काठमाडौँ – आगामी राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको लागि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारहरुबारे बढी चर्चा छ।
निर्वाचनमा कांग्रेसले ७ देखि ८ र माओवादीले ५ देखि ६, नेकपा एसले २ वा ३ तथा जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले १/१ सिट पाउने सत्ता गठबन्धनमा लगभग सहमति भएको छ।
सोही आधारमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवारको लागि दलहरुमा रस्साकस्सी छ। आकांक्षीहरुले लबिङ गरिरहेका छन् भने केहीले आफू आकांक्षी नहुँदा पनि चर्चा भएको भन्दै प्रष्टीकरण दिएका छन्। सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत चर्चा हुन थालेपछि माओवादी महासचिव देव गुरुङ, उपाध्यक्ष पम्फा भूसाल, उपमहासचिवहरु गिरीराजमणि पोखरेल,मातृका यादव तथा सचिव चक्रपाणि खनाल लगायतले आफू आकांक्षी नभएको प्रष्टीकरण दिएका हुन्।
माओवादीका एक नेताका अनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार होइन भनेर प्रष्टीकरण दिए पनि भित्रभित्रै उनीहरुले नै बढी लबिङ गरेका छन्।
ती नेताले भने, ‘राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि प्रतिनिधिसभा चुनाव हारेर आकांक्षीहरु ले नै द्रुत गतिमा लबिङ सुरु गर्नुभयो, पछि धेरै चर्चा हुन थालेपछि होइन भनेर प्रष्टीकरण दिनुपर्यो। समय अझै बाँकी छ, अन्तिम टुंगो लगाउन पनि बाँकी नै छ। शीर्ष तहमा छलफल भएको छ।’
ती नेताका अनुसार आकांक्षीको लर्को लागेका कारण प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दबाब थेग्न निकै मुश्किल पर्ने देखिएको छ। सचिवहरु लिलामणि पोखरेल, हरिवोल गजुरेल, गणेश शाह र हितमान शाक्य पनि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारको लाइनमा छन्। ६,७ सिट पाउने माओवादीमा राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवारको लाइन भने एक सय जना भन्दा बढीको छ।
अन्य नेताले आकांक्षा राख्दा भन्दा पनि गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएका नेताहरु राष्ट्रिय सभा ताकेकोमा चाहीँ पार्टी भित्रै बिरोध भएको छ। आकांक्षी उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल गत वर्ष भएको आम निर्वाचनमा ललितपुर–३ बाट रास्वपाकी तोसिमा कार्कीसँग पराजित भएकी हुन्। उनी तीन पटक मन्त्री र दुई पटक सांसद भइसकेकी छन्।
महासचिव गुरुङ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा लमजुङबाट नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग पराजित भएका हुन्। देव गुरुङ २०६३ र २०६५ मा गरी दुई पटक मन्त्री भइसकेका छन् भने २०६३ देखि २०६४ सम्म अन्तरिम संसद् सदस्य र २०६४ देखि २०६८ सम्म पहिलो संविधानसभा सदस्य बनेका थिए।
माओवादीका अर्का आकांक्षी उपमहासचिव पोखरेल महोत्तरी-१ बाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारमा एमालेका लक्ष्मी महतो कोइरीसँग पराजित भएका हुन्। पोखरेल चारपटक मन्त्री भइसकेका छन्। अर्का आकांक्षी उपमहासचिव मातृका यादव पनि धनुषा–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का दिपक कार्कीसँग पराजित भएका हुन्।
ती नेताका अनुसार आकांक्षीको लर्को लागेका कारण प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दबाब थेग्न निकै मुश्किल पर्ने देखिएको छ। सचिवहरु लिलामणि पोखरेल, हरिवोल गजुरेल, गणेश शाह र हितमान शाक्य पनि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारको लाइनमा छन्। ६,७ सिट पाउने माओवादीमा राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवारको लाइन भने एक सय जना भन्दा बढीको छ।
यादव यसअघि दुई पटक मन्त्री र दुई पटक सांसद बनिसकेका छन्। सचिव चक्रपाणि खनाललाई कपिलवस्तु–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा एमालेका बलराम अधिकारीले हराएका हुन्। उनी एकपटक मन्त्री बनेका छन्,२०७४ मा कपिलवस्तु–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका थिए।
मुलुकमा राजनीति र नैतिकताबीच ठूलो बिरोधाभाष छ। राष्ट्रियसभालाई जनताबाट पराजित व्यक्तिको लागि पुनर्स्थापना केन्द्रको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको देखिन्छ। यसपटक पनि कांग्रेस र माओवादीले राष्ट्रियसभालाई एउटा पुर्नस्थापना केन्द्र नै बनाउने खोजेको हो त?
