बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर भएका नेपाली राष्ट्रिय टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले बुधबार सजाय निर्धारण गर्दैछ। गत १३ पुसमा न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले सन्दीपलाई बलत्कार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै आजका लागि सजाय निर्धारणको पेशी दिएको थियो।
सन्दीपको मुद्दामा अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आउन बाँकी छ। न्यायाधीश ढकालले उमेर विवादमा किशोरी १८ वर्ष पूरा भएको बताएसँगै सन्दीपले मुद्दामा जेल बाहिरै रहेर पुनरावेदन गर्न पाउने छन्।
के गर्दै छन् सन्दीप?
अदालतको फैसलासँगै सन्दीप पछिल्लो समय मानसिक रुपमा कमजोर भएको उनी निकटहरू बताउँछन्। अहिले सन्दीप घरमानै मानसिक डक्टरको परामर्शमा छन्। उनले परिवार बाहिरका मानिसहरूसँगको भेटघाट बन्द गरेका छन्। उनी जतिसक्दो चाँडो फैसलाको पूर्णपाठको प्रतीक्षामा छन्। फैसलाको पूर्णपाठसँगै उनी उच्च अदालत जाने उनका कानुन व्यवसायीले बताएका छन्।
कति हुन्छ सजाय?
दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले सन्दीपको सजायअघि सजायपूर्वको प्रतिवेदन अदालतमा बुझाएका छन्। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३ को (ङ) बमोजिम सन्दीपलाई ७ देखि १० वर्षको सजाय निर्धारण हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ।
के छ गौशाला २६ को प्रतिवेदनको राय?
फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १५ अनुसार कसूरको गम्भीरता, कसूर गर्दाको परिस्थिति हेरी सोही अनुसार सजाय गरिनुपर्छ । प्रस्तुत मुद्दामा वयस्क उमेरका प्रतिवादीले जानी जानी कानूनले निषेध गरेको देखिएको अवस्था विद्यमान रहनुका साथै निज प्रतिवादीले आम समाजमा नै असर पर्ने जवरजस्तीकरणी गरेको देखिएको तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सजाय निर्धारण सम्बन्धमा जारी भएको सामान्य मार्ग दशर्न बमोजिम आधार ग्रहण गरी ठहर भएको दावीको कसूर बमोजिम उच्च हदमा सजाय हुनु, जरिवाना गरी उक्त जरिवाना रकम पीडितलाई भराउन र प्रतिवादीबाट पीडित जाहेरवालालाई कसूरको गम्भीरता समेतको विचार गरी उचित (Adequate) क्षतिपूर्ति भराउनसमेत उपयुक्त देखिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३८ मा कसूरको गम्भीरता बढाउने तत्वहरूका बारेमा र दफा ३९ मा कसुरको गम्भीरता घटाउने अवस्थाको उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा उक्त दफा ३८ को देहाय (ग), (प), (फ) र (ब) को अवस्था विद्यमान भएको र दफा ३९ बमोजिमको पनि अवस्थाको विधमानता नभई कसूर कायम भए बमोजिम मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३ को (ङ) बमोजिम सात वर्षदेखी दशसम्म कैद सजाय हुनेमा उच्च हदको सजाय हुन उपयुक्त देखिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।
साथै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ (३क) को खण्ड (ग) बमोजिम प्रतिवादीलाई गरिने जरिवाना रु ३ लाख रुपैया अनिवार्य रुपमा पीडीतलाई भराउनुपर्ने देखिन्छ भने मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२८ बमोजिम पीडितलाई परेको मानसिक तथा सामाजिक असरको समेत मनासिव क्षतिपूर्ती भराई दिन हुनका साथै अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा २९ (१) र (२) बमोजिम मिति २०८०।०३।११ गते यसै अदालतबाट पीडित राहत कोषबाट पीडितलाई उपचार खर्च वापतको रु.१,००,००० रकम उपलब्ध गराएकोमा हाल उक्त अन्तरिक क्षतिपूर्ती वापतको रकम निज प्रतिवादीवाट पीडित संरक्षण ऐन,२०७५ को दफा २९ (३) • बमोजिम हुने गरी तथा पीडितलाई मनासिव क्षतिपूर्ती भराई पाउने गरि फैसला गरिपाँउन सादर अनुरोध छ।
के छ सन्दीप पक्षका कानुन व्यवसायीको प्रतिवेदन?
निज गौशला २६ (छ) (१) (०७१।०८०) ले प्रतिवादीसँग सहयोगको अपेक्षा गरी सम्बन्ध विस्तार गरेको देखिन्छ र निज गौशला २६ (छ) (१) (०७९/०८०) कै कारणले प्रतिवादीले निज गौशला २६ (छ) (१) (०७९।०८०) लाई होटलमा बस्ने प्रवन्ध मिलाइदिएको र प्रतिवादीले कुनै कसूर नगरेको हुँदा कसूरमा पूर्ण इन्कारी रही मिसिल संलग्न संकलित प्रमाणबाट कसूर भएको वस्तुनिष्ठ तथा निश्चयात्मक प्रमाण नहुँदा नहुँदैसमेत सम्मानीत अदालतबाट निज प्रतिवादीलाई कसूरदार ठहर भएको सन्दर्भमा पीडित भनिएकी निज गौशला २६ (छ) (१)(०७१।०८०) ले आफ्नो स्वार्थ र सुविधाको निम्ति बदनीयत पूर्वक आफ्नो वास्तविक उमेर लुकाई साबालिक हुँदा हुँदै नाबालिक भएको कागताज बनाएको, रोजगारी गर्ने र आफैँ सहि गलतको निर्णय गर्न सक्ने क्षमता हैसियत भएको र प्रतिवादीसँग केही नयाँ विचारहरू ग्रहण गर्ने सोची योजना पूर्वक घुम्न गएको तथा निज प्रतिवादीले नेपालको क्रिकेट खेल जगतमा पुर्याएको योगदान, निजले गरेको सामाजिक योगदान क्रिकेट जगतमा राखेको राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय पहिचान र क्रिकेटको खेलमार्फत् राष्ट्रलाई गरेको योगदान एवं यस अघि निजले कसै उपर कुनै प्रकारको हानी नोक्सानी नपुर्याएको र आपाराधिक पृष्ठभूमि नभएको तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३८ बमोजिम कसूरको गम्भीरता बढाउने कुनै पनि काम गर्ने नगरेको नगराएको र ऐजनको दफा ३९ को देहाय खण्ड (ख) समेतको विद्यमानता रहेको परिप्रेक्षममा एवं न्यूनतम सजाय हुँदा समेत ऐनको मकसद पूरा हुने हुँदा निज प्रतिवादीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ (१), (२) र (३) (४) बमोजिम न्यूनतम सजाय वर्ष ७ गरी क्षतिपूर्तिको हकमा निज गौशाला २६ (छ) (१) (०७९।०८०) ले सम्मानीत अदालतको आदेशानुसार रु. १,००,००० अक्षेरुपी एक लाख रुपैयाँ बुझी लिइसकेको थप क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन मनासिब नहुने राय पेश गर्दछु ।
भर्खरै
लोकप्रिय
