पोखरा – पोखरा हङकङ बजारको प्रवेशद्वारमा कालो ब्यानरमा लेखिएको छ, ‘टेन्डर सेन्डर जान्दैनौँ, ठेकेदार हामी मान्दैनौँ। गुडलक कम्पनी प्रालि पोखरा हङकङ बजारमा प्रवेश निषेध!’
कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले पोखरा हङकङ बजार बसेको ७ रोपनी जग्गा मिलनप्रसाद तिवारीको गुडलक कम्पनीलाई ठेक्कामा दिएपछि यहाँका व्यवसायीले ठेकेदारविरुद्धको आन्दोलन थालेका हुन्।
२०७९ चैत २१ गते गोरखापत्रमा कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले न्यूनतम १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकेर टेन्डर आह्वान गरेपछि हङकङ बजारका व्यवसायी निरन्तर आन्दोलित छन्।
४ महिनादेखि आन्दोलनरत व्यवसायीले कृषि सामाग्री कम्पनीको पोखरा प्रादेशिक कार्यालय र पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयमा धर्ना दिनेजस्ता आन्दोलनको स्वरुप बदलेका हुन्। आन्दोलनको ज्वारभाटाले ठेक्का प्रक्रियामा जानै नदिन रापिएका हङकङ बजारका व्यवसायी मत्थर भएकै छैनन्। ठेक्का सम्झौता भएपछि व्यवसायीले अहिले गुडलक कम्पनीलाई निषेध गर्ने आन्दोलनमा छन्।
व्यवसायीको आन्दोलनकै कारण टेन्डर हालेका गीता जोशी र नरसिंह इन्जिनियरिङ कम्पनी पछाडि हटेपछि अनुमान छ। त्यसपछि साउन १२ गतेदेखि लागु हुने गरेर गुडलक कम्पनी प्रालिले ६ वर्षका लागि कृषि सामाग्रि कम्पनीसँग सम्झौता गरेको हो। मासिक १५ लाख ५६ हजार ५५६ रुपैयाँ तिर्ने गरी सम्झौता गरेको गुडलकलाई हङकङ बजारमा छिर्नै नदिने व्यवसायीको चेतावनी छ।
पोखरा हङकङ बजार व्यवस्थापन समितिकी अध्यक्ष कृष्णकुमारी गुरुङले सिधा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसँग सम्झौता गरेर भाडा बुझाउने तयार रहेको तर ठेकेदारलाई पस्नै नदिने बताउँछिन्।
गेटबाट भित्र गुडलकका प्रतिनिधि छिरे प्रतिकार गर्ने उनको भनाइ छ। ‘जनताले जसरी राजतन्त्र फाल्यो त्यसैगरी ठेकेदारलाई फाल्छौँ। किनभने यहाँ ४ सय व्यापारीको रोजिरोटी छ’, आक्रोश पोख्दै उनले भनिन्, ‘हामीले ठेकेदार स्वीकार्दैनौं भन्दाभन्दै पनि ऊ जबर्जस्ती आउँछ भने उसको कुरा हो। तर, यहाँ कुनै हालतमा छिर्न दिन्नौँ। मर्नु परे पनि हामी मर्न तयार, ठेकदारलाई स्वीकार्दैनौँ, स्वीकार्दैनौँ।’
तत्कालीन पोखरा उपमहानगरपालिकाले सडक फुटपाथमा व्यापार गर्नेलाई व्यवस्थापन गर्न पृथ्वीचोकमा हङकङ बजार खोल्न पहल गरेको थियो। २०६९ सालमा कृषि सामग्री कम्पनि लिमिटेडको ७ रोपनी जग्गामा हङकङ बजार खुल्यो। त्यतिबेला कृषि सामाग्री कम्पनीले मिलनप्रसाद तिवारीलाई १० वर्षका लागि २ लाख २४ हजार रुपैयाँ मासिक भाडा बुझाउने गरेर भाडामा दिएको थियो। पहिले तिवारीले ठेक्का पाएको जग्गा अहिले उनकै कम्पनी गुडलकले पाएको हो।
गुडलकले हरेक २ वर्षमा १० प्रतिशत भाडा बढाएर तिर्नुपर्ने सम्झौता छ। दुवै पक्ष सहमत भएको खण्डमा ६ वर्ष पूरा भएपछि थप २ वर्ष म्याद थप्न सकिने उल्लेख छ।
