धनगढी- प्रदेश ७ को सरकारले चालू आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ९ शीर्षकबाट ३ अर्व राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
प्रदेश सरकारले जारी गरेको अर्थ विधेयक २०७५ अनुसार घरजग्गा तथा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि कर, पर्यटन शुल्क, प्राकृतिक स्रोत कर, सेवा शुल्क दस्तुर र प्रदेश विकास शुल्क शिर्षकमा कर सकलन गर्ने छ।
विभिन्न ९ शिर्षकमा चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्व राजस्व सकलन गर्ने लक्ष्य लिईएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शकर कृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिए।
प्रदेशले पर्यटन शुल्क र सेवा शुल्क दस्तुर शीर्षकमा मात्रै आफै कर उठाउने छ भने अन्य शिर्षकमा स्थानीय तहलाई कर सकलन गर्न लगाउने छ । कर सकलन गरेवापत प्रदेश र स्थानीय तहले राजस्व वाडफाड गर्नेछन्।
कसले कति पाउँछन राजश्व?
घरजग्गा तथा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर सकलन गरे वापत स्थानीय तहले ६० प्रतिशत र प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत रकम वाडफड गर्ने सचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए।
कृषि कर, प्राकृतिक स्रोत कर सकलन गरेवापत स्थानीय तहले ४० प्रतिशत र ६० प्रतिशत प्रदेश सरकारले राजस्व लिनेछ । त्यस्तै, प्रदेश विकाश शुल्क गरेर वापत स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले २० प्रतिशत मात्रै रकम दिने छ।
शीर्षक तोकियो, बनेन कार्यविधि
प्रदेश आफैले सकलन गर्ने भनिएको सेवा शुल्क दस्तुर र पर्यटन शुल्कको कर कसरी सकलन गर्ने भर्ने कार्यविधि अझै बनेको छैन।
प्रदेशले आफै पर्यटकिय स्थल निर्माण गर्ने र त्यसको प्रति टिकटबाट १० प्रतिशत रकम उठाउने तयारी सरकारको छ।
‘कसरी कर सकलन गर्छौ कार्यविधि बनेको छैन ।’ सचिव श्रेष्ठेले भने, ‘कार्यविधि बनाउदैछौ । सगसगै पर्यटकीय क्षेत्र निर्माण गर्नेछर्फ पनि लागि रहेका छौ ।’
जग्गा बाझो राखे जरिवाना
प्रदेशले तयार गरेको आर्थिक कार्यविधिमा अव जग्गा बाझो राखेमा समेत किसानले जरिवाना तिर्नुपर्ने छ।
उक्त जरिवाना कृषि आयकर मार्फत स्थानीय तहले सकलन गर्ने जनाईएको छ।
कति तिर्नुपर्छ जरिवाना ?
तराईका किसानले १० कट्टादेखि १ विघा उर्वर भूमि बाझो राखेमा १ हजार, १ विघादेखि २ विघा जमिन बाझो राखेमा २ हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने छ। त्यस्तै, २ विघादेखि ५ विघा बाझो राखेमा १० हजार तथा ५ विघा भन्दा बढी खेतीयोग्य उर्वर भूमि बाझो राखेमा २५ हजार रुपैया जरिवाना तिर्नुपर्ने छ।
पहाडी जिल्लाका किसानले १० देखि २० रोपनी बाझो राखेमा ५ सय, २० देखि ३० रोपानी बाझो राखेमा १ हजार तथा ३० भन्दा बढी रोपनी बाझो राखेमा ३ हजार रुपैया जरिवाना तिर्नुपर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्रेष्ठले बताए।
थपियो प्रदेश विकास शुल्क
आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश ७ को सरकारले प्रदेश आर्थिक विकाश शुल्क समेत उठाउने भएको छ । यो शुल्क जुनसुकै व्यावसाय गरेको व्यावसायीले तिर्नुपर्ने छ।
१ लाखसम्मको व्यापार गर्नेले ५ सय, ३ लाख सम्मको व्यापार गर्नेले २ हजार, ५ लाख सम्मको व्यापार गर्नेले ३ हजार ५ सय, १० लाख सम्मको व्यापार गर्नेले ७ हजार रुपैया शुल्क तिर्नुपर्ने छ।
त्यस्तै २५ लाखसम्मको व्यापार गर्नेले १२ हजार, ५० लाखसम्मको व्यापार गर्नेले १५ हजार, १ करोड रुपैयाको व्यापार गर्नेले २० हजार र १ करोड भन्दा बढी रुपैयाको व्यापार गर्ने व्यावसायीले वार्षिक २५ हजार रुपैया तिनुपर्ने सचिव श्रेष्ठले बताए।
भर्खरै
लोकप्रिय
