सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत हप्ता प्रकाशित गरेको चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यविधि -२०८० को मस्यौदाले सिनेमा निर्माता, निर्देशक र सिनेमासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई निराश मात्र हैन, आक्रोशित बनाएको छ। मन्त्रालयले यस कार्यविधिको मस्यौदामार्फत् अब बन्ने सिनेमामा कानुनको स्पष्ट सम्भावित खाका प्रस्तुत गरेको छ। अर्थात् भर्खरै विकास हुँदै गरेको नेपाली सिनेमा कलाले आउने दिनमा थुप्रै निषेध बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ। सिर्जनशील र कलात्मक स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकमाथि निषेधको राजनीति गर्न उद्धत राज्य सत्ताको निरंकुश प्रवृत्तिलाई यस कदमले उदांगाे बनाइदिएको छ। स्मरण रहोस्- यस्तो निषेधको सिकार हुन लागेको क्षेत्र सिनेमा मात्र हैन। यसअघि नै सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा प्रतिबन्ध लागेको छ, सामाजिक न्यायका लागि प्रयोग गरिँदै आएका विरोध प्रदर्शन गर्ने नागरिक स्थल प्रतिबन्धित छन्।
यदि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय जाँच समितिले तयार गरेको कार्यविधि जस्ताको तस्तै लागू गर्ने हो भने आलोचनात्मक, व्यङ्ग्यात्मक, सुधारात्मक वा सोधनात्मक कुनै पनि प्रकारका सिनेमा बन्न बनाउन सम्भव छैन। यो सरासर अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम हो। राज्य सत्ताको यो निरङ्कुश प्रवृत्तिको सिनेमा, अन्य कला र सिर्जनशील समूहहरूले विरोध र हस्तक्षेप गर्नु पर्छ। कला क्षेत्रमा अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिहरूको संरक्षण गर्ने र आगामी दिनमा यसको प्रवर्धन र विकास गर्दै लैजाने जिम्मा सरकारी पक्षको मात्र नभएर सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाको पनि हो भन्ने चेत हामीमा भएन भने पश्चात्ताप गरेर बस्नु पर्ने स्थितिको सिर्जना हुन सक्छ।
कार्यविधिमा भएका २० बुँदामध्ये आपत्तिजनक केही बुँदाहरूको बारेमा बहस गरौं। बुँदा नं.५ मा भएको ‘राष्ट्रिय हित विपरीतका दृश्य र संवाद भएमा’ सिनेमाबाट त्यसलाई हटाउनु पर्नेछ भन्ने वाक्यांशले विरोधाभास सिर्जना गर्छ। नेपाली राजनीतिको प्रवृत्ति र दल नै पिच्छेको राष्ट्रियताको परिभाषाले यो विषय पेचिलो बनाइ दिनसक्छ। बोर्ड प्रमुखमा राजनीतिक दलको सिफारिसमा हुने नियुक्तिले यो परिभाषा झन् क्लिष्ट हुने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले कि त यो प्रावधान हटाउनु पर्छ कि राष्ट्रिय हित भन्नाले के बुझिन्छ त्यसको व्याख्या गरिनु पर्छ।
