नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका अघिल्ला परिषद्हरू गठन हुने बेला र त्यसपछिका गतिविधिलाई लिएर कवि, गीतकार तथा लेखक भुपाल राई जहिल्यै आलोचनात्मक देखिन्थे। यस पटक आफैं कुलपति नियुक्त भएपछि आलोचनात्मक टिप्पणी सुन्ने पालो उनको आएको छ।
‘आलोचना र प्रश्नहरूले समाज र राजनीतिक विकास हुने हो। कुलपतिलाई पनि प्रश्नहरू आओस्। आलोचना होस् तर आलोचना र प्रश्नहरू के मानेमा आउने भन्ने कुरा पनि आउनु पर्छ’, उनले भने, ‘एकेडेमीलाई पूर्णतह संघीय गणतन्त्र नेपालको एउटा गणतान्त्रिक संस्कृतिको अभ्यासमा ल्याइएको छ, थोरै पुनःसंरचित गर्न खबरदारी भइरहेको त राम्रो हो।’
राजनीतिक पहुँचका आधारमा हुने भागबन्डाले नियुक्त व्यक्तिहरू प्रतिष्ठान पुग्छन् र प्रज्ञा भएर फर्किन्छन् भन्ने आरोप खेपिरहेको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा नवनियुक्त कुलपति राई भने फरक सुनिए। उनकाअनुसार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान राजनीतिक नियुक्त लिएर जागिर खाने ठाउँ होइन। उनले भने, ‘यो प्रज्ञा–प्रतिष्ठान प्राज्ञिक थलो हो। प्राज्ञिक कर्म गर्ने हो। सिर्जनात्मक गतिविधिका साथै जाति र समुदायको भाषाभाषी र साहित्यलाई मूलधारमा ल्याउनु हो। त्यसैले म जागिर खान आएको होइन। राजनीतिक नियुक्त त अरूतिर पनि पाउँछु। म आफै कवि लेखक भएकोले भाषा साहित्य र कला संस्कृतिमै काम गर्न एकेडेमी रोजेको हुँ।’
सधैं विवादमा आइरहने प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलाई अनेक चुनौतीका साथ नेतृत्व गर्नुपर्ने देख्छन् कुलपति राई। यसअघिका परिषद् समितिले के गरे गरेनन् भन्ने कुरा कोट्याउन नचाहेका राई देशैभरिको भाषा साहित्यको एउटा सर्वोच्च स्थलका रूपमा लिन्छन् नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलाई। ‘देशकै भाषा साहित्यको सर्वोच्च स्थल भएको हुनाले देशैभरिको भाषाभाषीको अधिकारलाई र उनीहरूले खोजिरहेको पहिचानको मुद्दालाई सर्वोच्च स्थानमा कार्यन्वयन गर्ने चुनौती रहेको छ’, उनले भने, ‘नेपालमा १२३ भाषाभाषी छन्। प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलाई ती सबै भाषाभाषीको साझा थलो बनाउने नै मेरो पहिलो योजना हो। किनभने अहिलेसम्म यहाँ एकल भाषाकै अभ्यास भइआएको छ। त्यसैले सबै भाषाभाषीलाई पूर्णतः समेट्न नसके पनि त्यो मार्गतिर प्रतिष्ठानलाई लैजान्छु।’
विवादित प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलाई ‘न प्रज्ञा न प्रतिष्ठान’ सम्म पनि भनिएको थियो। यस कुरामा कुलपति राईसमेत कुलपति बन्नुअघि खरो उत्रिएका थिए तर अहिले राई प्रज्ञा–प्रतिष्ठानप्रति कहिल्यै असहमति नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘म विरोधी पनि थिइनँ। मेरो असहमति पनि थिएन। गर्नैपर्छ, यो निरन्तर प्रक्रिया हो भन्ने नै थियो। गणतन्त्र नेपालको बहाली भइसकेपछि राज्यसत्ताका सबै अवयवहरू पुनःसंरचनाको दिशातिर जानुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ थियो। प्रज्ञा–प्रतिष्ठान पनि त्यही मार्गमा जानुपर्छ र सबै हिसाबले पुनःसंरचना हुनुपर्छ भन्ने मेरो मत थियो।’
