काठमाडौँ – कानुनमा उल्लेख भएका कस्ता मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन भन्नेबारे तपाईं जानकार हुनुहुन्छ? कानुनले कतिपय मुद्दाहरु सामान्यतया फिर्ता लिन मिल्ने र केही मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भनेको छ।
हाम्रो कानुनले उल्लेख गरेका कस्ता–कस्ता किसिमका मुद्दा सामान्यतया फिर्ता लिन मिल्छ र कस्ता मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन भन्नेबारे अधिवक्ता सञ्जय न्यौपानेसँग कुराकानी गरेर तयार पारिएको संवादको सम्पादित अंश प्रस्तुत छः
कस्ता कस्ता किसिमका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन भनेर बुझ्नुभन्दा पहिले मुद्दा कस्तो कस्तो हुन्छ भनेर बुझ्न जरुरी छ। सामान्यतया मुद्दा दुई किसिमको हुन्छ। एउटा देवानी मुद्दा र अर्को फौजदारी मुद्दा। देवानी मुद्दा भनेको व्यक्तिसँग को सम्बन्ध रेगुलेट गर्ने मुद्दा हो। जस्तै– सम्पत्तिसँग सम्बन्धित विवाद, जग्गा विवाद आदि विषय देवानी मुद्दाअन्तर्गत पर्दछन्। त्यस्तै, करारसम्बन्धी, तपाईंले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व, परिवारको विषय आदि सम्पूर्ण विषय देवानी विषय हुन्।
फौजदारी मुद्दा सामान्यतया अपराधसँग सम्बन्धित हुन्छ। जस्तो– चोरीको, डाकाको, कर्तव्य ज्यानका मुद्दाहरु आदि फौजदारी मुद्दा हुन्। फौजदारी मुद्दालाई पनि दुई किसिममा विभाजन गरेर बुझ्न सकिन्छ। एउटा, दुनियाँवादी फौजदारी र अर्को सरकारवादी फौजदारी मुद्दा।
देवानी र फौजदारी विषयमा मुद्दा केही फरक तरिकाले अदालतसम्म पुग्छन् र फरक तरिकाले सुनुवाइ हुन्छन्। देवानी मुद्दामा यदि कोही व्यक्ति अन्यायमा पर्छ भने ऊ आफू स्वयं नै अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नेदेखि त्यस मुद्दालाई पुष्टि गर्न चाहिने आवश्यक सम्पूर्ण प्रमाणहरु जुटाउने र मुद्दा लड्ने जिम्मेवारी निज (मुद्दा दर्ता गर्ने व्यक्ति स्वयं) उपर नै हुन्छ। तर फौजदारी मुद्दाको प्रकृति भने केही फरक हुन्छ। फौजदारी मुद्दाअन्तर्गत पनि दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भने देवानी मुद्दामा जस्तै निजउपरले नै मुद्दा लड्नदेखि आवश्यक सम्पूर्ण प्रमाणहरु जुटाउनुपर्ने हुन्छ।
तर सरकारवादी मुद्दा भने केही भिन्न किसिमको हुन्छ। यसमा यदि कोहीविरुद्ध केही अपराध हुन्छ भने उक्त व्यक्ति प्रहरीकहाँ पुगेर उजुरी दिन्छ, प्रहरीले आवश्यक प्रमाणहरु जुटाउने वा विविध अनुसन्धान गर्छ र प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाउँछ र उक्त पीडित अर्थात् मुद्दा दर्ता गर्ने व्यक्तिको नाममा सरकारी वकिलले दर्ता गर्छ। पीडितको तर्फबाट मुद्दा सरकारले लडिदिन्छ सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा।
अब चर्चा गरौँ फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दाहरुबारे। सामान्यतया देवानी प्रकृतिका मुद्दा जो व्यक्तिले मुद्दा लिएर गएको (दावीकर्ता वा वादी) हो उसले जुनसुकै बेला फिर्ता लिन मिल्छ फैसला दिनुअघि। त्यस्तै, दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दाअन्तर्गतका मुद्दाहरु पनि सामान्यतया फिर्ता लिन मिल्छन् तर सरकारवादी फौजदारी मुद्दा सामान्यतया फिर्ता लिन मिल्दैन।
सरकारवादी मुद्दा भएको कारणले कोही व्यक्तिको चाहनाले मात्रै उक्त मुद्दा सामान्यतया फिर्ता हुँदैन तर त्यसमा पनि केही मुद्दाहरुमा भने मिलापत्र हुन सक्ने व्यवस्था छ। जस्तो, वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित, ठगीमा, बैंकिङ कसुर, चेक अनादर आदि जस्ता केही सरकारवादी मुद्दामा पनि पीडित र पीडकबीच आपसी सहमतिमा मेलमिलाप गराउन सक्ने व्यवस्था हाम्रो कानुनले गरेको छ।
सामान्यतया सरकारवादी मुद्दा फिर्ता हुँदैन तर विशेष परिस्थितिमा फेरि फिर्ता गर्न सक्छ। कहिलेकाहीँ सरकारविरुद्ध हुँदा भएका आपराधिक घटनाहरु फिर्ता लिन मिल्छ। राजनीतिक मुद्दाको नाम दिएर पनि कहिलेकाहीँ त्यस्ता मुद्दाहरु फिर्ता लिने गरिन्छ। तर त्यसका पनि विभिन्न मापदण्डहरु छन्। यस्ता मुद्दाहरु फिर्ता लिदै गर्दा ती घटनाहरु विशुद्ध आपराधिक मनासायले गरिएका होइनन् भन्ने कुरा सप्रमाण पुष्टि भएमा मात्रै त्यस्ता किसिमका मुद्दा फिर्ता हुन्छन्।
दोस्रो कुरा भनेको राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा, पूर्वाग्रहको आधारमा झुट्टा मुद्दा लगाइएको हुन्छ, त्यस्ता किसिमका मुद्दाहरु फिर्ता गर्न सकिन्छ भनेर एउटा सामान्य सिद्धान्त छ। हाम्रो कानुनमा कुनै मुद्दा फिर्ता नै लिन पाइन्छ भनेर स्पष्टसँग लेखेको भने छैन तर संविधानको धारा १५८ को ३ ले नेपाल सरकारले चलाएको मुद्दा फिर्ता लिँदा महान्यायाधिवक्ताको राय लिनुपर्छ भनेको छ। यसको अर्थ महान्यायधिवक्ताले त मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने रहेछ भन्ने भयो नि त, त्यो चाहिँ सरकारलाई दिइएको एक किसिमको विशेष अधिकार हो।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा कुन–कुन मुद्दा सरकारले फिर्ता लिन सक्छ र कुन कुन मुद्दा सरकारले फिर्ता लिन सक्दैन भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, अवैध वन्यजन्तुको शिकार, मानव बेचविखनसँग सम्बन्धित आदि मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन तर त्योबाहेकका मुद्दा सरकारले निर्णय गरेर फिर्ता गर्न सक्छ भन्ने व्यवस्था दफा ११६ ले गरेको छ।
मुद्दा फिर्ता गरिसकेपछि वा अन्तिम मिलापत्र भइसकेपछि त्यही इस्युमा त्यही व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न पाउँदैन भन्ने व्यवस्था छ। फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दाहरु भिन्न भिन्न प्रकृतिका हुने भएकोले सबैमा कानुनले तोकेबमोजिमको कानुनी सजाय हुने व्यवस्था छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
