काठमाडौँ- कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले शनिबार पदबाट राजीनामा दिएसँगै प्रदेश प्रमुखले नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएपछि दलहरुबीच छलफलले तीव्रता पाएको छ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ मुख्यमन्त्रीको लागि आगामी शुक्रवारसम्म दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले आह्वान गरेपछि दलहरु छलफलमा व्यस्त छन्।
१६८ को उपधारा ५ अनुसार कोशी प्रदेशका कुनै पनि सांसदले स्वतन्त्र रुपमा बहुमत सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित सरकार गठन गर्न सक्छु भनेर दाबी पेश गर्न सक्नेछन्।
प्रदेशले यसरी पाएको मुख्यमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाउन सकेनन् भने कोशी प्रदेश मध्यावधी निर्वाचनमा धकेलिनेछ।
कोशीमा कुनै पनि दलको बहुमत नभएकोले दलहरुबीच सहकार्य नभएको खण्डमा प्रदेश सभा मध्यावधिमा जाने जोखिम छ। मध्यावधिको डरले पनि नेताहरु गम्भीर गृहकार्यमा भएको बुझिएको छ।
सत्तापक्ष र विपक्षी गठबन्धनमा रहेका कुनै पनि दल मध्यावधि चुनावतर्फ जान नहुने पक्षमा रहेका स्रोतले जनाएको छ। संविधान र संघीयता जोगाउन भन्दै ठूला दलहरु नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले लचिलो बन्ने संकेत देखाएका छन्।
छलफल प्रदेशमा मात्रै सिमित छैन। दलका शीर्ष नेताहरु केन्द्रमा छलफलमा छन्। त्यसो त प्रदेशका हरेक राजनीतिक गतिविधिका जिम्मेवार र कारक केन्द्र सरकार नै हुने गरेको छ भन्दा फरक नपर्ला।
कोशीमा निर्णयक देखिएको ६ सिटे दल राप्रपा पनि आफ्नो तर्फबाट मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्ने तयारीमा छ। त्यसको लागि राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौलाले अन्य दलहरुसँग छलफलको सुरुवात गरेका छन्।
सिटौलाले देश सञ्चासँग भने,‘सबै पार्टीका नेताहरुसँग छलफल भइरहेको छ कोशी प्रदेशको अवस्था अलि जटिल रहेको छ। यसलाई मिलाएर लैजानुपर्ने अवस्था छ। तत्काल सरकार गठन गरिहालुँ जे त होला भन्ने अवस्था छैन। दलका नेताहरुसँग छलफल गरेर सहमती गरेर मैले उदाहरण पेश गर्नुपर्ने भयो। अहिले नै दाबी पेश गर्छु भनेर निर्णय सुनाउनु चाहीँ हतार हुन्छ। तर दाबी पेशको लागि छलफलको सुरुवात गरेको छु।’
उनका अनुसार पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन कोशी प्रदेशमा राप्रपा कुन भूमिकामा देखिने भन्ने बारे शीर्ष तहमा छलफलमा छन्। कोशी प्रदेश सरकारलाई भर्याङ बनाएर राप्रपा कोशीसँगै केन्द्र सरकारमा पनि सहभागी हुने दाउमा हो? भन्ने देश सञ्चारको जिज्ञासामा सिटौलाले राप्रपाको मनासय सरकारमा सहभागी हुनु नभएको र प्रतिपक्षमै बसेर रचनात्मक काम गर्न पनि सक्ने दाबी गरे।
सिटौलाले केन्द्रको सरकारमा सहभागी हुने सम्बन्धमा कुरा अघि नबढेको दाबी गरेपनि राप्रपाका एकजना केन्द्रीय सदस्यले भने राप्रपाले साबिककै मन्त्रालय पाएको खण्डमा पार्टी सरकारमा सहभागी हुन सक्ने गरी शीर्ष तहमा छलफल भएको संकेत गरेका छन्।
उनले भने, ‘पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसँगको छलफलमा राप्रपा सरकारमा सहभागी हुने बिषयले पनि प्रवेश पाएको छ तर निष्कर्षमा पुगेको छैन।’ उनले थपे, ‘यही सरकार र यहि नेतृत्वमा राप्रपामा सामेल हुनेमा भने शंका छ।’
कोशी प्रदेश मध्यावधिमा गए तीन प्रमुख दलहरु जिम्मेवार हुने नेता सिटौलाले चेतावनी दिएका छन्।
‘राप्रपासँग ६ सिट मात्रै छ अरु बाँकी ८७ सिट वाला दलहरु जिम्मेवार नहुने ६ सिटे मात्रै जिम्मेवार हुने त्यस्तो केटाकेटी कुरा हुँदैन,चुनावको अवसर पारेर अवान्छित व्यक्तिहरु घुस्ने जोखिम पनि मैले देखिरहेको छु, कोशी प्रदेशसँग असन्तुष्ट पक्षहरुले यसैलाई पनि मौका छोप्न सक्छन्,यसको सेफल्यान्डिङतर्फ जानुपर्छ,८७ सिट होल्ड गरेर बस्नेहरु जिम्मेवार नहुने हामी कसरी जिम्मेवार हुन्छौँ?एमाले,कांग्रेस र माओवादीको दम्भको कारण कोशी प्रदेश मध्यावधितर्फ जानेछ।’
आफ्नो पक्षमा बहुमत नजुट्ने निश्चित भएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले शनिवार राजीनामा दिएका थिए। गत भदौ २२ गते मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले पुनः ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो।
कुल ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा उपसभामुखसहित एमालेका सबैभन्दा बढी ४० जना सांसद छन्। कोशी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ जना सांसदको मत आवश्यक पर्छ। राप्रपाका ६ सांसदले विगतमा एमालेलाई समर्थन गरेका थिए।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछि गत वर्षको पुस २५ गते पहिलो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले गत असार १५ गते प्रदेशसभामा विश्वासको मत गुमाएका थिए।
त्यस बेला केन्द्रमा बनेको नयाँ सत्ता समीकरणपछि माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट पनि बाहिरिएपछि कार्की अल्पमतमा परेका थिए। त्यसपछि दुई पटक मुख्यमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको नियुक्ति संविधान प्रतिकुल रहेको ठहर गर्दै दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि कार्की दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।
पहिलो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा थापाले तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर पेस गरेर बहुमतको दाबी गरेका थिए। त्यसपछि सभामुखलाई राजीनामा गराएर विश्वासको मत लिने क्रममा सभाध्यक्ष इस्राइल मन्सुरी समेत मतदानमा सहभागी भए।
थापाले विश्वासको मत लिँदा सभाध्यक्षले समेत मतदान गरेपछि सर्वोच्चले त्यसलाई अवैधानिक हुने ठहर गरिदिएको थियो। कोशी प्रदेशसभामा एमालेका उपसभामुखसहित ४० जना, राप्रपाका ६ जना र विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार र जनता समाजवादीका एक गरी ४७ सांसद छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
