काठमाडौँ – रुसले नेपालको विकासका लागि गर्न चाहेको सहयोगलाई सरकारले रोकेको भन्दै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना आक्रोशित छन्। गत महिना भएको आफ्नो रुस भ्रमणबाट उठान भएको विषयलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले रोकेको भन्दै तिमिल्सिनाले छिटो जवाफ दिन ताकेता गरिरहेका छन्। छलफलका आधारमा रुसले औपचारिक पत्र नेपाल सरकारलाई पठाएको छ। वैशाख २१ गते रुसी दूतावासमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेको पत्रको जवाफ जेठ २ गतेभित्र दिन आग्रह गरिए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले जवाफ दिएको छैन। रुसले सहयोगका १४ वटा क्षेत्र निर्धारण गरेर सरकारलाई पत्र लेखेको छ। सहयोग आदान प्रदानको यो विषय र कानुन निर्माणमा राष्ट्रियसभाको भूमिकाबारे अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनासँग देश सञ्चारका प्रकाश ढकालले गरेकाे कुराकानी –
एउटा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, दिनहरु कसरी बित्दै छन्?
सामान्य त राष्ट्रिय सभाका नियमित काम हुन्छन्। अधिवेशन भएका बेला बैठकहरु सञ्चालन गर्नेमै लागेका हुन्छौँ। त्यसको अलावामा एउटा राजनीतिकर्मी भएकाले देशको विकास निर्माण चासो राख्ने हुँदा त्यो क्षेत्रमा कसरी काम गर्ने, आवश्यकता जनताको चाहना र विकासबीच गति मिलिरहेको छैन। त्यतातिर पनि ध्यान दिइरहेको छु।
नेपालमा कानुनी शासन भएन भन्ने जनगुनासो व्यापक मात्रामा सुन्न पाइन्छ। कानुन निर्माण गर्ने एउटा महत्वपूर्ण निकायको नेतृत्वमा रहँदा कानुन निर्माणका के – कस्ता समस्या अनुभूति भइरहेको छ?
कानुन निर्माणमा हाम्रो प्रक्रिया राम्रो बनोस् भनेर होला अलि लम्बेतान छन्, झण्झटिला पनि छन्। राम्रो बनोस् कमीकमजोरी नहोस् भनेर प्रक्रिया लामो भएको हो। छिटो बनाउने भने पनि प्रक्रियाका कारण अलमलमा परेको हुन्छ। विधेयक ड्राफ्ट भएर संसदमा आउन समय लागेको हुन्छ, संसदमा आएर समितिहरुमा गइसकेपछि पनि निर्णय हुने कुरामा सभापति, सदस्यहरु, दलहरु हुन्छन्।
हाम्रो अझै यस्तो विकास भएको छैन कि सांसदहरुले आफू लागेको कुरा खुलेर राख्ने र त्यसैलाई निर्णय मान्ने। कुरा राखे पनि अन्तिममा दलीय हिसाबले जुन निर्देशन आउँछ त्यसकै पक्षमा उहाँहरु उभिनुहुन्छ। सरकार पक्षचाहिँ सरकारका कुरा आफ्नो कुरा लागू गराउन लाग्छ, प्रतिपक्ष कतिपय अवस्थामा समर्थन गर्छ, कतिपय अवस्थामा फरक कुरा राख्छ। दलीय बन्धन अघि खुकुलो भए हुन्थ्यो भन्ने आउँछ।
कानुन कार्यान्वयन गर्ने तहमा जाँदा इच्छाशक्तिको कुरा पनि हुन्छ। राजनीतिक हिसाबले ठूलो परिवर्तन भएर पनि कानुन एकातिर भए पनि हामीले भनेको भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छौँ। पुरानो तरिका जे हो, अब नयाँ परिवेशमा आयौँ, विधिअनुसार गरौँ भन्दा पनि आफ्नो हित केमा हुन्छ त्यहीँ गर्ने अवस्था छ।
कानुन निर्माणमा राष्ट्रियसभाको भूमिकालाई प्रतिनिधिसभाले महत्व नदिएको भन्ने गुनासो राष्ट्रियसभाका सांसदहरुबाट सुनिने गरिन्छ। तपाईंले चाहिँ कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ?
