काठमाडौं- सरकारले पदबाट हटाएका २ जनाले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
सरकारले गैरकानुनी रुपमा पदबाट हटाएको दाबी गर्दै घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक नवीन कुमार झा र एकीकृत बाग्मती विकास समितीका अध्यक्ष नरेन्द्र राज बस्नेतले सरकारले गैर कानुनी रुपमा पदबाट हटाएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
बिहिबार सहित गरि सरकारले निर्णय विरुद्ध १३ जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
बुधबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्र सिहं साउँद, खानेपानी संस्थानका सञ्चालक लिला राम शर्मा, भोगेन्द्र मिश्र र मिना पौडेल, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण आयोगका अध्यक्ष गंगाधर पराजुली र राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड मध्यमाञ्चल विकास समितिका अध्यक्ष विमल कुमार निरौलाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
सरकारले गरेको निर्णय कानुन विपरीत रहेको दाबी गर्दै सोमबार कर्जा सुरक्षण कोषको प्रमुख (सीइओ) बिष्णुबाबु मिश्रले र मंगलबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्ष दिगम्बर झा, गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक बसन्त प्रकाश उपाध्याय, राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका सह अध्यक्ष दक्ष पौडेल, खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक डा. भुपेन्द्र प्रसादले आफ्नो बर्खास्ति गैर कानुनी रहेको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको बैठकले पुर्ववर्ति शेर बहादुर देउवा सरकारले भदौ १४ गतेपछि गरेका राजनितिक नियुक्ति बदर गरेपछि उनिहरु बर्खास्तमा परेका थिए।
सरकारले नियुक्ति बदर गर्दै थमाएको पत्रमा निर्वाचन आचार संहिता विपरीत गरिएको नियुक्ति बदर गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
