काठमाडौँ – संसदको शिक्षा तथा सूचना प्रविधि समिति कानुनविपरीत नर्सिङ पढाउन निर्देशन दिँदा विवादमा परेको छ।
एक सय शय्याको आफ्नै अस्पताल नभएका कलेजले नर्सिङ पढाउन नपाउने चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को व्यवस्थाविपरीत शिक्षा समितिले बुधबार शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदा समिति आफैँ विवादमा फसेको हो।
ऐन जारी हुनुभन्दा पहिला अभ्यास गर्न आफ्नै अस्पताल नभए पनि अर्काको अस्पतालमा अभ्यास गराएर नर्सिङ पढाउन पाउने व्यवस्था थियो। गोविन्द केसीको आन्दोलनको दबाबमा ऐनमा अभ्यासका लागि आफ्नै कलेज हुनुपर्ने र नभएमा दुई वर्षभित्र अस्पताल खडा गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण ६४ वटा नर्सिङ कलेज बन्द भएका थिए।
समितिले सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन पाएका ती कलेजले भर्ना लिन पाउने गरी काम गर्न निर्देशन दिँदा विवाद भएको हो।
ऐनको दफा ४४ मा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि आफ्नो अस्पताल सञ्चालन नभए पनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका शिक्षण संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ भएको दुई वर्षभित्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डबमोजिम अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनु पर्नेछ।’
उक्त प्रावधानविपरीत हुने गरी छलफलविनै समितिले शिक्षा मन्त्रालयलाई पठाएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ कोे व्यवस्थाबमोजिम २ वर्षभित्र आफ्नै अस्पताल सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा कोभिड १९ को शून्य समयको कारणले आफ्नै अस्पताल बनाउन नसकेका संस्थाहरुको हकमा हाललाई नर्सिङ शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न प्रयोगात्मक अभ्यासको सुनिश्चितताको लागि १०० शय्याको अन्य कुनै पायक पर्ने अस्पताल (सहकारी, निजी, गैरसरकारी)सँग सम्झौता गरी सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।’
समितिले चिकित्सा शिक्षाको बारेमा अध्ययन गर्न देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको छ। उक्त समितिले नर्सिङ अध्यापनलाई सहज बनाउन राय दिने तयारी गरिरहँदा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
समितिको निर्देशनको विरोधमा समितिमा रहेका रास्वपाका सांसदहरु सुमना श्रेष्ठ र तोसिमा कार्कीले विरोध जनाए। उनीहरुले लिखित रुपमा सभापति भानुभक्त जोशीको ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्देशनको वैधताका बारेमा प्रश्न उठाए।
सांसद कार्कीले पौडेलले स्वार्थवस तयार पारेको उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा छलफल नै नगरी निर्देशन हुनु आपत्तिजनक रहेको बताइन्। सांसद श्रेष्ठले कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने ऐनविपरीत कार्यान्वयन नहुने निर्देशन दिँदा समितिको गरिमामै आँच पुगेको उल्लेख गरिन्। उनले भनिन्, ‘शिक्षा मन्त्रालयले समितिले गरेको सिफारिस कानुनविपरीत भनेर मानेन। यो कुरा निर्देशनबाट होइन, कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने विषय हो। यसले समितिको ओज घटेको छ।’
निर्देशनको बचाउ गर्दै एमाले सांसद दीपा शर्माले देशमा विद्यार्थी पढ्न दिने कि नदिने भन्दै प्रश्न गरिन्। नर्सिङ अध्ययनमा गरिएको निरुत्साहित नीति कसैको निहित स्वार्थमा गरिएको भन्दै आक्रोश पोखिन्।
‘नेपालमा निजी लगानी बन्द गर्ने हो? लगानी कर्ताको लगानी के हुन्छ? युवालाई विदेश जान कसले बाध्य पार्यो?,’ सांसद शर्माले अगाडि भनिन्, ‘एउटा व्यक्तिलाई लाग्यो भन्दैमा जे भन्यो त्यो मान्न बाध्य हुनुपर्ने हो?,’ उनले चिकित्सा अध्ययनको अवस्था सुधार गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोग नै खारेज गर्न माग गरिन्।
उनी बोलिरहँदा समितिका रहेका कांग्रेस एमाले र माओवादीका सांसदले समर्थन जनाए। सभापति जोशीले आरोप प्रत्यारोमा जान नहुने भन्दै कमी कमजोरी भए सुधार गरेर जान सकिने उल्लेख गरे।
सभापति जोशीले अनौपचारिक छलफलबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै भने, ‘निर्देशन कानुनविपरीत भए पनि विद्यार्थीको सहजताका लागि निर्देशन दिएको हो। हामी कानुन नै संशोधन गर्न सक्छौँ। कमीकमजोरी भए सुधार गरौँ।’
भर्खरै
लोकप्रिय