विधि निर्माणका लागि हामीले दुईवटा सदनको व्यवस्था गरौँ। त्यो आफैँमा राम्रो छ, दुनियाँ एक सदनात्मक व्यवस्था पनि छ। दुई सदनात्मक अवस्थामा गएपछि प्रक्रियामा दुवैको उत्तिकै भूमिका छ। अर्थबाहेक अरु जुनसुकै विधेयक दुवै सदनमा आउन सक्छन्। राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएर प्रतिनिधिसभा जाने र प्रतिनिधिसभामा भएको विधेयक राष्ट्रियसभाम जाने हुन्छ। अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा २०७५ मा पठाए पनि फिर्ता पठाएन। पहिलो कुरा कानुन आवश्यकता पूरा गर्न ल्याइएको हुन्छ। ढिलो गर्दा सुशासन प्रत्याभूत हुँदैन। विधेयकमाथि राष्ट्रियसभामा जुन लगानी, मिहिनता भएको हुन्छ प्रतिनिधिसभाले पास नगरिँदा त्यो पनि खेर जान्छ।
नयाँ चुनाव वा विघटनको अवस्थामा जाँदा राष्ट्रियसभाले पठाएका विधेयक शून्यमा जान्छन्। राष्ट्रियसभाले पठाएका पाँचवटा विधेयक शून्यमा गए, त्यो त देशका लागि नोक्सान हो। सधैँ त्यस्तो हुन्छ होइन, यसका लागि समिति र नेतृत्वको गम्भीरता हुनुपर्याे। साथै सरकारले पनि आफूले ल्याएको विधेयकको खोजी गर्नुपर्छ। प्रतिनिधिसभामा गएपछि त्यसको नेतृत्व, समितिमा सभापति, सरकार र सदस्यहरुकै कारण नभएको हो। त्यसैले यस्तो हुनु हुँदैन, यदि आवश्यक छैन भने विधेयक ल्याउनै भएन, आवश्यक छ भने तदारुकतासाथ अघि बढाउन पहल गर्नुपर्यो।
प्रतिनिधिसभाबाट हाम्रो आएर ६० दिनभित्र टुंगो लगाएनौँ भने उसले अघि बढाउन सक्छ। पास भएसरह नै मानियो। तर हाम्रोबाट प्रतिनिधिसभामा गयो भने त्यसमा समय लाग्दैन। यहाँ त्रुटि भएको छ। त्यहाँ पनि बाध्यात्मक भएको भए ६० दिनभित्र आउँथ्यो कानुन बन्थ्यो। यहाँ कमजोरी भएको छ। विभेदजस्तो भएको छ।
अघिल्लोपटक तपाईं र प्रतिनिधिसभा नेतृत्वको चिसो सम्बन्धका कारण पनि विधेयक पारितमा समस्या देखियो नि?
व्यक्ति सम्बन्धमा केही थिएन। हिजोको राजनीतिमा पनि कहीँ जोडिनुपरेको थिएन। पार्टीहरु आ–आफ्ना थिए होलान्, प्रत्यक्ष भेटघाट भएर त्यस्तो केही भएको पनि होइन। एक दुईपटक कहीँ भेटिऔँ होला। नेतृत्वमा पुगेपछि पनि व्यक्तिगत केही होइन। तर दुई सदन बराबरी हो, दुवै उत्तिकै जिम्मेवार हो। चाहे त्यो मर्यादाको कुरा गर्नुहोस्, चाहे अरु कुरा। भन्दा मात्रै प्रतिनिधिसभा अघि भन्छौँ, तर म अलि फरक हो भन्न थालियो भने कहिले कहीँ समस्या आउन थाल्छन्।
कानुन निर्माणमा प्रतिनिधिसभाले गरेका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्ने, परिपक्व सभाका रुपमा राष्ट्रियसभालाई चित्रित गरिए पनि, त्यस अनुकूलको भूमिका निर्वाह गर्न चुकेको गुनासो छ नि?
राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने त्यो भएको छ। राष्ट्रियसभाम धेरै राम्रोसँग विधेयकमाथि छलफल हुन्छ। विवादित विषयलाई सर्वसहमति बनाउनका लागि धेरै मिहिनत गरेका छौँ। राष्ट्रियसभाम आएका अधिकांश विधेयक सर्वसहमति पास भएका छन्। त्यो के हो त? आएका जति सबै काँटछाँट गरेर मात्रै गुणत्मक हुने हो र? भएका त्रुटि कमजोरीलाई सच्याउने हो।
त्यो कुरामा कहीँ कमी छैन। अब कहिले कहीँ सत्याउनै पर्ने भए पनि सरकारले नचाहँदा हुँदैन। किनकि दुवै सदनमा सरकारकै बहुमत हुन्छ। अहिलेसम्मको अवस्थामा सरकार जहाँ छ सदनको बहुमत त्यहीँ छ। त्यस्तो स्थितिमा मन्त्री सरकारले अडान लिए भने फरक ढंगले जाने काम हामीले सुरुबाटै गरेनौँ अहिले पनि छैन। अभ्यासले भोलिका दिनमा त्यो हुनुपर्छ। तर मलाई लाग्दैन कि राष्ट्रियसभाले परिपक्वता देखाएन। अपेक्षा गरेअनुसार नभएको वा कतिपय कुरा बाहिर नआएको पनि हुन सक्छ। राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुको गुनासो के छ भने राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधिसभाको जत्तिकै जेनियुन कुरा उठ्यो भने पनि त्यो आउँदैन। प्रतिधिसभाको मात्रै हाइलाइट हुन्छ। त्यो विषय के हो हामी जान्दैनाैँ।
राष्ट्रियसभामा विधेयकका सवालमा विधायन व्यवस्थापन समितिले मात्रै हेर्न भएर हो कि गुणात्मकता नभएको?
त्यस्तो अवस्था होइन। राष्ट्रियसभाको एउटै समितिले त्यति धेरै विषयमा छलफल गरे पनि एउटै बाँकी राखेको छैन। प्रतिनिधिसभाले १० वटा विषयगत समितिमा बाँडिन्छ। तर त्यहीँ रहन्छ भनेपछि बुझ्नुहोस् न।
तपाईं संवैधानिक परिषदको सदस्य पनि हुनुहन्छ। परिषदसम्बन्धी कानुन अपूर्ण रहेकै अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुभयो। एकातिर ऐनको मृत भएको दफा जगाउन कानुन संसदमा विधेयक पुर्याउने अर्कोतिर राष्ट्रियसभा र प्रतिनिसभाका प्रमुखहरु नै बसेर सिफारिस गर्नुभयो, यो विधिको शासन अनुकूल भयो त?
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी कानुनको केही दफा छैन। त्यसलाई जगाउन विधेयक आएको छ। परिषद्को बैठकमा यो विषयमा छलफल भयो। अरु कुरा कानुनमै छ, सर्वसहमति भएको अवस्थामा चाहिँ कानुन पूर्ण नभए पनि हुन्छ भन्ने कुरा भयो। यदि, बहुमत अल्पमतमा जाने हो भने कानुन चाहियो, सर्वसहमति भयो त्यहाँ विवाद भएन भने निर्णय गर्न मिल्छ भन्ने कुरा आयो।
कामु प्रधानन्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर बार एशोसिएशनका प्रतिनिधि, अरु कानुनविदसँग पनि छलफल भएको कुरा प्रधानमन्त्रीले हामीलाई बताउनुभयो। यो गरौँ ढिलो पनि भयो भन्ने कुरा राख्नुभयो। त्यसो भएपछि एक जनाले पनि फरक मत नराख्ने अवस्था भएकाले निर्णय भयो। यदि फरक मत राख्ने अवस्था भएको भए कानुनले के भन्छ भन्नेतिर जानु पथ्र्यो, अन्यथा परेन भन्ने हिसाबले हामीले निर्णय गरेका हौँ। बाहिर कुरा आउनु स्वाभाविक हो।
कानुन अपूर्ण रहेकै अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेपछि अब ‘संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ’ भनेर कानुन माग गरेका धेरै विषयमा संघीय कानुन नै नचाहिने भयो भन्ने सुनिन थालेको छ। यो अभ्यासले त संघीय निजामति ऐन, प्रहरी समायोजनसम्बन्धी ऐन किन चाहियो भन्ने प्रश्न उठेको छ नि?