‘मेरो लेखन, अभियान र आन्दोलनमा बोकेका विचारकै पृष्ठभूमिका आधारमा म कुलपति हुन पुगेको हुँ। प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा बसेर पहिचानको मुद्दा, जनताको मुद्दा छाड्नैपर्छ भन्ने छ र? छैन नि। युगसापेक्ष जनताको आवाज प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले नै बोक्नुपर्छ’, उनले भने।
‘प्राज्ञिक सत्ता भनेको देशको सफ्ट पावर (सौम्य शक्ति) हो। त्यसैले जनताको आवाजसँग जोडिएको प्राज्ञिक सत्ता निर्माण हुनुपर्छ भन्ने नै मेरो मत हो’, उनले भने, ‘परम्परागत हिसाबले सोच्नेहरूले अहिले पनि मैले सोचेको विषयलाई अप्रिय नै ठान्छन्। प्रगतिशीलहरूले मेरो विचारलाई अग्रगामी ठान्लान्। युगसापेक्ष हुनुपर्छ भन्ने आधारमा मैले केही योजना लिएको छु, तिनलाई प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको कार्ययोजनामा पार्नुपर्छ, पर्छ नै। जस्तोसुकै चुनौती भए पनि अगाडि बढ्नुपर्छ।’
०००
आफ्नै कार्यकालमा प्रज्ञाको आमूल परिवर्तनको आशा राखेका कुलपति राई भन्छन्, ‘युगले मारेको सौन्दर्यशास्त्रको खोजी यहाँबाट गर्नुपर्छ। आन्दोलनको सौन्दर्यशास्त्र के हो? जनताले लडेर ल्याएको गणतन्त्रको संस्कृति के हो? गणतान्त्रिक संस्कृतिको अध्ययन गर्ने थलो हो, गणतान्त्रिक संस्कृतिको खोजी मेरो अर्को लक्ष्य हो।’
राईले आफ्नै कार्यकालमा आजीवन सदस्यलाई भत्ता दिने व्यवस्थालाई रोक्नेसमेत बताएका छन्। उनले भने, ‘म पनि भत्ता खान्न। किनकि हामी जागिर खानका लागि एकेडेमी गएको होइन। निकृष्ट लोभ र मोहमा परेकाहरूको यो कोसिस सफल हुन दिने छैन।’
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको आजीवन सदस्यता वितरण र आजीवन सदस्यहरूलाई तलब–भत्ता खारेजीको माग गर्दै केही समयअगाडि मात्र सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा २८ को आजीवन सदस्यता र आजीवन सदस्यहरूलाई मासिक तलब–भत्ताको व्यवस्था छ। त्यस्तै, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान नियमावली, २०६७ र मानार्थ प्राज्ञ सदस्यता एवं आजीवन सदस्यतासम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०६९ पनि खारेज गर्न अदालतमा केही समय रिट दर्ता भएको थियो।
‘भत्ता दिने नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले होइन मन्त्रालयले हो र मन्त्रालयले दिने भत्ता भनेको जनताको करबाट उठेको पैसा हो, यस्तो व्यवस्था रोक्ने कोसिस हुनेछ’, कुलपति राईले भने।
‘प्रतिष्ठानको गत आवको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबमोजिम नेपाल सरकारबाट प्राप्त कुल रकम १५ करोड ९ हजार रुपैयाँमध्ये ११ करोड ९ हजार रुपैयाँ साधारण तलब, भत्ता र कार्यालय सञ्चालनतर्फ खर्च हुने गरेको र ‘कार्यक्रम’ शीर्षकमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त बाँकी चार करोड रुपैयाँमध्येसमेत ऐन मापदण्ड तथा कार्यविधिको देहाय ३ क बमोजिम नियुक्त २० जना आजीवन सदस्यहरूका लागि एक करोड ३० लाख २२ हजार ९२२ रुपैयाँ अतिरिक्त व्ययभार रहेको स्पष्ट हुन्छ’ भन्ने पत्रकार घनेन्द्र ओझाले दिएको रिटमा पनि उल्लेख छ।
