काठमाडौं- नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध पनि अभियोगपत्र तयार गरेको छ र उनलाई फरारको सूचीमा राखेको छ। बयान दिन सिआइबी पुगेका जोशीलाई सिआइबीले पहिलोपटक बयान नै नलिई फिर्ता पठाइदिएको थियो।
उनी आफैँ म फरार छैन भनेर सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यम मार्फत सार्वजनिक भएपछि सिआइबीले बयानको औपचारिकता पूरा गरेको थियो। प्रतिवादी बनाइएका चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध यसअघि ६३ करोड १० लाख बिगो दाबी गरिएकोमा जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेशप्रसाद खत्रीले पत्राचार गर्दै ६२ करोड घटाउन अनुरोध गरेका छन्।
अभियोगपत्रमा जोशीविरुद्ध ६३ करोड १० लाख कायम गरेकोमा त्यसलाई सच्याई अब जम्मा १ करोड ८ लाख ७९ हजार ८१० रुपैयाँ मात्रै कायम गर्न आग्रह गरेका हुन्। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सिआइबीले दिएको सिफारिस त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सच्याउन भनेको छ।
सिआइबीको बयानपछि साधारण तारेखमा छाडिने जोशी पहिलो प्रतिवादी हुन्।
भदौ ४ गते सोमबार बेलुका उनलाई बयान लिइएको थियो, बयान अति संक्षिप्त थियो। ‘बयानमा खासै लम्बाइ चौडाइ केही पनि भएन। उनीहरुले पहिले नै तय गरेका प्रश्नहरु रहेछन्, मोही र गुठीका नियमबारे सोधिएको थियो, गुठीका अधिकार क्षेत्रबारे थाहा छ कि छैन भनेर सोधिएको थियो, मैले केही थाहा छैन भनेर जवाफ दिएँ,’ उनले देशसञ्चारसँग थपे, ‘त्यस सम्बन्धमा मैले कहिल्यै काम पनि गरेको छैन, केही थाहा पनि छैन।’
सोही दिन नै उनलाई सरकारी वकिलको कार्यालयमा उपस्थित गराइएको थियो, स्वास्थ्य परीक्षण पनि गरिएको थियो। छोटो अवधिमा पूरा गरिएको औपचारिकता निकै हास्यास्पद भएको उनले सुनाए। उक्त प्रक्रिया छोटो र कर्मकाण्डी मात्रै भएपनि सिआइबीमा बयान दिन पुग्दासम्म भने उनले निकै सास्ती भोग्नुपर्यो।
‘सञ्चारमाध्ययम मार्फत म प्रहरीको फरार सूचीमा छु भनेर फोटोसहितमा समाचार आएका थिए तर म फरार थिइन, मलाई धेरै सञ्चार माध्ययमले टेलिफोन गरेर सोध्न थालेपछि मैले म फरार छैन, मेरो मोबाइल खुल्ला छ म आफ्नै घरमा छु भनेर सार्वजनिक रुपमा प्रस्तुत हुन खोजेँ।’
सीआईबी कार्यालयमा पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी।
उनले भने, ‘सिआइबीले बयान लिन बोलाएर नआउनुस् भनेपछि सञ्चारमाध्यममा आक्रामक शैलीमा त्यो खबर छापियो, बयान लिन बोलाउने नबोलाउने सन्दर्भमा सिआइबीले ममाथिको निर्णय फेरिरह्यो, बल्लतल्ल त्यसै दिन बेलुका ( भदौ ४ गते सोमबार) फिर्ता पठाएर पनि फेरि बोलाएर बयान लिएको थियो। त्यसपछि मेरो स्वास्थ्य चेक जाँच पनि गरियो, म ८६ बर्षको बुढो मान्छे बेलुका भएपछि राम्रोसँग आँखा देख्न नसक्ने भएको कारण कुन अस्पतालमा लगेर स्वाथ्य परीक्षण गरिएको थियो, मैले ठम्याउन सकिन।’
सिआइबीले बयान लिन बोलाएर बयान नलिई फिर्ता पठाएपछि उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सोको जानकारी गराएका थिए। सिआइबीको कार्यालय बाहिर लौरो टेकेर उभिएको फोटो हाल्दै बयान लिन बोलाएर सिआइबीले बयान नलिएको उनले उल्लेख गरेको स्टाटस चर्चित भएको थियो।
प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका उनी सिआइबीकहाँ पुगेर बयान नलिएको भन्ने खबरले सञ्चारमाध्यम तातिएपछि सोही दिन बेलुका डिएसपी रुगम कुँवरले बाेलाएका थिए। कुँवरले आफ्नै गाडी पठाएकाे जाेशी बताउँछन्।
सिआइबीले आफूलाई यति धेरै दुख दिनुपर्ने कुनै कारण नभएको र आफ्नो कसैसँग कुनै दुश्मनी नभएको उनी बताउँछन्। ‘ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मलाई राजनीतिक शिकार बनाइएको मेरो बुझाइ छ,’ उनले भने, ‘म निरीह प्राणी भए राजनीतिको शिकारमा म परेँ, त्यसको असर मलाई पनि पर्यो।’ उनी आगामी कदमबारे कानुनी परामर्शमा छन्।
