काठमाडौं- उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री एवं कांग्रेस उपसभापति पूर्ण बहादुर खड्काले सैनिक ऐन विपरीत नेपाली सेनाका अधिकारीको बढुवा नगरेको दाबी गरेका छन्। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको सोमबारको बैठकमा बोल्दै खड्काले यस्तो बताएका हुन्।
सेना समायोजनका क्रममा माओवादी लडाकुबाट नेपाली सेनामा प्रवेश गरेका यमबहादुर अधिकारीले नियमविपरीत दोस्रोपटक राजनीतिक जोडबलमा विशेष लाभ पाएको सार्वजनिक भएका बेला मन्त्री खड्काले यस्तो दाबी गरेका हुन्।
शुक्रबार कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य जितजंग बस्नेतले अधिकारीको म्याद थपबारे बैठकमा कुरा उठाउँदै कांग्रेस उपसभापति समेत रहेका रक्षामन्त्री खड्कासँग जवाफ माग गरेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीन भ्रमणमा रहेका बेला रक्षामन्त्री खड्का कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा समेत छन्।
बस्नेतको जिज्ञासाको जवाफ छोटकरीमा दिँदै उपसभापति खड्काले भने, ‘रक्षा मन्त्रालयमा भएका निर्णयहरु मेरो जानकारी बिना भएको छैन। त्यहाँ भएका सबै निर्णयका जिम्मेवारी लिन्छु। रक्षा मन्त्रालय मातहतमा भएका सम्पूर्ण निर्णयहरु मेरो जानकारीमा नै भएका छन्, सैनिक ऐनको विपरित भएका छैनन्।’
शुक्रबारको बैठकमा बस्नेतले भनेका थिए, ‘समायोजनबाट गएकालाई बिग्रेडियर जनरल ओलीले बनाएका थिए। कानुनविपरीत फेरि तीन वर्ष म्याद थपेको छ। सेनालाई माओवादी कब्जामा दिन लागेको त होइन? हाम्रो नेता रक्षामन्त्री हुनुहुन्छ। क्याबिनेटबाटै निर्णय भएछ। यसबारे जवाफ आओस्।’
माओवादीसहितको तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले समायोजनबाट गएका यमबहादुर अधिकारीलाई सहायक रथीको विशेष पद सिर्जना गरेर बढुवा गरेको थियो। चार वर्षका लागि गरिएको बढुवा यही असोज १ गते सकिँदै गरेको अवस्थामा माओवादीका पूर्व सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएका बेला उनको पद थप तीन वर्षका लागि थप्ने निर्णय गरेको छ। सुरुमै प्रचलित अभ्यासविपरीत राजनीतिक आडमा सेनामा अतिरिक्त सुविधा पाएका अधिकारीलाई फेरि सोही पदमा तीन वर्षका लागि निरन्तरता दिने सरकारको निर्णयप्रति नेपाली सेनाभित्र चर्को असन्तुष्टि देखिएको छ।
म्याद थपको विषय सत्ता घटक कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पनि उठेको हो। अधिकारीको अतिरिक्त म्याद थपबारे कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत जानकारी नदिइएको बुझिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल, रक्षामन्त्री खड्का र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको मिलोमतोमा उक्त निर्णय भएको स्रोतको दावी छ। माओवादीको समायोजनबाट नेपाली सेनामा तत्कालीन लडाकु रहेका १ हजार ४ सय २० जनालाई ल्याइएको थियो। त्यसमध्ये अधिकारी सबैभन्दा माथिल्लो पदमा समायोजन भएका थिए। उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि सरकारले वन तथा पर्यावरण निर्देशनालय नै गठन गरेको थियो।
भर्खरै
लोकप्रिय
