पोखरा – गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर ७ बनाउने निर्णय गरिएको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता सीता सुन्दासले बताइन्। ‘आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गर्यो। अब ७ वटा मन्त्रालय रहन्छ’, उनले भनिन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ संशोधन गरेर मन्त्रालय संख्या १२ बाट घटाएर ७ वटा बनाउने निर्णय गरेको हो।
प्रवक्ता सुन्दासका अनुसार आजै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको सम्भावना छ।
एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित ४, माओवादीले २ र राप्रपाले १ मन्त्रालय पाउने चर्चा छ। तर भागबण्डा टुङ्ग्याउन बाँकी रहेको विनाविभागीय मन्त्री सुन्दासले बताइन्। ‘भागवण्डा र कुन-कुन मन्त्रालय भन्ने टुङ्गिएको छैन’, उनले भनिन्।
गण्डकीमा सुरुमा ७ मन्त्रालय थिए। प्रतिपक्ष दलले संसदमा अश्विासको प्रस्ताव ल्याएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालय टुक्राउने कामको थालनी गरेका हुन्।
२०७८ वैशाख १६ मा धरमराएको आफू नेतृत्वको सरकार जोगाउनलाई गुरुङले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई टुक्राएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाए। तत्कालीन स्वतन्त्र सांसद् राजीव गुरुङ (दिपक मनाङे) मन्त्री नियुक्त भए। त्यतिबेला नै जेठको पहिलो साता गुरुङले मन्त्रालय टुक्राएर ११ वटा बनाए। मन्त्री भने ८ मात्रै थिए।
नेकपा विभाजनपछि एमालेले सत्ता जोगाउन सकेन। २०७८ जेठ २९ मा नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो। जेठ २७ मा पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशसभामा विश्वासको मत गुमाएपछि मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेललाई माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसदको समर्थन रह्यो।
सुरुमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले १० मन्त्री नियुक्त गरे। डोवाटे विश्वकर्माको ठाउँमा बिन्दुकुमार थापालाई मन्त्री बनाएका पोखरेलले निकै आलोचना खेपेपछि डोवाटेलाई मन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रालयको संख्या १२ पुर्याएका थिए।
२५ पुसमा गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका खगराज अधिकारीले त्यही दिन एमालेकी सीता सुन्दास, नेकपा माओवादी केन्द्रका हरिबहादुर चुमान र राप्रपाका पञ्चराम गुरुङलाई विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले २९ गते विश्वासको मत लिँदा एमालेका २१, माओवादीका ८ र राप्रपाका २ सांसदसहित ३१ सांसदले पक्षमा मत हालेका थिए।
गण्डकीमा अब हुने मन्त्रालयहरू:
१. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदः बैठक, प्रशासन र शासकीय सुधार
२. आर्थिक मन्त्रालयः अर्थ, सहकारी, गरिबी निवारण, भूमि व्यवस्था
३. आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयः शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, समारोह व्यवस्थापन, सञ्चार, प्रदेशसभा मामिला तथा कानुन
४. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयः भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात
५. सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयः शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि, श्रम, रोजगार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
६. उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयः पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन, वातावरण, भू-संरक्षण
७. कृषि तथा जलस्रोत मन्त्रालयः कृषि तथा पशुपंक्षी, ऊर्जा, सिँचाइ र खानेपानी
भर्खरै
लोकप्रिय
