काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतको पुनर्बहाली आदेशपछि पनि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले नियमित काम गर्न नपाउँदा नेप्सेमा बुधबारदेखि देखिएको अन्यौल बल्ल शुक्रबार अन्त्य भएको छ। शुकबार चन्द्रसिंह साउदले नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै अर्थ मन्त्रालयले काजमा नेप्सेको प्रमुख बनाएर पठाएका रमेश अर्याल मन्त्रालय फिर्ता गएपछि अन्यौल अन्त्य भएको हो।
असार २२ गते सरकारले पदबाट बर्खास्त गरेपछि साउदले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेमा थिए।
आईतबार रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले साउदलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। अदातलको पुनर्बहाली आदेशपछि गत मंगलबार चन्द्रसिंह साउदले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रुपमा कामकाज सुरु गरेका थिए। तर साउदले हाजिर गरेपछि पनि अर्थ मन्त्रालयले नेप्सेको प्रमुख बनाएर पठाएका अर्यालले बुधबार र बिहीबार सिइओकै रुपमा काम गर्दा नेप्सेमा अन्योल सिर्जना भएको थियो।
नेप्सेका अध्यक्ष लक्ष्मण न्यौपानेले साउदलाई गत बुधबार फोन गर्दै अर्थ मन्त्रालयबाट निर्देशन आएको उल्लेख गर्दै कार्यालय नआउन दबाब दिएका थिए। न्यौपानेको दबाबमा अदालतको आदेशपछि पुनर्बहाली भई नेप्सेमा हाजिर गरिसकेका साउद कार्यालय गएका थिएनन्।
सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश मंगलबार नै नेप्सेमा दर्ता हुदाँ पनि अर्थ मन्त्रालयले काजमा खटाएका अर्यालले बुधबार र बिहीबार कार्यालय आई बिभिन्न आदेश, निर्णय र टिप्पणीमा सिइओकै रुपमा हस्ताक्षर गर्नुको साथै साउन २ गतेको बोर्ड बैठकमा सहभागी भएका थिए।
अदालतको आदेश नेप्सेमा दर्ता भए पछि अर्यालले सिइओको रुपमा गरेको कामले बैधानिकता नपाउने नेप्सेकै कर्मचारीले दाबी गरेका छन्।
सरकारले गरेको निर्णय अदालतले बदर गरि नेप्सेमा पत्र दर्ता भएको अवस्थामा कानुनत: अर्याललाई सिइओ मान्न नसकिने उनको तर्क छ। अर्याल अध्यक्ष न्यौपानेको चाहनामा बुधबार र बिहिबार नेप्से आएको स्रोतले दाबी गर्यो।
न्यौपानेले अदालतको आदेशपछि मंगलबार साउदले गरेको हाजिर नै गैर कानुनी रहेको र साउदले अदालतबाट ल्याएको पत्र नेप्सेमा दर्ता गरेको भन्दै कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने धम्की दिएको स्रोतको दाबी छ।
नेप्सेका एक कर्मचारीले भने, ‘नेप्सेको अध्यक्ष पद कार्यकारी होइन। तर अहिलेका अध्यक्ष कार्यकारीले जस्तै नियमित कार्यालय आउने कर्मचारीलाई निर्देशन दिने र सिधै कर्मचारीबाट रिपोर्टिङ लिने गर्छन्। विगतमा यस्तो कहिल्यै हुन्न थियो। पछिल्लो समय सरकारले सिइओ हटाएपछि अध्यक्ष झनै सक्रिय भएका हुन्।’
नेप्से स्रोतले न्यौपानेको पछिल्लो गतिबिधिबारे भन्यो, ‘अध्यक्षको पद कार्यकारी नभएकाले नेप्सेमा अध्यक्षले छुट्टै च्याम्बर लिने चलन थिएन। अहिले अध्यक्षको च्याम्बर छ। साधारण सभाबाट निर्णय नगराई गाडी र इन्धन सुविधा लिएका छन्। काजमा गएको अवस्थामा मात्रै बोर्डबाट पारित गरेर भत्ता लिने प्रावधान भए पनि उपत्यका बाहिर व्यक्तिगत काममा जादाँ पनि काज भन्दै भत्ता लिने गर्छन्।’
बुधबार कार्यालय प्रवेशमा रोकिएका साउदले शुक्रबार पदबहाली गर्दै भने, ‘बिहीबार अर्थ मन्त्रालय गएको थिएँ। मन्त्रालयले अध्यक्षलाई हाजिर गर्न नदिनु भन्ने कुनै निर्दैशन नै दिएको रहेनछ।’
अर्याल गरेका निर्णयमा कानुनी प्रश्न उठे पछि उनले खराब नियतले कुनै निर्णय नगरेको दाबी गरेका छन्। उनले देशसञ्चारसँग भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म मलाई नेप्सेमा खटाएको थियो। आज नेप्सेको सिइओ आउनु भयो र मैले फर्किएर मन्त्रालयमै हाजिर गरेको छु।’
मंगलबार साउदले हाजिर गरे पछि नेप्से किन गएको भन्ने प्रश्नमा अर्यालले नेप्सेमा साउँद नआएकाले मात्र मन्त्रालय फिर्ता नभएको बताए।
अदालतको आदेश पछि साउँदलाई किन रोकेको भन्ने प्रश्नमा न्यौपानेले अर्थ मन्त्रालयकै निर्दैशन अनुसार आफुले काम गरेको दाबी गरे।
बिहीबार नेप्सेमा सिइओकै रुपमा साउद र अर्याल दुवैले हाजिर गरेका छन्। साउदले अदालतबाट पुनर्बहाली भएको भन्दै हाजिर गरेका हुन् भने अर्यालले भने सिइओ साउद नआएका कारणले मन्त्रालयको पत्रबमोजिम नियमित हाजिर गरेको बताए। साउदले बिहीबार दिनभरि अर्थ मन्त्रालयमा रहेकाले शुक्रबार अघिल्लो दिनको पनि हाजिर गरेको बताएका थिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