प्रजातन्त्रमा जनताले अस्वीकार गरेको व्यक्ति जनप्रतिनित्वि गर्ने ठाउँमा जान हुन्छ वा हुँदैन? यो नेताले नै नैतिकतालाई केन्द्रमा राखेर सोच्नुपर्ने बिषय हो। नागरिकलाई पनि यस विषयमा प्रश्न राख्ने हक हुन्छ। मुलुकमा फेलियर र टेस्टेड नेताहरु नै पछिल्लोपटक राष्ट्रिय सभा सदस्यको लागि मरिमेटेका छन्। छिमेकी राष्ट्र भारतमा ६० को दशकमा यस्ता परिस्थितिहरु धेरै भएका थिए।
सोसलिष्ट पार्टीबाट हारेका नेताहरु राज्यसभामा प्रवेश गरेपछि पार्टी नै टुक्रिन पुगेको थियो।
माओवादी नेता रामनारायण बिडारी राजनीतिमा संलग्न भएका, राजनीतिमा योगदान दिएका तर प्रतिनिधिसभामा वा अरु कुनै पनि निर्वाचनमा यो पाँच बर्षे अवधिमा नउठेका व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनानुपर्ने माग राख्छन्।
उनले देश सञ्चारसँग भने, ‘गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नहारेका त्यस्ता व्यक्तिहरु जो क्लस्टरवाइज महिला, अपाङ्गता, दलितको क्षेत्रमा जो जो. छन्, ती र मनोनीत हुनेहरुमा चाहिँ विज्ञको रुपमा देशलाई योगदान दिन सक्ने, निर्वाचन लड्न नचाहने, त्यस्तो प्रकारका व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभामा लैजानुपर्छ।’
उनी थप्छन्, ‘यति अवधि भैसकेको भन्ने हुँदैन, आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने, नीति बनाउन सक्ने,प्रतिनिधिसभाले गरेका कामहरुलाई पनि गाइड गर्न सक्ने व्यक्ति जानु उपयुक्त हुन्छ। यो शीर्ष नेताहरुबीच हुने कुरा हो। त्यो मिटिङमा हामी हुँदैनौँ। हामीलाई केही सोध्न पर्यो भने बेग्लै, एक्लै बोलाएर मात्रै सोधिन्छ। शीर्ष नेताबीच छलफल भइरहेको छ होला।’
तपाईं आफू चाहीँ आकांक्षी होइन? भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा बिडारीले भने, ‘पार्टीले मेरो बारेमा छलफल गर्यो भने म उपयुक्त नै ठान्दछु। म आफैँले केही भनेको छैन।’ यसबपटक राष्ट्रियसभामा माओवादीको तीनवटा सिट खालि छन्। राष्ट्रियसभा अध्यक्षसहित एमालेका ९ सांसद बाहिरिँदै छन्।
माओवादीका सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट महेशकुमार महरा (अपांगता भएको व्यक्ति अल्पसंख्यक) कोशीबाट बिना पोख्रेल (महिला) र सुदूरपश्चिमबाट हरिराम चौधरी (अन्य समूह) राष्ट्रिय सभाबाट बाहिरिँदै छन्।
राष्ट्रपतिबाट मनोनीत एक जना र राष्ट्रियसभा अध्यक्षसहित २० सांसदको पदावधि आगामी फागुन ११ गते सकिँदैछ। त्यसको एक महिनाअघि रिक्त पदपूर्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी माघ ११ गते राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मिति तोकिएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