ज्ञान आर्जन गर्ने थलोको रूपमा स्थापित देशकै पुरानो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई विवादरहित बनाउने कोसिस गर्ने बताए।
०००
२०३८ सालदेखि नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा गरिएका नाटक खोजेर (यदि भेटियो भने) संगीत तथा नाट्य प्रतिष्ठानलाई हस्तान्तरण गर्ने बताए। ‘३८ सालदेखि देखाउँदै आएको नाटकको इतिहास लिखित छ कि भिडियोमा छ खोजिन्छ। जति ऐनमा छ त्यति गर्ने परिपटीबाट अलिकति माथि उठेर अर्काभिङको कन्सेप्टलाई अगाडि बढाउने छु’, उनले भने, ‘विश्वमा भएको इथ्नोलोजिस्टिकमा आधारित नेपाली कलासंस्कृति र भाषा साहित्यमा काम गर्नेछु। लाईब्रेरीको अवधारणाअनुसार मौखिक ज्ञानको विकास हुने गरी काम गरिन्छ।’
मन्त्री सुदन किराँतीले १४ जना राईहरू एकेडेमीमा पुर्याएको आरोपलाई प्रतिवाद गर्दै कुलपति राई भन्छन्, ‘१२ प्रतिशत पहाडिया खस आर्यले यत्तिको वर्ष नेतृत्व गरेको ठाउँमा राईहरू पुग्दा टाउको दुखाई भयो। जातिवादी भनियो। तर भाषा, साहित्य, गीत, संगीत, कला, संस्कृति क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी पहुँच र योगदान आदिबासी जनजाति कै छ त्यो बिर्सिनु भएन नि! त्यसका आधारमा त अझै कम उपस्थिति छौं आदीवासी जनजाति।’
प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले प्रकाशन गर्दै आएको समकालीन साहित्यिक पत्रिका बजारमा नभेटिएको अवस्थामा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले बजारसम्म पुर्याउने साझा थलोको रूपमा विकास गर्ने बताए कुलपति राईले। साथै भाषाभाषी, साहित्य, लोककला र संस्कृतिलाई पाठ्यक्रममा लैजाने योजना रहेको बताउँछन्।
०००
एकेडेमी स्तरबाटै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई कसरी उठाउने, सबैको पहुँच र साझा कसरी बनाउने भन्ने ध्यानाकर्षण भएको बताए उनले।
अहिले पनि शिक्षा मन्त्रालयले निर्माण गर्ने पाठ्यक्रमले पृथ्वीनारायण शाहकै जीवनी पढाइरहेको छ। पञ्चायतकालमा पढाइने पाठ्यक्रम नै घोकाइरहेको छ। शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत पाठ्यक्रम निर्माण हुने र संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत एकेडेमी चल्ने भएकोले दुवैको मन्त्रालयको समन्वयबाट मात्रै नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले एकेडेमी लेबलबाटै काम गर्न सक्ने बताउँछन् कुलपति राई।
‘एकेडेमी लेबलबाटै भाषा साहित्य कला संस्कृतिलाई लैजान दुवै मन्त्रालयको संलग्नता हुनुपर्छ। कस्तो पाठ्यक्रम निर्माण गर्दैछौँ छलफल हुनुपर्छ’, उनले भने।
०००
सीमान्तको स्वरलाई बुलन्द बनाउँदै आएका राई वर्गीय र जातीय मुक्तिका एक सक्रिय अभियन्ता पनि हुन्। कुलपति राईले केही समय ‘हजूरको पहाडघर कहाँ हो?’ शीर्षकको लेखमा पहिचानकै कुरा उठाएका थिए। यतिखेर पूर्वी पहाडबाट राई समुदायको बाक्लो उपस्थिति देखेर प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले सुरुवातीबाटै सामाजिक सञ्जालमा आलोचनात्मक टिप्पणी खेप्नु परेको छ।
