काठमाडौँ – पछिल्लो समय नेपालमा फष्टाउँदै गएको एक व्यवसाय हो बीमा। केही समय अघिसम्म बीमा भन्नेवित्तिकै फन्छिँदै आएका व्यक्त्तिहरु पनि आजभोलि बीमातर्फ आकर्षित भएको देखिन्छ।
मानिसहरु आफ्नो ज्यानको मात्रै नभएर आफूसँग भएको सम्पत्तिको पनि बीमा गर्ने गरेका छन्। भविष्यमा आइपर्ने समस्यालाई ध्यानमा राख्दै बीमा गर्नु राम्रो कुरा भएको बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी अध्यक्ष सूर्य प्रसाद शिलवाल बताउँछन्।
गत वर्षको यसै समयको तुलना गर्ने हो भने यस वर्ष बीमामा खासै प्रगति नभएको उनी बताउँछन्। ‘यसका थुप्रै कारणहरु हुन सक्छन्। एउटा कारण, अर्थतन्त्रमा देखिएको तरलता अभाव पनि हो। तर पुष महिनादेखि यो क्रमशः सुधारिने बाटोमा छ,’ उनी भन्छन्, ‘यद्यपि, मंसिरसम्मको अवस्थालाई हेर्दा जीवन बीमातर्फको अवस्था नाजुक नै थियो तर अहिले आएर भने केही सुधार हुँदै गएको देखिन्छ।’
आर्थिक वर्ष सकिन अझै धेरै बाँकी रहेकोले ‘टार्गेट’ गरेअनुसारको प्रतिफल केही मात्रामा भए पनि पाउनेमा आशावादी रहेको उनले बताए।
पछिल्लो केही समयको डाटालाई मात्रै आधार मानेर हेर्ने हो भने मानिसहरुमा बीमाप्रतिको वितिष्णा बढ्दै गएकोजस्तो देखिन्छ नि? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘यो एकदमै गलत कुरा हो। सुरुवातको वर्षहरुलाई गत आर्थिक वर्षसँग तुलाना गर्ने हो भने पनि धेरै प्रगति भएको देख्न सकिन्छ। यस वर्षको सुरुवातमा भने तरलता अभावका कारण पनि केही मात्रामा जीवन बीमातर्फ सोचेजस्तो प्रगति नदेखिएको मात्रै हो यसलाई मात्रै हेरेर बीमामा प्रगति नै भएको छैन भन्न मिल्दैन। निर्जीवनतर्फ त यसवर्ष पनि सुरुबाट नै सकारात्मक प्रगति नै छ।’
जीवन बीमातर्फ मात्रै तथ्याङ्कमा हेर्दा करिब २६ प्रतिशत मानिसहरु मात्रै बीमामा संलग्न थिए। गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने यो संख्या बढेर ४१ प्रतिशत पुगेको उनी बताउँछन्। साथै यस वर्ष यो संख्यालाई बढाएर करिब ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुर्याउने लक्ष्य प्राधिकरणले लिएको छ।
बीमालाई सबै क्षेत्रबाट सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न कम्पनीहरु विभिन्न प्रावधान राखी सहकार्यसमेत गर्दै आएका छन्। बीमाबारे मानिसहरुको बुझाइ बढ्दै गएको उनी बताउँछन्। कर्णाली प्रदेशले आफ्ना सम्पूर्ण नागरीकहरुलाई दुर्घटना बीमा गराइदिएको उदाहरण दिँदै उनी भन्छन्, ‘दूरदराजको गाउँका मानिसहरुले पनि बीमाबारे बुझेका छैनन् भन्ने त पटक्कै होइन। प्राधिकरणले करिब ७० वटा स्थानीय तहहरुसँग त आफै गएर अन्तरक्रियासमेत गरेका छौँ। यो त्यसैको परिणाम पनि हो।’
