साहित बनाइएको उनको जिकिर छ। पोखरा औद्योगिक वातावरणका लागि अनुकूल नभए पनि अन्यत्रको तुलनामा भाडा महँगो भएको उनले बताए।
‘यहाँ श्रम महँगो छ। महँगो कच्चा पदार्थ छ। जबकि हेटौंडा–बुटवल भन्दा औद्योगिक वातावरणका लागि पोखरा सुगम ठाउँ होइन’, उनले भने।
उद्योगी गोकर्ण कार्कीले भाडा वृद्धि पश्चगामी निर्णय भएको बताए। पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका उनले भाडा वृद्धि वैज्ञानिक नभएको टिप्पणी गरे।
उनले भने, ‘उहाँहरूले पठाएको बिलअनुसार नै असार मसान्तसम्मको बिल क्लियर गरेका छौं। त्यहीअनुसार खर्च लेखेका छौं। खर्चअनुुसार उत्पादनमा लागत जोडेर बिक्री हुने माल पनि बेचिसक्यौं। तर, अहिले साउनमा आएर त्यो ०७५ सालको निर्णयअनुसारको भाडा बुझाउन आउनुहोला भनेर थप भाडा भन्दै लाखौंको बिल आएपछि झस्किने अवस्था आयो।’ बैंकिङ तरलताले मर्कामा परेको बेला व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने उनको माग छ।
उद्योग परिसंघका गण्डकीका अध्यक्ष विनोद शर्माले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड नाफामूलक संस्थामा विमुख हुन खोजेको आरोप लगाए। ‘पहिले सुविधा दिएर ल्याउने काम भयो। आकर्षण देखेर बाहिर भएका उद्योग औद्योगिक क्षेत्रमा आए। भरिभराउ भएपछि नाफामूलक संस्थामा विमुख भयो’, उनको आरोप छ। उद्योगीलाई आतंकित बनाउने काम बन्द हुनुपर्ने नभएर सशक्त आन्दोलनमा उत्रने उनको चेतावनी छ।
२०३१ सालमा ५०१ रोपनी क्षेत्रफलमा स्थापना गरिएको पोखरा औद्योगिक क्षेत्रमा ७६ उद्योग छन्। ३९७ रोपनी क्षेत्रफल उद्योग सञ्चालनार्थ पोखरा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले भाडामा लगाएको छ।
औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को नियम ३ को उपनियम १ मा उत्पादनमूलक उद्योगको हरेक ५ वर्षमा भाडादर पुनरवलोकन गर्ने व्यवस्था छ। तर, एकलौटी रूपमा उद्योग सञ्चालन गरिएको जग्गाको भाडा वृद्धि हुनु गलत भएको भन्दै देशैभरका औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगी विरोधमा उत्रिएका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
