
पोखरा- पोखरा महानगरपालिका स्थानीय तह कर्मचारी संगठनले २७ बुँदे माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। महानगरमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा सर्त सुविधा र वृत्ति विकासको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
राज्य पुनःसंरचनापश्चात हालसम्म पनि पोखरा महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, विभिन्न महाशाखा, शाखा, वडा कार्यालय, सेवा केन्द्र, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण हुन नसकेको संगठनको ठम्याइ छ।
सरोकारवालाहरूको अर्थपूर्ण संलग्नता र सहभागितामा तत्काल पूर्णरूपमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नपर्ने माग छ।
कर्मचारीको दरबन्दी यकिन गरी पदपूर्ति गर्नुपर्ने, महानगरमा विगत लामो समयदेखि अस्थायी, करार, सेवा करार र ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई हरेक ६/६ महिनामा म्याद थपका विषयमा अन्योल सृजना हुने गरेकोले म्याद समाप्त हुनुभन्दा १५ दिन अगावै निर्णय हुने व्यवस्था हुनुपर्ने स्थानीय तह कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरिलाल आचार्यले बताए।
२०६४ साल असोज मसान्तसम्म साविक स्थानीय निकायमा अस्थायी, करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्रक्रिया पूरा गरी स्थायी गर्नका लागी उच्च अदालत, पोखराबाट २०७२ सालको रिटमा भएको परमादेशको आदेश एवम सो आदेशको कार्यान्वयन सम्बन्धमा उच्च अदालत पोखराको २०७८ सालको अदालतको अवहेलना मुद्दामा तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गरी सोको जानकारी दिन भएको आदेश लगायतका सम्पूर्ण फैसला तत्काल कार्यान्वयन गरी विधिको शासन स्थापित हुनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।