‘कडा खालको मानसिक रोगको उपचार राज्यले गरिदिनुपर्छ’

काठमाडौँ – नेपालमा ९० प्रतिशत मानसिक रोगका बिरामी स्वास्थ्योपचारबाट वञ्चित भएको मनोचिकित्सकहरुले बताएका छन्।

मंगलबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको १४ औँ सार्क अन्तर्राष्ट्रिय मनोचिकित्सक सम्मेलनमा सार्क राष्ट्रका मनोचिकित्सकहरुले यस्तो तथ्यांक रहेको बताएका हुन्। उनीहरुले सार्क राष्ट्रमा मानसिक स्वास्थ्यको उपचारबाट वञ्चित हुनेहरु करिब ८४ प्रतिशत रहेको बताए।

उनीहरुले आत्महत्याको तथ्यांक हेर्दा एसियामा जनसंख्याको हिसाबले सबैभन्दा धेरै भारतमा हुने गरेको बताएका छन्। मनोचिकित्सक डा. कमल गौतमले विश्वव्यापी रुपमा मानसिक स्वास्थ्यको उपचार नपाउनेहरु ८४ प्रतिशत रहेको बताए। उनले नेपालमा करिब ९० प्रतिशत मानसिक रोगका बिरामी उपचारबाट वञ्चित रहेको बताए।

उनले भने, ‘अहिले समग्र स्थिति हेर्दा विश्वव्यापी रुपमा मानसिक स्वास्थ्यको उपचार नपाउने ट्रिटमेण्ट ग्यापले लगभग ८४ प्रतिशत व्यक्तिहरु सेवा पाउँदैनन्। धेरैजसो यो संख्या विकासोन्मुख देशहरुमा छ। नेपालको अवस्था हेर्दा लगभग ९० प्रतिशत मानिसहरु उपचारबाट वञ्चित छन्। सार्कमा समग्रमा विकासोन्मुख देशको अवस्था उस्तै रहेको छ। आत्महत्याको तथ्यांक हेर्दा एसियामा जनसंख्याको हिसाबले भारतमा सबैभन्दा धेरै छ।’

सम्मेलनमा बोल्दै मनोचिकित्सक डा. सरोज ओझाले कडा खालको मानसिक रोगको उपचार राज्यले गर्नुपर्ने बताए। उनले नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य ऐन छुट्टै बनाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म बन्न नसकेको बताए।

उनले आत्महत्या रोकथामको लागि राज्यले जनमानसमा जनचेतना फैल्याउने र पीडितले अचानक सेवा चाहिए कहाँबाट सेवा लिने भन्नेका लागि हटलाइन सर्वसुलभ गर्ने र दक्ष जनशक्तिबाट आवश्यक परामर्श दिन आवश्यक रहेको बताए।

उनले भने, ‘यसको सेवा सबै देशका अस्पतालबाट भइरहेको छ तर कडा खालको मानसिक रोगहरु, जसलाई हामी साइकोसिस भन्छौँ, त्यो कडा खालको मानसिक रोगलाई राज्यले हेर्नुपर्छ। त्यो दायित्व राज्यको हो। भरणपोषणदेखि सबै उपचार राज्यले गर्नुपर्छ। त्यसको लागि नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य ऐन छुट्टै छैन। अरु देशमा आइसकेको अवस्थामा त्यो ऐन ल्याए सहज हुन्थ्यो।’

सम्मेलन मंगलबार र बुधबार गरी दुई दिनसम्म चल्ने छ। सम्मेलनमा सार्क राष्ट्रमा मानसिक समस्याहरुबाट व्यहोर्नुपरेको क्षति, उपचारका उपायका बारेमा छलफल हुनेछ।