कार्यविधिको ६ नं. बुँदामा ‘व्यक्ति विशेष, पेसा, व्यवसायी, संस्थाप्रति मानमर्दन भएमा’ भन्ने बुँदा पनि विवादास्पद र आपत्तिजनक छ। नेपाली राजनीति बडो दयनीय परिस्थितिमा छ। लामो समयको राजनीतिक अस्थिरता, जनयुद्ध पछिको नागरिकहरूका अधुरा अपेक्षा, विकास निर्माणमा भएको सुस्तता, सर्वव्यापी भ्रष्टाचार आदिले व्यक्ति, केही पेसा, व्यवसायी र संस्थाप्रति नागरिकको वितृष्णा उच्च छ। यिनै वितृष्ण र सामाजिक अस्तव्यस्तता सिनेमाका विषयवस्तु हुन्। यदि राजनीतिक नेतृत्वको प्रभावमा यस्ता विषयहरू सिनेमा र कलाका अन्य माध्यममा निषेध लगाउने हो भने लोकतन्त्र र संवैधानिक मूल्य मान्यताको अवमूल्यन हुन्छ।
केन्द्रीय जाँच समितिले तयार गरेको कार्यविधिको १३ नं. बुँदामा ‘द्विअर्थी शब्द, दृश्य तथा संवाद भएमा’ त्यसलाई अस्वीकार गर्ने जनाएको छ। यो सिनेमासम्बन्धी सामान्य चेतना पनि नभएको व्यक्तिले गर्ने दाबी र तर्क हो। सिनेमाले प्राविधिकबाट कलात्मक विषय बन्न लामो संघर्ष गरेको छ। सिनेमा कलाले स्थापित गरेको एउटा कलात्मक पक्ष भनेको भाषा र दृश्यको माध्यमबाट अभिव्यक्त गरिने विम्ब, प्रतीक, रूपक आदि हुन्। त्यही नै सिनेमाको दृश्य भाषा हो। यदि यसमा नै प्रतिबन्ध लगाउने हो भने सिनेमा फेरि सुरुवाती युगतिर धकेलिन्छ। यो प्रतिगामी कदम हो। कि त यो बुँदा हटाउनु पर्छ कि यसको पुनर्व्याख्या गरिनु पर्छ।
विश्व सिनेमासँग प्रतिस्पर्धा गर्न कुन स्तरको सिनेमा बनाउनु पर्छ भन्ने ज्ञान भएको भए सेन्सर बोर्डले सायद यस्तो हास्यास्पद कार्यविधि मस्यौदा गर्ने थिएन होला। नेपालमा बन्ने सिनेमा नेपालीको लागि मात्र भन्ने संकीर्ण सोंचबाट प्रेरित भएको यो कार्यविधि, प्रशस्त गृहकार्य नगरी ल्याइएको भन्नेमा दुई मत छैन। कि विदेशीका लागि र नेपालीका लागि अलग अलग सिनेमा बनाउने प्रावधान पनि बनाउनु पर्यो, नत्र यो मस्यौदा सच्चाउन जरुरी छ।
कार्यविधि मस्यौदाको गलत व्याख्या गरेर कुनै गैरजिम्मेवार र लघु चेतना भएको व्यक्तिले सिनेमाका दृश्यांशमा कैंची चलाउन सकिने अर्को बुँदा नं. १६ हो, जसमा भनिएको छ, ‘शान्ति, सुव्यवस्था र अमनचैनमा नकारात्मक असर परेमा’ त्यस्तो सिनेमाले सेन्सर बोर्डको परीक्षा पास गर्ने छैन। यो विषय पनि व्यक्ति विशेषको व्याख्यामा भर पर्ने कुरा हो। कसको शान्ति, सुव्यवस्था र अमनचैन? शासकको कि शासितको? यदि खराब शासकको अमनचैन चलचित्रकर्मीले ख्याल गरेर सिनेमा बनाउने हो भने त्यो सिनेमा हुँदैन, भक्ति गान र शासकको स्तुति गान हुन्छ। सिनेमाको जिम्मेवारी सामाजिक विकृति र विसंगतिको प्रस्तुति र परिवर्तनका लागि आवश्यक हस्तक्षेपकारी भूमिका पनि हो। यदि यो प्रयोगात्मकताबाट सिनेमा च्यूत भयो भने निर्देशकीय असफलता मानिन्छ। त्यसैले यो क्लिष्ट वाक्यको पुनर्व्याख्या व्याख्या जरुरी छ।