कृषि सामाग्री कम्पनीको जग्गामा करिब ३ सय सटर छन्। पुरानो सम्झौताअनुसार व्यवसायीले क्षेत्रफलअनुसार २ हजार ७ सय र ३ हजार २५० रुपैयाँ भाडा तिर्छन्।
नयाँ ठेक्का सम्झौता भएपछि कम्तीमा पनि ७ सय प्रतिशत भाडा बढ्ने अनुमानले व्यवसायी त्रसित भएका हुन्। आर्थिक मन्दीले व्यापार ठप्प भएको बेला बढ्ने भाडाले फेरि सडकमै फर्कनुपर्ने भयमा छन्। विचौलियाबिना सिधा कृषि सामाग्रीलाई भाडा तिर्ने अडान उनीहरुको हो।
ठेकेदारको कारण सडकबाट आएका व्यवसायी सडकमै फर्कनुपर्ने दिन आउने आशंका पोखरा हङकङ बजार व्यवस्थापन समितिका कोषाध्यक्ष खुमान गिरीको छ।
‘पहिले २ लाख ४५ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लागेको अहिले एकैचोटी १२ लाख १५ हजार न्यूनतम् दररेट कायम गरेर टेन्डर भयो। त्यसबाट नै हामी त्रसित भयौँ’, गिरीले भने, ‘ १५ लाख ५६ हजारमा सम्झौता भएको छ। यही अनुमान गरौँ कि झन्डै ७ सय प्रतिशत भाडा वृद्धि हुने भयो।’
उनले थपे, ‘हामी यहाँ न्यून लगानी गरेर बसेका व्यवसायी छौँ। त्यो भाडा तिर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। यहाँबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था पक्कै आउने छ। यहाँबाट विस्थापित हुनु भनेको हामी फेरि पनि सडकमै जानु हो।’
हङकङ बजारका व्यवसायी विचौलियाको प्रवेश रोक्न वडादेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म धाए। आश्वासन पाएका उनीहरुको माग भने सम्बोधन भएन।
हङकङ बजारमा साना व्यवसायीले फलफूल, तरकारी, खाद्यान्न, लत्ताकपडालगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको व्यापार व्यवसाय गरिरहेका छन्। सस्तोमा सामान पाउने भएपछि हङकङ बजार मध्यम आय भएका उपभोक्तामाझ लोकप्रिय किनमेल थलोको रुपमा स्थापित छ।
व्यवसायीलाई भाँडा तिर्ने नसक्ने अवस्था आउन नदिने ठेकेदार गुडलक कम्पनी प्रालिले जनाएको छ। कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक मिलनप्रसाद तिवारीले आन्दोलनको भरमा राज्यको सम्पत्ति कब्जा गरेर बस्न सकिन्छ भन्ने धारणा त्याग्न चेतावनी दिए।
‘नियम र विधिपूर्वक सम्झौता भएकाले नियम विधिले जे भन्छ त्यहीअनुसार काम गर्नेछु। व्यापार गर्ने मेरो धर्म हो’, उनले भने। आफूले नभइ कृषि सामाग्रि कम्पनीले नै भाडा बढाएको उनको दाबी छ।
कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड पोखराका सूचना अधिकारी गोपालजंग गुरुङले नियमसंगत तरिकाले सम्झौता भएकाले ठेक्का प्रक्रियाबाट पछाडि नहट्ने बताए। ठेक्काबाट पछाडि हट्न मन्त्रीस्तरकै निर्णय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘नियमसंगत हिसाबले टेन्डर भएको हो। ठेक्काबाट ब्याक हुन मन्त्रीस्तरबाटै निर्णय हुनुपर्ला। सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै भएको छ’, उनले भने। उनले कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले गठन गरेको समितिले दिएको प्रतिवेदनकै आधारमा जग्गाको न्युनतम् मूल्य तोकेर टेन्डर आह्वान भएको जानकारी दिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
