यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय (एलबीजीटीक्यूआईए)ले सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आवश्यक बजेट नछुट्याएको भन्दै यसतर्फ सरकार गम्भीर नबनेको यो समुदाय उल्लेख गरेको छ।
विगतको दिनमा भन्दा अहिले सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्थानीय सरकारले गृहकार्य गरिरहेको अवस्था भएको र सानोतिनो रकम प्राप्त भएको भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको समाजले जनाएको छ। उक्त समुदायलाई हालको अवस्थाभन्दा कयौं गुणा माथि उठाउन राज्यस्तरबाट नै पहल हुनुपर्नेमा यो समुदाय एकजुट छ।
बजेट र समुदायको विकासका अन्य आयाममा केन्द्रित भएर नील हीरा समाजका अध्यक्ष पिंकी गुरुङसँग देशसञ्चारका लागि रविन आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे तपाईंको धारणा के हो?
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक (एलबीजीटीक्यूआईए) समुदायलाई सम्बोधन गरेको पाइएन। यौगिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई संविधानले सम्बोधन गरेपछि बजेटले पनि सम्बोधन गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन। यो समुदायको अवस्था अझै नाजुक छ। स्तर उकास्न राष्ट्रियस्तरबाट जुन योजनाहरु बन्नुपर्ने हो त्यो हुन नसक्दा हामीलाई दुःख लागेको छ। सबैले समानताको अधिकार उठाइरहेको बेला हाम्रो समुदायलाई पनि राज्य पक्षले सम्बोधन गर्नुपर्ने हो।
विगतको दिनमा भन्दा अहिले सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्थानीय सरकारले गृहकार्य गरिरहेको अवस्था छ। सानोतिनो रकम दिएको छ। त्यो हामीलाई पर्याप्त छैन। यसलाई कयौं गुणा माथि उठाउन राज्यस्तरबाट नै पहल हुनुपर्छ।
सरकारले तपाईंहरुको समस्या नबुझेको हो कि बुझेर बुझ पचाएको हो?
हाम्रो समुदायको समस्या थाहा भएर पनि राज्य पक्षले कन्जुस्याइँ गरेको अवस्था छ। अधिकारकै कुरा गर्ने हो भने पनि हामीले २२ वर्षसम्म अधिकारको कुरा उठाइरह्यौँ तर पहिचानको अधिकार हामीले सहज ढंगबाट बनाउन सकेनौँ। राज्यले अधिकार दिएकोजस्तो गर्छ तर केही हदसम्म खोसेर राखेको छ।
संविधानले सम्बोधन गरेको प्रवुद्ध अधिकार दिन राज्यले कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन। हाम्रो वकालत पनि जुन तरिकाबाट हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन। २२ वर्षदेखि राजनीतिक र सामाजिक ढंगबााट यो मुद्दा जसरी उठिरहेको छ यस कुरामा राज्य जानकार छ। तर सरकारले नै नजरअन्दाज गरेको छ। सरकार र राज्य पक्षले नै लापरबाही गरेको छ भन्ने हाम्रो ठहर छ।
लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले प्राइड परेड निकालेको छ, यसको उद्देश्य के हो?
हामीले शनिबार काठमाडौँमा ‘प्राइड परेड’ (गौरव र्याली) निकालेका छौँ। यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले जुन महिनालाई विश्वभर ‘प्राइड मन्थ’का रुपमा मनाउदै आएका छौँ। त्यस अवसरमा नै ‘प्राइड परेड’ निकालेको हो।
सन् १९६९ जुन महिनामा न्यूयोर्कको स्टोनवाल दंगापछि यो गौरवयात्रा मनाउन थालिएको हो। त्यस वर्ष जुन २८ मा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकमाथि प्रहरी छापाका नाममा आक्रमण भएपछि त्यसको प्रतिकारस्वरूप विभिन्न प्रदर्शन भएको थियो। नेपालमा ‘प्राइड परेड’ २०७६ सालदेखि मनाउन थालिएको हो। अधिकारको रुपमा आवाज उठाउने गर्छौ। हामीले आफ्नो अस्तित्व देखाउँदै आएका छौँ।
सरकारले अहिलेससम्म यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायमाथि गरेको कामलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?
सरकारले जति सम्बोधन गरेको छ त्यसलाई कानुनी रुपमा कसरी अघि बढ्ने हो, त्यो सोच्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले गरेको सम्बोधन सकरात्मक छ तर गर्न धेरै बाँकी छ। सरकारको माध्ययमबाट विगतका वर्षहरुमा पनि काम नभएका होइनन्। तर सरकारसँग अधिकारको लागि लड्न बाँकी नै छ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको क्षेत्रमा सरकारले गर्नुपर्ने बाँकी हरु के–के हुन्?
२२ वर्षदेखि हामी हाम्रै अधिकारबारे आवाज उठाएका छौँ। कति अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गरिएको छ तर व्यवहारमा लागु भएको छैन। जनगणनामा आफ्नो संख्या समावेश गर्न सफल भएका छौँ, त्यो सकारात्मक छ। तर हाम्रा मुद्दालाई राजनीतिक मुद्दाको रुपमा स्थापित गर्न सकेनौँ भने हाम्रा समस्याको निकास निस्कन सक्दैन। हाम्रा विषयवस्तुहरु पाठ्यपुस्तकमा पनि समावेश गर्नुपर्छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
