जनतामा आशाको सञ्चार पैदा भएको छः प्रधानमन्त्री दाहाल

पोखरा – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन अभिवृद्धिमा सरकारले भरमग्दुर प्रयार गरिरहेको दाबी गरेका छन्। सरकारले ६ महिनामा गरेको प्रयासबाट आम जनतामा आशाको नयाँ रक्तसञ्चार पैदा भएको उनको भनाइ छ।

पोखरामा सुरु भएको मुख्यमन्त्रीहरुको भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ६ महिनाको अवधिमा सरकारको मूल्यांकन पर्याप्त नभएको बताए। उनले भने, ‘यस अवधिमा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको पक्षमा महत्वपूर्ण काम भएका छन्।’

उनले थपे, ‘नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई संगठित अपराध गर्ने प्रकरणका अभियुक्तहरूमाथि कारबाही अगाडि बढाइएको छ। ललिता निवास प्रकरणको फाइल फेरि खोलिएको छ।’

आफू प्रधानमन्त्री भएपछि आर्थिक परिसूचकमा सकारात्मक सुधार ल्याएको उनले बताए। रेमिट्यान्समा उल्लेख्य वृद्धि भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ।

‘पर्यटक आगमनमा वृद्धि भएको छ। बैंकको ब्याजदर घटाइ व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गरिएको छ। लघुवित्त र सहकारीका समस्या दीर्घकालका लागि सम्बोधन गर्न पहल लिइएको छ,’ उनले भने, ‘विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा गुणात्मक वृद्धि भएको छ। निकै चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा गठन भएको वर्तमान सरकारले लिएको पहलकदमीका कारण देशको अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको छ। यद्यपि, यसमा सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू बाँकी नै छन्।

‘संघीयता कार्यान्वयनका थुप्रै काम बाँकी छ’

प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयतालाई पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन गर्न थुप्रै काम बाँकी रहेको उल्लेख गरे। सरकार फेरबदल भइरहे पनि शासन व्यवस्था संस्थागत भइसकेको उनका भनाइ छ।

‘राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य भइसकेकाले अब पनि संक्रमणको नाममा आर्थिक सामाजिक विकासमा ढिलाइ गर्ने छुट हामी कसैलाई छैन’, उनले भने।

संविधान जारी भएपछि उत्साहजनक उपलब्धि हासिल भएको बताए। उनले भने, ‘सातै प्रदेशको प्रादेशिक राजधानी र नामाकरण भएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थित हुँदै गएको छ। कर्मचारी समायोजनको काम सम्पन्न भएको छ।’

संघीयता कार्यन्वयनका लागि झन्डै ८० वटा ऐनहरू निर्माण भएको प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिए। उनका अनुसार १६५ वटा कानूनहरू संशोधन भएका छन्। संघीयतालाई बलियो बनाउन आवश्यक केही महत्वपूर्ण ऐन तर्जुमाको चरणमा रहेको बताए।

‘हामी सबैको निम्ति चासो र चिन्ताको विषय संघीय निजामति ऐन अनि संघीय शिक्षा ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन अन्तिम चरणमा छन्। र मलाई विश्वास छ, संघीय संसद्को यसै अधिवेशनमा ती प्रस्तुत हुन्छन् र पारित पनि हुनेछन्’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने।

उनले बाटो बिराउँदा खबरदारी गर्ने जमात चाहिएको बताए। ‘तर, भएका राम्रा कामको पनि अपव्याख्या गरी आमजनतालाई दिग्भ्रमित बनाउने कार्यले कसैलाई पनि अघि बढ्न दिँदैन’, दुखेसो पोख्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यसले व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मकता पैदा गराउने मात्र होइन गरिबीको दुष्चक्रबाट मुक्त भई विकसित र सम्पन्न देशको नागरिक बन्ने तीन करोड नेपालीको वर्षौंदेखिको सपनामा तुषारापात हुनेछ।’