त्यसरी सबैमा यसरी जान मिल्दैन। यो संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन र त्यसको व्यवस्थामा मात्रै भएको हो। त्यसमा सर्वसहमति भएको अवस्थामा गणपूरकतिर जानु पर्दैन भन्ने मान्यताको आधारमा त्यस्तो निर्णय गरिएको हो। अब यो नजिर बनेर सबैतिर यस्तै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।
तपाईंले हालसालै रसियाको उपल्लो सदन सङ्घीयसभाको फेडेरेसन काउन्सिलका अध्यक्ष भलेन्टिना मात्भिएन्काको निमन्त्रणामा भ्रमण गर्नुभयो। त्यसक्रममा रसियासँग महत्वपूर्ण भयो भन्नुभएको थियो, त्यहाँ के–के भए?
मैले यसकारण रुस भ्रमण महत्वपूर्ण भयो भनेको हुँ कि जसरी हाम्रो भ्रमणलाई महत्व दिइयो। त्यहाँको भेटघाट, छलफल सम्मान दिनुभयो त्यो देशप्रतिको सम्मान हो। पात्र जोसुकै पनि हुन सक्छ तर पदीय हिसाबले, म राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको हिसाबले जसरी नेपाललाई उच्च सम्मान दिनुभयो नि त्यो धेरै महत्वपूर्ण हो।
आर्थिक सहायतासम्बन्धी विषयमा पनि केही समझदारी भएका हुन्?
त्यसमा चाहिँ कुनै समझदारी गर्ने, हस्ताक्षर गर्ने कुरा मैले हुँदैन। रुप पक्षले भ्रमणमा जानुअघि पनि हाम्रो भेटवार्ताहरु भइरह्यो। त्यो भ्रमणलाई राम्रो कसरी बनाउने, उपलब्धि मुलुक कसरी बनाउने भनेर। उहाँहरुलाई के लागि रहेको रहेछ भने नेपालमा हामीले जति गर्नुपथ्र्यो ती गरिरहेका छैनाैँ वा नेपालले हामीलाई जुन महत्व दिन्थ्यो त्यो दिएको छैन भनेर रुसी पक्षले भनेको छ भनेर मैले बुझेको थिएँ। त्यस हिसाबले पनि भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक बनाउने विषयमा छलफल भयो। भ्रमणमा यदि नेपाल सरकार चाहन्छ भने हामी रासायनिक मल उपलब्ध गराउन, खाद्यान्न सस्तोमा उपलब्ध गराउन सक्छौँ भनेर प्रस्ताव राख्नुभएको थियो। त्यसपछि मैले प्रधानमन्त्री र कृषिमन्त्रीलाई उहाँहरुको मनसाय यस्तो छ, त्यसबारे कुरा गरौँ भनेर सोधेको थिएँ। उहाँहरुले एकदमै राम्रो त्यो त हुन्छ, भनेर उहाँहरु दुवै जनाले भनिसकेपछि त्यो कुरालाई मैले स्वाभाविक रुपमा अगाडि लाने नै भएँ।
त्यही प्रसंगमा डुमको अध्यक्ष, उपप्रधानमन्त्रीलगायतसँग छलफलको समय मिलाउनुभयो। पहिलो त दुई संसदबीच एकअर्कासँग सिक्ने, सहयोग आदानप्रदान गर्ने, मैत्री समूह बनाएर भ्रमण गर्ने यी कुरामा हस्ताक्षर भयो। त्यसबाहेक मलको सवालमा नेपाल सरकार चाहन्छ भने हामी जि टु जि माध्यमबाट उपलब्ध गराउन उहाँहरु तयार हुनुभएको छ। रुसी पक्षले नेपालले महत्व दिएन भन्ने गुनासो गरेपछि मैले त हामीले दिने नै सद्भाव हो, त्यो दिएकै छौँ भनेँ। बरु रुसका तर्फबाट नेपाललाई हुँदै आएको सहयोग हुन छाडेको सम्झाएँ। रुसले नेपाललाई गरेको केही महत्वपूर्ण सहयोगबारे बताएँ।