संविधान जारी गर्ने भन्दै तत्कालीन माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको संयुक्त सरकारमा जोशी सहभागी भएका हुन्। २०६९ जेठ १४ गते पहिलो संविधान सभा विघटन भयो। जोशीले असोज ३ गते मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए।
मन्त्रिपरिषदमा पठाउनका लागि आग्रह गरिएको पत्रलाई सदर गरेकै आधारमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोशीको संलग्नता भएको भनिएको हो। मन्त्रालयका सचिवले ल्याएको फाइल आफूले सदरमात्रै गरेको उनको भनाइ छ। २०५८ सालमा मोहीहरुले पशुपति टिकन्सा गुठीको ३ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा रहेको र आफूहरु गुठीयार भएको भन्दै गुठी संस्थानमा निवेदन दिएका थिए।
निवेदनको आधारमा गुठीले मोहीलाई जग्गा दिने निर्णय गरेपनि कानुनी अड्चन आए। अख्तियारमा परेको मुद्दा रोकिएपछि निवेदक सर्वोच्च पुगे। सर्वोच्चले अनुमति दियो। त्यतिवेला गुठी संस्थानले सिधै जग्गा दिन नमिल्ने भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा लैजानको लागि भूमि सुधार मन्त्रालयमा पठाइएको हो जसको जिम्मेवार व्यक्ति अर्थात भूमिसुधार मन्त्री जोशी थिए। फैसला कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चबाट दोस्रो पटक ताकेता आएको थियो।
सर्वोच्चको पत्र सदर गर्न दबाबमा परेका थिए जोशी?
जोशी भन्छन्, ‘तपाईंहरु जुन रुपमा अहिले हेर्नुहुन्छ, त्यो २०५९ सालमा गुठी संस्थानको कुरा आउँदा ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण भनेको कतै पनि उठेको थिएन। त्यहाँ भित्र–भित्र चलखेल भएको रहेछ तर बाहिर साधारण रुप देखिएको थियो। गुठी सरकारको, समरजंग कम्पनी पनि सरकारकै। सरकारको नाममा नामी भइरहेको जग्गा गल्तीले नापी भएको हो टिकिन्सा गुठीको नाममा नामसारी गर्नलाई मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुपर्ने वा फाइल पठाउनुपर्ने भनेर आएको थियो।’
उनले थपे- मेरो के त? न लिनु, न दिनु, न मकहाँ कोही मोहीको नाम छ? कहिल्यै पनि नगरेको मलाई त खास केहि पनि थाहा थिएन। मैले त त्यहाँ हेर्ने कुर्ने भन्ने नै कुनै कुरा भएन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन बर्ष अगाडी विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार विरुद्धको मुद्धा हालेको छ। सिआइबीले हेर्न पाउनुपर्यो भनेर मुद्धा हालेका रहेछन् मलाई पनि धेरै कुरा थाहा छैन।’
उनले अगाडि स्पष्ट पारे- ७६ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको हो। त्यो मुद्दा चलाइसकेपछि गृहमन्त्रालयको माध्ययमबाट कृत्य र संगठित अपराधमा पनि मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ भनेर दिएका रहेछन्। तहगत रुपमा आएको कारण मैले प्रश्न उठाउन आवश्यक ठानिन। त्यति ठूला अनुसन्धान भएका छन् मैले किन प्रश्न उठाउन पर्यो र भन्ने ठानेँ।
अधिकारप्राप्त गुठी संस्थानले यो मेरो गुठीको जग्गा हो भनेर प्रमाणसहित आएपछि सर्वोच्चले पनि गुठीको नाममा गरिदिनुस् भनेर फैसला गरेको बिषयमा मैले हस्तक्षेप गर्ने कुरा भएन। अधिकार प्राप्त गरेको निकायले गरेको काममा कसैले पनि हस्पक्षेप गर्ने वा संकुचित गर्ने प्रयास गरेको खण्डमा सो कानुन विपरित हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित रहेछ। अधिकारप्राप्त गुठी संस्थान उसले लिएका निर्णय, उसले जुटाएका प्रमाणको आधारमा पत्र सदर गरेको हुँ, न मलाई कोही सोध्न आयो न त कोही दबाब नै दिन आएको थियो।
सर्वोच्चको पत्र अध्ययन नै नगरी सदर गरेका हुन् जोशीले?
उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालयमा आएको पत्रको केको लागि इतिहास खोज्ने? सामान्य फाइल,पेन्डिङ परिरहेको फाइल आवश्यक पर्यो, पेश गर्दिएँ, गुठी संस्थानले २०६४ सालमा जुन हामीले फाइल पठाएका थियौँ, त्यही फाइल नै हो यसलाई छिटो कारबाही गरिदिनुहोला भनेर भूमि सुधार मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले गुठीलाई लेखेको पत्रमा हामीलाई पनि बोधार्थ दियो, हामीलाई कार्यान्वयनमा जानको लागि सर्वोच्चले निर्देशन दिएको हो। यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चको आदेश थियो। मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने पत्रलाई मात्रै सदर गरिदिएको हो।’
गुठीको जग्गा अर्काको नाममा दर्ता हुन पुग्यो अथवा सरकारको नाममा दर्ता हुनुपरेको अवस्थामा ठोस प्रमाण र तथ्यसहित भूमिसुधार मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पठाएर स्वीकृती गराएर मात्रै आफ्नो नाममा नामसारी गर्नु भनेर सर्वोच्चले निर्देशन दिएको थियो।
सर्वोच्चको ताकेताको आधारमा सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नगर्दा मानहानी हुने अवस्था रहेको जोशीको भनाइ छ।
‘जग्गा नामसारी गर्ने अधिकार मन्त्रालयको हुँदैन। गुठी संस्थानलाई गुठीको लगत राख्ने, सम्पूर्ण व्यवस्था र पहिचान गर्ने अधिकार हुन्छ। सर्वोच्चको शव्दमा अव उप्रान्त गुठी संस्थानले गर्नु भनेर परमादेश छ, अधिकार सम्पन्न गुठी संस्थानले गरिरहेको काममा गुठी संस्थानले प्रमाण जुटाएर माग गरेको जग्गा, गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा पहिले नै पुगिसकेको फाइल,त्यहाँबाट मन्त्रिमण्डल विघटन भएको कारण फिर्ता आएको फाइललाई सर्वोच्चले दोस्रो पटक ताकेता गरेपछि मैले मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनको लागि भूमिसुधार मन्त्रीको हैसियतमा सदर गरिदिएको हुँ।’
‘भित्रभित्रै महाभारत भइरहेको रहेछ मलाई थाहा थिएन’
ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नभएको र अहिले जुन प्रकरण भनेर आएको छ, आफूलाई यसको इतिहासको बारे केही थाहा नभएको उनले बताए।
‘कुन जमानादेखिका घटना आएका हुन् म अन्यौलमा छु। यसमा २०६१ सालमा गुठी संस्थानले जग्गा गुठीको हो भनेर फाइल तयार पारेर समरजंग कम्पनीको नामबाट गुठी संस्थानको नाममा नामसारी गर्न स्वीकृतीको लागि फाइल पठाएको रहेछ। २०६४ सालमा त्यो फाइललाई क्याविनेटमा गएर निर्णय हुनुअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री स्व गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार विघटन भएछ। विघटन भएपछि त्यहाँ गएका फाइलहरु सबै फिर्ता हुने रहेछन्। मन्त्रिमण्डल विघटन भएका कारण प्राविधिक कारणले समरजंग कम्पनीको नामबाट गुठी संस्थानको नाममा नामसारी गर्ने काम टुंगो लागेन भनेर उक्त फाईल मन्त्रालयमा नै फिर्ता पठाइएको थियो। आवश्यक परेको खण्डमा विभागीय मन्त्रीको स्वीकृती लिएर पुन मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने भनिएको रहेछ।’
