काठमाडौं- ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबीले) यसअघि पक्राउ गरेर छाडेका ३ जना सहित १७ जनालाई पुनः पक्राउ गर्न पाउने भएको छ।
उनीहरूलाई पक्राउ नगर्न २०७९ साउन १९ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले दिएको अन्तरिम आदेश शुक्रबार खारेज भएको हो। न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको इजलासले प्रहरीको मागबमोजिम आदेश जारी गरेसँगै उनीहरूलाई पुनः पक्राउ गर्न बाटो खुलेको छ।
ललिता निवासको सरकारी कागजात कीर्ते गरी जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा गरेको प्रकरणमा असार १२ गते प्रहरीले ७ जनालाई पक्राउ गरेको थियो। ७ जनामध्ये तीन जनाले सर्वोच्चबाट निषेधाज्ञाको आदेश लिएको पाएपछि उनीहरूलाई सोहि दिन ब्युरोले छाडेको थियो।
छुट्नेहरुमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, कर्मचारीहरू सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसी रहेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे त्यसको खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा जान पाउने व्यवस्था छ। त्यस्तो निवेदन स्वीकार गरेर सर्वोच्चले आफ्नो अघिल्लो निर्णय खारेज गर्ने कार्यलाई भ्याकेट भनिन्छ। उक्त आदेश खारेज गर्न माग गर्दै नेपाल प्रहरीले भ्याकेट दर्ता गराएको थियो।
अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएकासहित ४ सय ६ जनालाई पक्राउ गर्न प्रहरीले अनुमति लिइसकेको छ। सीआईबीले उनीहरुविरुद्ध कीर्ते र संगठित अपराधको कसुरमा म्याद लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