त्यसपछि उहाँहरुले हामी हिजोको सोभियत संघको बेलाभन्दा अझ अघि बढेर जान तयार छौँ भने। त्यो भन्नु कुनै गल्ती होइन होला। कुरा गर्दा राष्ट्रियसभा अध्यक्षले हाम्रा कर्मचारीले के भन्छन् भनेर सोध्दै भन्ने कुरा त हुँदैन। राष्ट्रहितका लागि बोल्न त मिल्छ। दुई पक्षका हितका लागि, लगानी बढाउने विषयमा, पर्यटक पठाउनुहोस् भन्नलाई यहाँका को अधिकारीको मुख ताकेर बस्नु? मसँग कुराकानीपछि उहाँहरुले विद्यार्थी कति बढाउँ? भनेर सोध्नुभएको थियो, मैले पहिले सोभियत संघको तुलनामा अहिलेको जनसंख्याको आधारमा बढाइदिनुहोस् भनेँ।
अब करिब दुई सय जना विद्यार्थीले रुसमा पढ्न पाउने भए त्यसो हुँदा के भयो? त्यसलाई कसरी अघि बढाउने, हस्ताक्षर गर्ने काम त सरकारी पक्षको हो नि। बालअस्पताल, सडक, काठमाडौँका मेट्रो रेल, पूर्वपश्चिम रेल, उर्जा, सिधा उडानको बारेमा पनि उनीहरुले चासो देखाएका छन्। ती योजनालाई अघि बढाउन उहाँहरु तयार हुनुभएको छ।
म भ्रमणबाट फर्किएको एक हप्तापछि रुसी दूतावासमार्फत नेपाल सरकारलाई १४ वटा विषय सहयोग गर्नका लागि पत्र आएको छ। रुसीहरु चेस खेलको सुरुवात जनकपुरबाट भएको मान्यता राख्दा रहेछन्। त्यसो हुँदा उनीहरु रुस, नेपाल, भारत र चीनबीच एउटा प्रतियोगिता राखौँ भन्नुभएको छ। खेलले मैत्री सम्बन्ध नै विकास गर्छ त्यसो भन्दा आपत्ति के भयो? विकासका योजना सहयोगस्वरुप बनाइदिन्छौँ भनेर म आएको एक हप्तामै प्रस्ताव गरेको हो रुसले। पत्र आएपछि मैले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई यसबारे छलफल गर्नुहोस् भनेर आग्रह गरेको छु।
मैले डुमाको अध्यक्षलाई औपचारिक भ्रमणका लागि वैशाख १४ गते नै पत्र परराष्ट्र मन्त्रालय पठाएको छु। आफू गएर आएपछि उनीहरुलाई बोलाउने कि नबोलाउने? तर त्यसमा सरकारले रेस्पोन्स गरेको छैन। भ्रमणबारे परराष्ट्रको हवाला दिँदै अनर्गल प्रचार भइरहेको छ। अध्यक्षले यो गर्न नहुने, यो कार्यकारीले गर्नुपर्ने, यस्ता खालको मानसिकता यहाँ छ। परराष्ट्रको हवला दिएर कुराहरु बाहिर आएको छ। यदि होइन भने खण्डन गर्नुपर्याे। मेरो भ्रमणलाई नीति व्यक्तिगत भ्रमणका रुपमा चित्रण गरिएको छ। यसको जति भर्त्सना गरे पनि पुग्दैन। अब त सरकारले डिक्लेयर गर्नुपर्यो, रुसप्रतिको धारणा के हो? केही नलिने हो, देशभित्र केही नभित्र्याउने हो?
रुस सहयोग आदानप्रदान गर्न तयार छ, तपाईंको भ्रमणले त्यसको सम्भावनालाई अझ उजागर गर्न खोजेको छ। तर सरकारले कार्यान्वयन गर्छ भन्ने लाग्छ?