प्राधिकरणले बागमती प्रदेशबाहेक अन्य ६ बटै प्रदेशमा शाखा विस्तारसमेत गरिरहेको उनी बताउँछन्। ‘यसले बीमामा देखिएका समस्याहरुलाई त्यहीँ समाधान गर्न मद्दत पुग्नेछ,’ उनी भन्छन्, ‘बीमाका दाबी सुन्ने, बीमाका उजुरी सुन्दिने, बीमाको दाबी फर्स्यौट गर्न सहयोग गरिदिने, कम्पनीको नियमन गर्ने, आम जनतासँग बसेर अन्तर्क्रिया गर्ने जस्ता कार्यहरु यसले गर्छ। यति भइसकेपछि बीमाबारे मानिसहरु जानकार छैनन् भन्न त पक्कै पनि मिल्दैन।’
बीमा भन्नेवित्तिकै आर्थिक पक्षसँग जोडिएको कुरा भएकोले देशको तथा व्यक्ति स्वयंको आर्थिक पक्ष कस्तो छ त्यसले पनि बीमा सुधारको पक्षमा भूमिका खेल्ने उनी बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘बीमा बुझेको छ तर उसँग पैसा नै छैन भने त खर्च कसरी गर्ने र? पैसा नै छैन भने त कसरी बीमा गर्नु हुन्छ र! अनि बिमा नै गर्नुभएन भने त यसको ‘ग्रोथ’ कसरी हुन्छ र? त्यसैले बीमा भनेको आर्थिक पक्षसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय हो।’
‘जो व्यक्तिहरु आफूले दुर्घटना बीमासमेत गर्न सक्दैनन्, त्यस्ता व्यक्तिहरुका लागि स्थानीय तहले उनीहरुसँग सहकार्य गरेर बीमा गराइदिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘विपद्को बेला उनीहरुलाई राहत दिनु वा दुर्घटना भएपछि उनीहरुलाई सहयोग गर्नुभन्दा पनि त्यस्ता व्यक्तिहरुको बीमा गराइदिनु राम्रो कुरा हो।’
उनी थन्छन्, ‘सुरुमा हेर्दा बीमा बाध्यकारी बनायो भन्नेजस्तो देखिएला तर यो जो जसले बीमा गर्छ उनीहरुकै लागि हो। बीमाको प्रतिफल पाउने त उनीहरुले नै हो नि! त्यसैले ‘लोकल बडिज’हरुले आफ्नो क्षेत्रमा भएका सिमान्तकृत, पिछडिएका, गरिब वर्गहरुको सूची बनाइ उनीहरुको बीमा गराइदिनु आवश्यक छ।’
बीमाले आफूसँग हुने हरेक अनिश्चित जोखिमहरुबाट बाहिर निस्किन सहयोग गर्ने उनी बताउँछन्। केही समयअघि कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दै गएसँगै बीमा प्राधिकरणले कोरोना बीमा अवसर ल्याएको थियो। बीमा कम्पनीहरुले जोखिमको अवस्था हेरेर मात्रै बीमा गर्नुपर्ने हो तर कोरोना बीमामा भने प्राधिकरण विफल बन्यो। कोरोनाको समयमा गरिएको कोरोना बीमाबापतको भुक्तानी प्राधिकरणले अझै पनि पूरा गर्न सकेको छैन।
अहिलेसम्म करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको उनले बताए। तर अझै पनि करिब १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी नै रहेको प्राधिकरणले बताएको छ।
शिलवाल भन्छन्, ‘कोरोना बीमा गर्नु हुन्थ्यो वा हुँदैन थियो, त्यो इतिहासको पाटो होला। त्यसलाई अहिले कुरा नगरौँ तर जतिले बीमा गर्नुभएको छ, उनीहरुको भुक्तानी नदिने भन्ने कुरा हुँदैन। अब त्यो हाम्रो दायित्व हो। केही समय ढिलो छिटो होला तर सबैलाई भुक्तानी दिन्छौँ।’
