काठमाडौँ- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधको कारण राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संसदबाट धन्यवाद पाउन सकेनन्। आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदका दुवै सदनमा सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरेपछि धन्यवाद प्रस्ताव टेबुल गर्ने संवैधानिक व्यवस्था विपरित कांग्रेसले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दियो तर धन्यवाद प्रस्ताव नै आउन दिएन।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति समेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने मुछिएको सहकारी प्रकरणको लागि संसदीय छानबिन समिति बनाएर रविमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने कांग्रेसले एकोहोरो रटान लगाएको छ। मंगलबारकै दोस्रो बैठकमा कांग्रेसले सोही मागको अडान राख्दै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा विरोध र अवरोध गर्दा राष्ट्रपतिले धन्यवाद पाउन नसकेका हुन्।
माग पूरा नभएसम्म कांग्रेसले संसद बैठक अझै अवरोध गरिरहने चेतावनी दिएको छ। संसद अवरोध गर्ने कांग्रेसको चेतावनीले सदनमा निम्त्याउन सक्ने परिणाम, आगामी आर्थिक बर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल र बजेटमा पार्ने असर लगायत समसामयिक राजनीतिबारे कांग्रेस सांसद सरिता प्रसाईंसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:
मंगलबार सदनमा वेल घेराउ गरेर गृहमन्त्रीविरुद्ध चर्को नाराबाजी लगाउँदै गर्दा तपाईंको मनस्थिति कस्तो थियो?
इतिहासमै पहिलोपटक होला राष्ट्रपतिले बोलेरे गइसकेपछि धन्यवाद प्रस्ताव पास नभएको। यो हुनुको मुख्य कारण हामी होइन, सत्ता पक्षले नै यो वातावरण सिर्जना गरेको हो। प्रिवजेट छलफललाई हामीले अवरोध गरेको होइनौं। गृहमन्त्री लामिछाने मुछिएको सहकारी प्रकरणबारे यत्रो कुराहरु उठिरहेका छन्। यसको लागि एउटा संसदीय छानबिन समिति बनाएर सामान्य तरिकाले छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। छानबिन गरिसकेपछि एउटा निकासमा जान्छ। गल्ती गरेको छ भने पुष्टि हुन्छ नभए क्लिन चिट पाउनुहुन्छ। हामीले भनेको नमानेर सत्तापक्षले एकैचोटि हामीलाई सदनमा पेल्यो।
कांग्रेसले राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न दिएर धन्यवाद प्रस्ताव टेबुल गर्न नदिनुको कारण के हो?
लोकतान्त्रिक पार्टी भएर पनि कांग्रेसले राष्ट्रपतिलाई बोल्न दिएन भन्ने गलत सन्देश विश्वभर फैलाउन खोज्ने गरी एमालेले हामीलाई पेलेको थियो तर हामीले राष्ट्रपतिलाई बोल्न दियौँ। राष्ट्रपति भनेको देशको सर्वोच्च ठाउँ हो। नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले दुवै सदनलाई सम्वोधन गर्ने संवैधानिक अधिकार पनि छ। राष्ट्रपतिलाई नै हामीले कसरी रोक्न मिल्छ त?
राष्ट्रपति पौडेल कांग्रेस पृष्ठभूमिकै भएर हो कि कांग्रेसले सम्वोधन नरोकिदिएको?
राष्ट्रपति पौडेल कांग्रेसको पृष्ठभूमि भएर होइन। हामीले योभन्दा अघि पनि त राष्ट्रपतिलाई सम्मान गरेका छौँ। राष्ट्रपति राष्ट्रको सम्मानित संस्था हो। राष्ट्रपति भन्नेबित्तिकै कांग्रेसले संसदमा वेल घेराउ गर्दैन र सबै कुरा पास गर्न दिन्छ भन्ने एमालेको अपेक्षा थियो। सरकारले राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने सुनियोजित षड्यन्त्र गरेको थियो। हामीले त्यसलाई सफल हुन दिएनौँ।
कांग्रेसले सदनका आगामी बैठक पनि निरन्तर अवरोध गरिरहन्छ?
हाम्रो माग पूरा नभएसम्म सदनमा अवरोध गरि नै रहन्छौँ।
सरकारलाई असफल देखाउन सदनबाट बजेट ल्याउन नदिने कांग्रेसको आन्तरिक रणनीति हो भनेर टिप्पणी भएका छन् नि?
बजेट ल्याउने हामीले होइन सत्तापक्षले हो। हामी प्रतिपक्ष हो। बजेटको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ। गृहमन्त्रीलाई लागेको ट्यागमाथि छानबिन गर्न मात्रै भनेको हो, उहाँलाई हामीले तपाईं ठग हो,भ्रष्टाचारी हो भनेका छैनौं। लामिछानेको नागरिकताको बिषयमा हामीले उठाएको मुद्धाको पुष्टि भएको थियो।
राष्ट्रपति भन्नेबित्तिकै कांग्रेसले संसदमा वेल घेराउ गर्दैन र सबै कुरा पास गर्न दिन्छ भन्ने एमालेको अपेक्षा थियो। सरकारले राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने सुनियोजित षड्यन्त्र गरेको थियो। हामीले त्यसलाई सफल हुन दिएनौँ।
बजेट ल्याउने सरकारको काम हो भनिरहँदा संविधान निर्माणको मुख्य हिस्सेदार कांग्रेसले गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिएको जस्तो लाग्दैन?
जनताले त्यस्तो भन्नुहुँदैन। जनताको हरेक समस्यामा राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ। सत्तासमीकरण अस्थाइ हो तर सदन स्थायी हो। प्रधानमन्त्रीले बजेटको चिन्ता गर्नु नपर्ने,कांग्रेसले मात्रै गर्नुपर्ने किन? गृहमन्त्रीले छानविन समिति बनाउँछु भनेर भन्नुभएको भए त हामी अवरोध गर्दैन थियौँ नि त गृहमन्त्रीले भएका कुरा लुकाएर नभएका कुरा मात्रै बोल्न खोजेपछि हामीले पनि त प्रश्न गर्छौँ नि। तर हामीलाई प्रश्न गर्न पनि नदिएर प्रतिपक्षीलाई पेलेर जाने हिसावले सत्तारुढ दलहरुले व्यवहार गरेका हुन्। के गृह र उपप्रधानमन्त्री व्यक्ति हो? संस्थाको नाममा यत्रो कुरा आएको छ।
गृहमन्त्री लामिछानेले आफू निर्दोष छु भनेर दाबी गरिरहँदा छानबिन समिति गठन गर्न भने केले रोक्यो? समिति गठन गर्न नदिन एमालेले पनि बबन्डर गरिरहेको छ। यसअघिका अन्य बिषयमा संसदीय छानविन समिति गठन गर्न हुने तर अहिले सहकारी प्रकरणमा नहुने एमालेलाई केले रोकेको छ? सर्वसहमतिबाट एउटा छानबिन समिति गठन गरेर अध्ययन गरेर जनताको पैसा जनतालाई नै फिर्ता दिउँ भनेर कांग्रेसले आवाज उठाउँदा एमाले किन मानिरहेको छैन, बुझ्न सकिएको छैन। सहकारीको विषयमा अनावश्यक रुपमा अल्झियो नयाँ पार्टी।
रवि लामिछानको राजिनामा गृहमन्त्रीको हैसियतमा माग्नुभएको हो कि रास्वपा संसदीय दलको नेताको हैसियतमा?
हामीले रविजीको राजिनामा मागेको होइन, हामीले उहाँ मुछिएको सहकारी प्रकरणको अनुसन्धानको लागि संसदीय छानबिन समिति मात्रै गठन गर्न भनेका हौँ। छानबिनले नै उहाँ दोषी भए नभएको प्रष्ट हुन्छ। छानबिनबाट उहाँ मुछिए स्वतःराजिनामा दिनुपर्छ।
एउटा जोस बोकेर पुराना दलहरुभन्दा हामी भिन्न हौँ भनेर आएका नयाँ नेताले अनुसन्धान गर्न नमान्नुको कारण मैले बुझ्न सकिन। ग्यालेक्सी टिभीका अध्यक्ष जीबी राईलाई अघिल्लो सरकारले भगाएको भनेर रविले दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छ। रविजीको दह्रो मुटु छ भने अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ (पूर्व गृहमन्त्री)लाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्छ।
सहकारी प्रकरणलाई हतियार बनाएर कांग्रेसले सरकार ढाल्न खोजेको हो भन्ने आरोप लागेको छ, के जवाफ दिनुहुन्छ?
हामीलाई सरकार ढाल्नुपर्ने जरुरी छैन। रविजी मुछिएका सहकारी प्रकरणका प्रमाणहरु कांग्रेसले खोज्दै हिँडेको होइन, समस्या समाधानको लागि बुटवलबाट, पोखराबाट पिडितहरुले कांग्रेसलाई प्रमाणहरु पठाएका हुन्। हामी सहकारी पीडितको पक्षमा आवाज उठाउँदा कसरी सरकार ढाल्न खोजेको हुन्छ? राज्यकै संयन्त्रले पठायो। हामी एउटा जिम्मेवार दल संसदमा छौँ। अहिले स्वतन्त्र पाटी भनेको रविजी मात्रै पनि होइन। उहाँलाई अप्ठेरो लागे आफ पछि हटेर अन्य नेतालाई सरकारमा पठाए पनि हुन्छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
