
काठमाडाैँ – विभिन्न स्थानबाट मुग्लिङ हुँदै हिँडेर आएका लघुवित्तपीडित अहिले गौशालाको भण्डारखाल जाने गेटको छेउमा रहेको खाली ठाउँमा बसेका छन्।
उनीहरुले आ–आफ्नो समूहमा मिलेर पकाएर खाने गरेका छन्। संसद् भवनमा छिरेर नाराबाजी गरेपछि उनीहरूमाथि प्रहरीले कडा निगरानी राखेको छ।
उनीहरूलाई बाहिर निस्किन तथा कुनै पनि खालको कार्यक्रम गर्न नदिएको उनीहरूले बताए। पहिला सिफल चौरमा बसेका लघुिवत्त पीडितलाई त्यहाँबाट हटाएर अहिलेको स्थानमा पुर्याइएको हो। कतिको चामल सकिएको छ भने कतिले अलिअलि खानुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
सोमबार दिउँसो नारा लगाउँदै संसद् परिसरबाहिर पुगेका लघुबित्त पीडितहरु बन्द रहेको गेट धकेलेर संसद् परिसरभित्र छिर्दा सुरक्षाकर्मीहरु हेरेको हेर्यै भएका थिए
लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहेका लघुवित्त पीडितहरु जबर्जस्ती संसद परिसरभित्र प्रवेश गरे।
उनीहरु संसद परिसरभित्र छिरेपछि मर्यादापालकहरुले नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरेका थिए तर आन्दोलनकर्मीहरु उल्टै सुतेर विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए।
केहीबेरमा उनीहरुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले गत सोमवार नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनबाट प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका लघुवित्त पीडितहरुलाई मुद्दा नचलाउन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बुधवार नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौला लगायत एमाले संसदीय दलको टोलीले गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई भेट गर्दै यस्तो ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
गत सोमवार लघुवित्त पीडितहरुको एक समूह संसद भवन परिसर पसेर नाराबाजी गरेसँगै प्रहरीले उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
हाल उनीहरुलाई सरकारले प्रहरी नियन्त्रणमै राखेर मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ । एमालेले लघुवित्त पीडितहरुलाई मुद्दा चलाउनु बेठिक हुने भन्दै उनीहरुलाई बिना शर्त रिहा गर्न गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ ।
सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले लघुवित्त पीडितहरु न्यायको लागि आन्दोलनरत रहेका बताए।
उनीहरु सुरक्षा संयन्त्रका कमजोरीका कारण संसद भवनभित्र प्रवेश गरेकाले मुद्दा चलाउनु नहुने बर्तौलाको भनाइ छ ।
मिटरब्याज पीडितहरु हिँडेरै काठमाडौंसम्म आन्दोलनका लागि आएका भन्दै उनीहरुको माग सम्बोधन गर्ने सुनिश्चितताका साथ घर फर्काउने वातावरण बनाउन पनि माग गरिएको छ । सचेतक बर्तौलाले गृहमन्त्रीले लघुवित्त पीडितहरुलाई सहज रुपमा रिहाइ गर्न सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको जानकारी दिए। त्यस्तै निषेधित क्षेत्र भनि तारबार गरिएको सम्बन्धमा पनि आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको गृहमन्त्रीले बताएको उनको भनाइ छ।