‘२०६४ सालदेखि त्यो फाइल त्यतिकै रहेछ। यहा भित्र त के के कहाँ कहाँ जोडिएको रहेछ, मलाई त केही पनि थाहा भएन। मुद्दा परेको रहेछ, सर्वोच्चको फैसला भइसकेको रहेछ। म मन्त्री बनेको नयाँ नयाँ मा नै सर्वोच्चको दोस्रो ताकेताको पत्र आयो। फाइलबारे सोधें, भरखरै मन्त्रालय गएको छु, फाइल आएको छ, सचिवसम्म पनि चिनिसकेको थिइन, यो के हो सचिवजी भनेर सोध्दाखेरी गुठी संस्थानको जग्गा हो, किटानी र रायसहित सर्वोच्चको फैसला भएर गुठीको नाममा नामसारीको लागि पठाएको हो।’
२०५८ सालको निर्णय अनुसार उनीहरुले सोझै मन्त्रिपरिषद्मा फाइल पठाउन सक्दैनन्, फाइल जिम्मेवार मन्त्रालय भूमिसुधार मन्त्रालयमार्फत लैजानुपर्छ भनेर सचिवले जोशीलाई बुझाएका थिए।
भट्टराईको नेतृत्व चित्त नबुझेपछि मन्त्रीबाट राजीनामा
तत्कालीन माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्व सरकारको कार्यशैलीमा असन्तुष्टि जनाएर उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा उनको पनि संलग्नता भएको भन्दै प्रहरीको फरार सूचीमा उनको नाम दर्ज भइरहँदा उनी भने आफू भ्रष्टाचार विरुद्ध रहेको र पदको दुरुपयोग नगरेको दाबी गर्छन्।
पाँच दशकभन्दा लामो राजनीतिक यात्रामा एक पटकमात्रै लाभको पदमा (भूमि सुधारमन्त्री) पुग्दा पनि नेतृत्वको कार्यशैली मन नपरेर कार्यभार सम्हालेको ६०,६५ दिनमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई राजीनामा बुझाएका थिए। नियुक्ती पाएको दिनदेखि गन्दा १२० दिन मन्त्री बनेपनि मन्त्रालयको जिम्मामा रहेर त्यसको आधा समयमात्रै रहेको उनले प्रष्ट्याए।
मन्त्री र सांसद हुने पद नभएको बरु अन्य साथीहरुलाई पदमा पुर्याउन सहयोग गरेको दाबी गरे। त्यतिबेला सत्ताको लोभ गरेर र ललिता निवास प्रकरणमा मुछिन परेको भनेर राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुनु गलत भएको उनले बताए।
जोशीले भट्टराइलाई बुझाएको राजीनामा पत्र।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा को कति दोषी?
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा कस कसलाई दोषी देख्नुपर्ने हो उनी आफैँ झुक्किन्छन्। नापी, स्थानीय सरकार, टिकिन्सा गुठी लगायतका प्रमाण किर्ते भएका कारण द्विविधा हुने उनी बताउँछन्।
‘माफिया र बिचौलिया पनि मुछिएका छन् भने सरकारी कर्मचारी पनि छैनन् भन्न सकिदैन। भ्रष्टाचार भएको छ, किर्ते काम भएको छ यो सत्य हो तर कस्को कति भूमिका छ यो गम्भीर बिषय हो।’
यसै प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु डा.बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपालसँग लिइएको वयानको शैलीलाई उनले पहुँचको उपज भएको तर्क गरे।
भर्खरै
लोकप्रिय
