
काठमाडौं- राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले कर्णाली प्रदेशमा हुने दसौं राष्ट्रिय खेलकुदमा ३५ खेलमा ४ सय १९ स्पर्धाको प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ।
राखेपका सदस्य-सचिव टंकलाल घिसिङले बिहीबार बसेको दसौं राष्ट्रिय खेलकुद तयारी सन्दर्भमा बसेको बैठकमा उक्त प्रस्ताव गरेका हुन्। सदस्य-सचिव घिसिङले गण्डकी प्रदेशमा भएको नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा समावेश ३६ खेल मध्ये प्याराग्लाइडिङ बाहेक ३५ खेल प्रस्ताव गरेका थिए।
राखेपले दसौं राष्ट्रिय खेलकुद आगामी मंसिर २ देखि ९ गते सम्मका लागि प्रस्ताव गरिसकेको भएपनि तोकिएको समयमा खेल हुने नहुने अन्योलता भने कायम छ। त्यसअघि विभिन्न ६ खेलको प्रतियोगिता भने कात्तिक २७ गतेदेखि नै सुरु गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ।
महिला फुटबल, उसु, पुरुष-महिला बास्केटबल, जुडो, पुरुष-महिला हक्की र तेक्वान्दो खेललाई दसौं राष्ट्रिय खेलकुदको औपचारिक उद्घाटन अगावै गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। खेलमा निर्णायकको संख्या १ हजार ४ सय ९९ प्रस्ताव गरिएको छ।
बैठकमा सदस्य-सचिव घिसिङले दसौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि नेपाल सरकारबाट ६० करोड बजेट सुनिश्चित भइसकेको जानकारी गराउँदे कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्लाई तयारी अगाडि बढाउन बजेट उपलब्ध गराउने बताए।
उनले बृहत राष्ट्रिय खेलकुद देशको ओलम्पिक खेलकुदका रुपमा रहेको भन्दै समयमै आयोजनाको विकल्प नभएको बताए। दसौं राष्ट्रिय खेलकुदलाई सफलतापूवर्क सम्पन्न गर्न सरोकारवाला सबै जिम्मेवार र गम्भीर हुनु पर्नेमा जोड दिएका थिए।
सदस्य-सचिव घिसिङले दसौं राष्ट्रिय खेलकुद समयमै आयोजना गर्न परिषद् तयार रहेको बताउँदै खेलकुदलाई व्यवसायिक बनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याए। उहाँले लोगो र मस्कटको छनोट भइसकेको अवगत गराउँदै खेल पोशाकको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रदेशलाई दिने गरी तयारी थालिएको बताए।
सदस्य-सचिव घिसिङले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार दसौं राष्ट्रिय खेलकुद सकिए लगत्तै नेपालमा पहिलोपटक कर्णालीमै पारा खेलकुद पनि आयोजना गर्न लागिएको बताए।
राखेपका उपाध्यक्ष शिव कोइरालाले बैठकका दौरान खेलकुद सञ्चालन निर्देशिका संशोधनका विषयमा प्राप्त सुझावलाई सम्बोधन गरिने बताए। कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का सदस्य-सचिव विश्वामित्र सन्ज्यालले आवासको व्यवस्थापन कारण कर्णाली प्रदेशको ५ जिल्लामा २२ देखि २४ खेल मात्र गर्न सकिने भन्दै बाँकी खेल कहाँ गर्ने भनेर टुंग्याउनु पर्ने बताए।
बैठकमा सहभागी प्रदेश खेलकुदका सदस्य-सचिवहरुले गाउँपालिकादेखि नै खेलाडी छनोट हुनु पर्ने, एक खेलमा कम्तीमा ५ टिम सहभागी हुनु पर्ने, बजेट समयमा निकासा हुनु पर्नेलगायतका विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए।