काठमाडौँ – सरकारले संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई फिर्ता लिने भएको छ।
बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई फिर्ता लिन स्वीकृती दिने निर्णय गरेको हो।
बैठकले रेसिलियन्ट हाइ भ्यालु एग्रिकल्चर प्रोग्राम कार्यान्वयनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोषबाट करिव ९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी दस्ताबेजलाई अन्तिम रुप दिन नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौं उपत्यकामा रहने गरी तोक्ने निर्णय भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
मन्त्री शर्माका अनुसार नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र केनाइल कार्यालयमा सो पदमा कार्यरत पदाधिकारी÷व्यक्तिको कार्यालय समाप्त भएपछि स्वतः खारेज हुनेगरी प्राविधिक प्रहरी समूह तर्फको प्रहरी नायव महानिरिक्षक विशेष पद २ वटा सिर्जना गर्ने पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी, संयुक्त राज्य अमेरिकाको सान डिएगो, क्यालिफोर्नियाका लागि अवैतनिक नेपाली महावाणिज्यदूत ऋषि पुनाखर ढकाललाई र जर्मनीको नर्थ राइन, वेष्टफालिया ब्रेमेन र लोअर स्याक्सोनी क्षेत्रका लागि अवैतनिक महावाणिज्यदूत रामप्रताप थापाको पदावधि थप गर्ने समेत निर्णय भएको उनले जानकारी दिइन्।
मन्त्री शर्माले नारायण नगरपालिका दैलेखलाई फोहोरमैला संकलन, व्यवस्थापन तथा प्रशोधन केन्द्र निर्माणको राष्ट्रिय वनको ३ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृती दिने निर्णय भएको बताइन्।
मन्त्रिपरिषद्ले मनहरी गाउँपालिका मकवानपुरलाई मनहरी गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि राष्ट्रिय वनको ०.२ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, नेपाल वन सेवा फरेष्ट रिसर्च समूह रा.प. प्रथम श्रेणीका सहसचिव साबित्री अर्यालले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन्।
बैठकले छायानाथ रारा नगरपालिका मुगु, आदर्श गाउँपालिका डोटी, बाह्रबिसे नगरपालिका सिन्धुपाल्चोक, गुठिचौर गाउँपालिका जुम्ला, परहवा नगरपालिका रौतहट र पुनःवास नगरपालिका कञ्चनपुर लगायतका ६ स्थानीय तहलाई विभिन्न परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृती प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समितिको अध्यक्ष पदमा प्रा.डा. पशुपति चौधरी र सदस्य पदमा डा. वीरेन्द्रप्रसाद यादवलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिइन्।
मन्त्री शर्माका अनुसार बिपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सदस्यमा झापा निवासी डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीलाई मनोनयन गर्ने पनि निर्णय भएको छ।
नेपाल खानेपानी संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी विनियमावली २०८० सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता गर्ने पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय छ। बैठकले ठुला आयोजना कार्यान्वयन अनुगमन तथा सहजीकरण निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गर्ने, नेपाल सरकार र अन्य मुलुकबिच गरिने द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको नमूना ढाँचा स्वीकृत गर्ने र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका सचिव तोयम रायाले सचिव पदबाट दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