अर्को विवादास्पद बुँदा मस्यौदाको १८ न. बुँदा हो, जसमा भनिएको छ, ‘यौन उत्तेजना बढाउने गरी ५ सेकेन्ड भन्दा बढी गरिएको भद्दा चुम्बन, यौनजन्य अस्वाभाविक क्रियाकलाप एवं व्यवहार तथा पुरुष वा स्त्री ज्ञानेन्द्रिय प्रत्यक्ष वा पारदर्शी पोसाकबाट देखिने र त्यसलाई प्रयोग गरी उत्तेजना बढाएमा’ त्यसलाई सेन्सर बोर्डले रोक लगाउने उल्लेख गरिएको छ। यो बुँदामा पनि मस्यौदा ड्राफ्ट गर्ने व्यक्तिको मानसिक संकीर्णता झल्किन्छ। सिनेमामा नैतिकता भनेको ५ सेकेन्डभन्दा लामो चुम्बन गरेको दृश्य र पुरुष र स्त्रीको ज्ञानेन्द्रिय प्रत्यक्ष वा पारदर्शी पोसाकबाट नदेखाउने भन्ने संकीर्ण सोंचबाट अभिप्रेरित छ। यसको अर्थ सिनेमालाई भद्दा र अश्लील बनाउन समर्थन गरेको हैन तर कहिलेकाहीं कथाको आवश्यकताअनुसार प्रस्तुत गरिने दृश्य र दृश्यांशमा निषेध गर्दा भाव फरक पर्न सक्छ। सिनेमा निर्माताले पाउने क्रिएटिभ लाइसेन्सको सम्बन्धित पक्षले सम्मान पनि गर्नु पर्छ। यो विषय नियमनको हो, निषेधको भने पटक्कै हैन।
विश्व सिनेमासँग प्रतिस्पर्धा गर्न कुन स्तरको सिनेमा बनाउनु पर्छ भन्ने ज्ञान भएको भए सेन्सर बोर्डले सायद यस्तो हास्यास्पद कार्यविधि मस्यौदा गर्ने थिएन होला। नेपालमा बन्ने सिनेमा नेपालीको लागि मात्र भन्ने संकीर्ण सोंचबाट प्रेरित भएको यो कार्यविधि, प्रशस्त गृहकार्य नगरी ल्याइएको भन्नेमा दुई मत छैन। कि विदेशीका लागि र नेपालीका लागि अलग अलग सिनेमा बनाउने प्रावधान पनि बनाउनु पर्यो, नत्र यो मस्यौदा सच्चाउन जरुरी छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने नेपाली सिनेमालाई अहिले भने जति कैंची लगाउने हो भने इन्टरनेटमा उपलब्ध नेटफ्लिक्स, प्राइम भिडियो, युट्युबबाट नेपाली दर्शकले हेर्ने सामग्रीमा नियन्त्रण गर्ने क्षमता सरकारले राख्ला त? यदि त्यो सम्भव छैन भने यो कार्यविधिको पनि कुनै औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन। विश्व सिनेमा बजारमा सहज पहुँच भएका नेपाली दर्शकलाई म जे देखाउँछु त्यो मात्र हेर भन्नु हास्यास्पद कुरा हो। यसले भर्खर बढ्दै गरेको नेपाली सिनेमा बजारलाई क्षति पुर्याउँछ।
सिनेमा मात्र हैन, समाज र देशका नागरिकसँग जोडिएका विविध पक्षहरू क्रमशः निषेधित हुँदै जानु आपत्तिजनक कुरा हो। न्यायका आवाजहरूमा रोक लगाउनु, विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार कुण्ठित गर्नु सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गराउनुजस्ता व्यवहार हेर्दा शासकहरूले नियमन, नियन्त्रण र निषेध जस्ता शब्दको कि त अर्थ नबुझेको हुनु पर्छ कि नियतवश निरङ्कुश हुन खोजेको बुझिन्छ। सत्ता र शक्तिमा बस्ने शासकहरूले बुझ्न जरुरी छ कि निषेधको राजनीति लामो समयसम्म गरियो भने राजनीतिको निषेध सुरु हुन्छ। २०४६ पछिको नेपाली सिनेमाले एउटा कोशेढुंगा पार गरेको छ। आज पनि नेपाली सिनेमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल भइरहेको छ। नेपालमा सिनेमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावनाको सामान्य कार्य योजना बनाएर स्वदेशमा रोजगारी र आय आर्जनको माध्यम बनाउन असफल व्यक्तिहरू सिनेमा कलालाई कैंची चलाएर आफ्नो बहादुरी प्रमाणित गर्न खोजिरहेछ। यो दुर्भाग्य हो!
भर्खरै
लोकप्रिय
