
पोखरा – गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सञ्चार माध्यमले गम्भीरतापूर्वक राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि आक्रमण गरेको आरोप लगाएका छन्। प्रेस क्लब गण्डकीको पोखरामा भएको अधिवेशनमा बोल्दै मुख्यमन्त्री अधिकारीले मिडियाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई सबैभन्दा बढी आक्रमण गरेको जिकिर गरे।
उनले भने, ‘अहिले त रवि जीलाई पर्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको साथीले आक्रमण भन्नुभयो। आक्रमण भन्नुहुन्छ भने सबैभन्दा धेरै केपी ओलीलाई नै भा’को छ। त्यो अहिले पनि भइरहेको छ। उहाँ सत्तामा पनि हुनुहुन्न।’
उनले नेपाल र नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि आक्रमण भइरहेको बताए। ‘राष्ट्रिय स्वार्थलाई भन्दा अस्थिरतातर्फ उन्मुख गराउने काम भइरहेको छ। अस्थिरताले के गर्छ, देशलाई बलियो बनाउँछ?’, उनले प्रश्न गरे।
अस्थिरताले देशसँगै, व्यवस्था र राजनीतिक प्रणालीलाई पनि कमजोर बनाउने मुख्यमन्त्री अधिकारीको भनाइ छ। ‘यो प्रणाली बलियो नहुँदा सञ्चार जगत ज्ञानेन्द्रकालिन तानाशाहीको सिकञ्जा बाघपञ्जाभित्र आक्रमणमा परेको हैन? त्यसकारण हामी कतिपय कुरामा शैशवकालमै छौँ। त्यसका परिपक्वताहरु जरुरी छ’, उनले भने।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले वैदेशिक लगानीमा खोलिएका सञ्चार माध्यम वैदेशिक स्वार्थमा लाग्ने उल्लेख गरे। उनले भने, ‘सञ्चार जगतको लगानी राष्ट्रिय लगानी भयो भने हाम्रो हातमाथि हुन्छ। नेपाली भाषामै लेखेको छ, सम्पादकको नाम नेपाली नै छ। लगानी कहाँबाट छ कहाँबाट भन्ने हो भने अनि त्यसको स्वार्थ त त्यहीँ हुन्छ नि।’
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको आमसञ्चार विधेयक अरु प्रदेशको तुलनामा राम्रो भएको मुख्यमन्त्री अधिकारीले दाबी गरे। विना दर्ता सञ्चलान भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमले व्यक्तिको व्यक्तिगत गोपनियताको ख्याल नगरी लेख्ने गरेको उनले आरोप लगाए। सञ्चार जगत अनुशासित हुनुपर्नेमा उनको जोड छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्री हरिबहादुर चुमानले सभ्य समाजको निर्माण भएमा पत्रकारितको महत्व बढ्दै जाने बताए। ‘सबै पत्रकारको मुख्य उद्देश्य कसरी यो समाजलाई सभ्य बनाउने भन्ने हुनुपर्छ। सभ्य समाजमा मात्रै सबैखालको मूल्य मान्यता स्थापित हुन्छन्’, मन्त्री चुमानले भने। पत्रकारिता भुँइमान्छेको आवाज बन्नुपर्ने उनको तर्क छ।
गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य बिन्दुकुमार थापाले पत्रकारले समाजको विकृति विसंगति चिर्नुपर्ने आवश्यता औंल्याए। गण्डकीका पूर्व सञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका थापाले प्रदेश सभाले पास गरेको सूचनाको हकसम्बन्धी विधयेकले शुसासन कायम र सम्बृद्धि हासिल गर्न सघाउन पुर्याउने बताए।