सरकारले नीति कार्यक्रमको १८२ नम्बर बुँदामा स्वतन्त्र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अघि बढाउनेछ भनेको छ। छिमेकीसहित मित्रराष्ट्रहरुसँग पारस्परिक हितमा आधारित भएर द्धिपक्षीय सम्बन्धलाई अघि बढाउने भनेको छ। यसमा सरकार अडिने कि नअडिने? यो देखाउनका लागि मात्रै हो भने मेरो भन्नु केही छैन। भारत, चीन वा अमेरिकाकै एसिसि आउँदा शर्तसहित आएर विवाद भएको हो। तर रुसको त कुनै शर्त छैन। शर्त राख्यो भने अस्वीकार गर्न सकिन्छ। बाहिर आएको कुरामा चाहिँ छात्रावृत्तिबाहेक अरु सबै सहयोग होइन ऋण हो भनिएको छ। कुरा गर्ने म अनि उनीहरुलाई कसरी थाहा हुन्छ? सडकबारे पोखरा रिडी सडक छनोट गरेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले परराष्ट्रलाई पत्र लेखिसक्यो।
स्वास्थ्यले पनि बाल क्यान्सर अस्पताल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले पनि छात्रावृत्तिलाई अघि बढाउन परराष्ट्रलाई अघि बढाउन पत्र लेखेको छ। ऊर्जाले पनि रुसी लगाउन ल्याउने प्रक्रिया थाल्न परराष्ट्रलाई भनिसकेको छ। भातरले चीनको उत्पादन नलिने भने पनि रुसी लगानीबाट उत्पादन भएको बिजुलीमा त समस्या छैन। कृषिले पनि मल ल्याउन तयार भएको छ। मैले छलफल गर्नुहोस्, भनेको हो।
प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले यति गरेर आउँदा कति प्रचार हुन्थ्यो होला। राष्ट्रियसभा अध्यक्षले गरेर आउँदा राष्ट्रलाई केही घाटा भएको छ?
यो परराष्ट्र नीति विपरीत छ? परराष्ट्रका नाउमा बाहिर आएको कुरा घोर आपत्ति जनक छ। कि भन्नुपर्याे हामी एकातिर ढल्केका छौँ, यसको सहयोग लिने यसको नलिने भनेर? राष्ट्रियसभा अध्यक्षले आफ्ना समकक्षीलाई आमन्त्रण गरेको कुरा परराष्ट्रमा धन्क्यार राख्ने कुरा घोर आपत्ति जनक छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत छ। कि यो कारणले यो पत्र जान सक्दैन भन्ने जवाफ दिनुपर्याे। नत्र खुरुक्क पठाउनुपर्ने हो कि होइन? देशको परराष्ट्र नीतिविपरीत जान खोज्नेहरु परराष्ट्रमा रहेछन् कि क्या हो भन्ने प्रश्न उब्जेको छ। यदि यस्तै हो भने भोलिका दिनमा राम्रो हुँदैन।
युक्रेन प्रकरणपछि रुसमाथि विश्वका अरु देशले घेराबन्दी गरेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा हामीले रुससँग साझेदारी गर्दा फरक ढंगले हामीलाई ट्विट गर्ने हुन् कि?
विश्व भनेको अमेरिका युरोप मात्रै होइन नि। भारत पनि हो, चीन पनि हो, बाँकी अरु मुलुक पनि हो। विश्वको ठूलो भूभाग र जनसंख्या कता छ? हामीले लिने भनेको हाम्रो असंलग्न नीतिले के भन्छ? अरु जहाँजहाँ जोडिन जान्छन्, त्यहाँ जोडिन जाँदा संलग्न रहन्छ कि असंलग्न रहन्छ? भारतले रुसबाट कच्चा तेल ल्याएर युरोपमा बचिरहेको छ भने हामीले ल्याउन नहुने? भारत जस्तो आर्थिक रुपले बलियो देशलाई चाहिँ रुसको सहयोग चाहिने, उसको सामान ल्याउनुपर्ने, त्यसलाई युक्रेन युद्धलाई जोडेर अरु राष्ट्रले रोक्न नपर्ने, नेपाललाई यति सहयोग गर्छु भन्दा अछुतको व्यवहार गर्नुपर्ने पनि हुन्छ? यसबारे नेपाल सरकारले प्रष्ट रुपमा बोल्नुपर्छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
