पोखरा – पोखरा महानगरपालिकाले मुख्य सडकमा सवारी पार्किङको शुल्क उठाउन लगाएको ठेक्का तोडेको छ। महानगरले फेवा सावित्री जेभीसँग सडकमा पार्किङ गरेबापत शुल्क उठाउने ठेक्का तोडेको हो।
पूर्वमेयर मानबहादुर जिसीको पालामा २ वर्षका लागि फेवा सावित्री जेभिसँग सडक पार्किङको शुल्क उठाउने सम्झौता गरिएको थियो।
सम्झौताअनुसार मंसिर २७ गते ठेक्का अवधि सकिएको छ। तर, जाँदाजाँदै मेयर जिसीले फेरि सुटुक्क चार महिना म्याद थपिदिएका थिए।
०७९ वैशाख २२ गते म्याद थपेर चैत मसान्तसम्म शुल्क उठाउन छुट दिएकोमा शुक्रबार बसेको कार्यपालिका बैठकले ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको हो।
ठेकेदार कम्पनीले तिर्नुपर्ने बाँकी किस्ता नतिरेपछि ठेक्का तोडेको महानगरका प्रवक्ता मोतीलाल तिम्सिनाले बताए।
उनका अनुसार फेवा सावित्री जेभीले महानगरलाई तीन किस्ता बुझाउन बाँकी छ। १ करोड ९० लाख २ हजार रुपैयाँ तिनुपर्ने तिम्सिनाले जानकारी दिए।
‘अन्तिम किस्ता मंसिरसम्म तिर्नुपर्ने थियो। पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि नआएको हुनाले ठेक्का तोडियो’, उनले भने।
बैंक ग्यारेन्टी जफत गरिने उनले बताए। शनिबारदेखि फेवा सावित्री जेभिले सडकमा सवारी पार्किङ गरेबापतको शुल्क उठाउन पाउने छैन।
सडक पार्किङको शुल्क उठाउने ठेक्का रद्द गरेको महानगरले कोर एरियामा पार्किङ निषेध गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। तर, कोर एरिया भने निर्धारण गरिएको छैन। निजी भवनको अन्डरग्राउन्ड र निजी जग्गाालाई पार्किङ प्रयोजनमा उपयोग गरिने प्रवक्ता तिम्सिनाले बताए।
अन्डरग्राउन्ड पार्किङ र निजी पार्किङको सम्बन्धमा मापदण्ड तोकी उपयुक्त शुल्क निर्धारण गर्न महानगरपालिकाको यातायात व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवारी प्रदान गरेको तिम्सिनाले बताए।
यातायात समितिको बैठक शुक्रबार नै बस्दै छ। पार्किङ व्यवस्थापनका लागि ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय गर्ने उनको भनाइ छ।
पोखरा महानगरले सडक पार्किङ शुल्क उठाउन जेभीसँग ०७७ मंसिर १४ गते सम्झौता गरेको थियो।
महानगरले जेभीसँग २ वर्षका लागि ३ करोड १६ लाख ७० हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको हो। प्रत्येक किस्तामा महानगरले ६३ लाख ३४ हजार रुपैयाँ पाउने सम्झौतामा उल्लेख छ।
महानगरले पार्किङका ३ पटकसम्म सूचना आह्वान गर्दा आवेदन नपरेपछि मूल्य घटाएर चौथो पटक टेन्डर आह्वान गर्दै ठेक्का लगाइएको हो।
०७५ असोज ६ गते पहिलो पटक टेन्डर आह्वान गर्दा महानगरले न्यूनतम ७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकेको थियो।
मंसिर २७ मा ठेक्का अवधि सकिएपछि पनि शुल्क उठाएपछि महानगरको चौतर्फी आलोचना भयो। त्यसपछि बल्ल म्याद सकिनु सात महिनाअगावै बिदा हुने बेलामा पूर्वमेयर जिसीले सुटुक्क चार महिनाको म्याद थपेको खुलासा भएको हो।
भर्खरै
लोकप्रिय
