काठमाडौं- निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत नियुक्त गरिएको भन्दै गत असार २० गते मन्त्रीपरिषदले नियुक्ति बदर गरेका २ जनालाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलाशले दुवै पक्षको छलफल नभएसम्मका लागि उक्त पदमा रही काम गर्न रोक नलगाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि बोलाएको छ।
सर्वोच्चले उनीहरुलाई हटाउनुका कारण लिखित रुपमा पेश गर्ने सरकारलाई आदेश दिएको छ।
बिहीबार सरकारले पदबाट हटाएकामध्ये राष्ट्रिय दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुबाबु मिश्रको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले मिश्रको साउन २ गते र झाको साउन ३ गते हुने दुवै पक्षबीचको छलफलपछि अन्तरिम आदेश निरन्तर गर्ने नगर्ने टुंगो लगाउने छ।
सुनुवाइको मौकासमेत नदिई पदावधि कायमै रहेको अवस्थामा सरकारले गैरकानुनी रुपमा पदबाट हटाएको भन्दै उनीहरुले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सरकारले नियुक्ति बदर गरेपछि मिश्रले सोमबार, झा सहित ५ जनाले मंगलबार र अन्य ६ जनाले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
आज भण्डारीकै इजलासमा पेसि तोकिएको गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्याय र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्र सिंह साउदको रिटमा समय अभावले सुनुवाइ हुन सकेन।
असार २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७४ भदौ १४ पछि तत्कालीन शेर बहादुर देउवा सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यो पनि पढ्नुहोस्
भर्खरै
लोकप्रिय