हुन त, राजा महेन्द्रले वि.सं. २०१७ सालदेखि हालसम्म प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमार्फत निर्माण गरेको पहाडिया राष्ट्रवादको मानकमा चलिरहेको थियो।
पहाडिया र महेन्द्रीय राष्ट्रवादले डोर्याउँदै आएको मानकलाई भत्काउन सफल भएपनि राईहरू धेरै प्राज्ञ भए भन्ने रोइलो पनि गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालभरि जातिवादीको आरोप खेप्नु पर्यो।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले १४ जना राईहरू एकेडेमीमा पुर्याएको आरोपलाई प्रतिवाद गर्दै कुलपति राई भन्छन्, ‘१२ प्रतिशत पहाडिया खस आर्यले यत्तिको वर्ष नेतृत्व गरेको ठाउँमा राईहरू पुग्दा किन टाउको दुखाई? कसरी जातिवादी ? साहित्य, गीतसंगीत र कलासंस्कृति क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी पहुँच र योगदान आदिबासी जनजातिकै छ, त्यो बिर्सिनु भएन नि ! त्यसका आधारमा त अझै कम उपस्थिति छौं आदीवासी जनजाति।’
७२ जना परिषद् सदस्य र ३३ जना जति प्राज्ञ नियुक्त भएका छन्। तर, सामाजिक सञ्जालमा ‘राई मन्त्रीले सबै राई नियुक्त गर्यो’ भनेर सुरुवातैबाट आलोचाना भयो। अघिल्ला नियुक्ति के–कस्ता थिए भन्नेतिर पनि साच्नुपर्ने बताउँछन् कुलपति राई। उनी भन्छन्, ‘निशा शर्मा, विमल निभा, धनप्रसाद सुवेदी, देवेन्द्र थुम्केली पनि कूलपति, उपकूलपति र सदस्य सचिव पदमा नियुक्त भएका छन्।’
राईले लिएको नामबाहेक हेर्ने हो भने पनि यसपालि दलित र मधेशी भाषाका लेखकहरूको उपेक्षा भएकै हो। महिलाको संख्या पनि कम हो। क्षेत्रीय हिसाबमा सन्तुलन पनि नमिलेको देखिन्छ, खासगरि सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधि शून्य छ। यति हुँदाहुँदै पनि कुलपति राई सबै जाति र भाषीको पहिचान, भाषा साहित्य कला संस्कृतिलाई मूलधारमा ल्याउने र त्यसको पहिचानका लागि निरन्तर लाग्ने बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘मेरो लेखन, अभियान र आन्दोलनमा बोकेका विचारकै पृष्ठभूमिका आधारमा म कुलपति हुन पुगेको हुँ। प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा बसेर पहिचानको मुद्दा, जनताको मुद्दा छाड्नैपर्छ भन्ने छ र? छैन नि। युगसापेक्ष जनताको आवाज प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले नै बोक्नुपर्छ।’
भोजपुर स्थायी घर भएका राईका ‘सुम्निमाको तस्बिर’ (२०५३), ‘दाजै, कविता गाउँमै छ’ (२०५७), ‘सीमान्त सौन्दर्य’ (२०६७) र ‘आगोले जन्मोत्सव मनाउँदैन’ (सन् २०१५) कविता संग्रहहरु प्रकाशित छन्। ‘विम्ब’, ‘मारुनै’, ‘नौलखा’, ‘मट्टीको कसम’ आदि गिती एल्बम पनि प्रकाशित छन्। सिर्जानामार्फत निश्चित राजनीतिक आस्था, सक्रियता र विचारको आधारमा पहिचानको विषयमा बोल्दै आएको राई कुलपति पदको जिम्मेवारीबीच तादात्म्य मिलाएर लैजान कोसिस गर्ने बताउँछन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