यसका लागि नेपाल सरकारसँग प्राधिकरण निरन्तर संवादमा रहेको उनको भनाइ छ। कोरोना बीमाको भुक्तानी गर्न सरकारसमेत सकारात्मक रहेको उनले बताए।
प्राधिकरण कोरोना बीमाबापतको भुक्तानी गर्न तयार रहेकोले यसले बीमाप्रति मानिसहरुको आकर्षण घटाएको भन्न नमिल्ने उनी बताउँछन्। प्राधिकरणले बीमाको बजारलाई अझै बलियो र विश्वसनीय बनाउन भनेपछि पछिल्लो समय कम्पनीहरु मर्जरको प्रक्रियामा जान थालेका छन्।
‘५ वर्षअघिको पुँजीलाई अहिलेको पुँजीसँग तुलना गर्ने हो भने त्यो अहिलेको लागि आधा मात्रै हो। त्यसैले प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई पुँजी बढाउन भनेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘५० प्रतिशत पुँजी राखेर १०० प्रतिशत रिस्क लिन सकिँदैन। त्यसैले हामीले कम्पनीहरुलाई रिस्कलाई अवलोकन गर्न भनेका हौँ। रिस्क लिनका लागि पुँजी आवश्यक छ, त्यसैले पुँजी सुरक्षित गर्नका लागि पनि कम्पनीहरुले मर्जर गरेका हुन्।’
अहिले भइरहेका कम्पनीहरुको संख्या र कम्पनी गर्ने व्यवसायको अवस्था प्रतिस्पर्धामा जाँदा सोचेअनुसारको प्रगति दिन सकेनन्। त्यसका लागि पनि मर्जर राम्रो हो। यद्यपि, प्राधिकरणले मर्जरमा नै जान भने नसुझाएको उनी बताउँछन्।
पछिल्लो अविस्थालाई हेर्ने हो भने मानिसहरु जीवन बीमासँगै निर्जीवनतर्फ पनि उतिकै आकर्षित हुँदै गएका छन्। मानिसहरुले आफ्नो ज्यानसँगै आफ्नो सम्पत्तिसमेत सुरक्षित राख्न उत्साहित छन्। जसको फलस्वरुप घर, सम्पत्ति, सवारीसाधनको बीमा गर्न थालेका छन्। मानिसहरुले आफ्नो सम्पत्तिहरुमध्ये घरको बीमा गर्न छुटाउन नहुने उनी बताउँछन्।
‘अझै पनि प्राय: मानिसहरुले घरको बीमा गरेका छैनन्। भोलि भइपरी आउने विपद्लाई ध्यानमा राखेर घरको बीमा गर्नु आवश्यक छ,’ उनी भन्छन्, ‘भुकम्प आउला, अन्य कुनै विपद् आउला, त्यतिबेला घर नै भएन भने त कहाँ बस्ने? अनि घरको बीमा पनि गरेको छैन भने त त्यसको क्षति कसले व्यहोर्ने? बीमा ६ भने त क्षतिबापतको रकम सजिलै पाउने भयो। त्यसैले सबै व्यक्तिले घरको बीमा गर्नु आवश्यक छ।’
घरको बीमालाई स्थानीय प्रशासनहरुले दिने सुविधासँग जोडेर भए पनि अनिवार्य गर्न जरुरी रहेको उनी बताउँछन्। उनी उदाहरण दिँदै भन्छन्, ‘जसरी बीमा बिना यातायात कार्यालयले सवारीसाधनको कर बुझ्दैन, त्यसरी नै घरको बीमालाई पनि ‘सर्भिस’सँग स्थानीय तहहरुले जोड्ने हो सबै जना सुरक्षित हुन्छन्। कसैलाई राहतको लागि खोजिरहनै पर्दैन, किनकि त्यहाँ बीमा हुन्छ।’
२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पमा क्षति भएका घरहरुलाई १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम भुक्तानी गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
