काठमाडौँ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यौन दुर्व्यवहार आरोपमा विवादित बनेका कृष्णमान सिंह प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्ति नगर्न आग्रह गरेको छ।
आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव टिकाराम पोखेरलले एक विज्ञप्ति जारी गरेर यस्तो आग्रह हुन्। विज्ञप्तिमा विवादित व्यक्तिहरुलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्ति नगर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। बुधबार बसेको संसदीय सुनुवाई समितिमा सदस्यहरु प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्ताव गर्न सहमत नभएपछि अर्को बैठकले निर्णय गर्ने भनिएको छ।
सुनुवाइ समिति अनिर्णित भएका बेला मानव अधिकार आयोगले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर विवादित छवि भएका व्यक्तिलाई निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त नगर्न भनिएको छ।
‘सरकार, संवैधानिक परिषद् तथा राज्यका विभिन्न जिम्मेवार तहबाट कार्यपालिका, संवैधानिक निकाय तथा विभिन्न सार्वजनिक निकायका उच्च पदहरुमा फौजदारीलगायत विभिन्न अभियोगमा राज्यको कारबाही तथा छानविन प्रक्रियामा रहेका एवम् सामाजिक र नैतिक रुपमा विवादित व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति सिफारिस गरेको र नियुक्ति गर्ने क्रममा रहेको जानकारी आयोगलाई प्राप्त भएको अवस्थाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
मानव अधिकार आयोगले भनेको छ, ‘राज्यका निकायमा नियुक्ति हुने व्यक्तिहरु सामाजिक रुपमा स्वच्छ छवि भएको, विवादरहित, उच्च नैतिक चरित्र भएको र कानूनी रुपमा फौजदारी अभियोगमा सजाय नभएको हुनुपर्दछ भन्ने लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता, सभ्य समाजको अपेक्षा र सार्वजनिक सरोकारको विषय हो। पदीय जिम्मेवारी अनुसारको योग्यता र क्षमता वस्तुगत आधारमा यकिन गरेर मात्र योग्यतम व्यक्तिलाई राज्यका निकायमा नियुक्त गर्नुपर्दछ भनी सर्वोच्च अदालतबाट (ने.का.प. २०७३ फागुन, भाग ५८, निर्णय नं. ९७१०) मा परमादेश समेत जारी भएको छ । सामाजिक र कानूनी रुपमा विवादित व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गर्ने कार्य कानूनी शासनको विपरीत हुने र यसबाट दण्डहीनतालाई प्रश्रय पुग्नुका साथै राज्यका निकायप्रति आमनागरिकको भरोसा समेत टुट्न जान्छ।’
लोकतन्त्रको भावना र संविधानको मर्म विपरीत हुने गरी विभिन्न विषयमा विवादमा आएका व्यक्तिहरुलाई सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति नगर्न/नगराउन आयोग नेपाल सरकारलगायत सम्बन्धित निकायलाई आयोगले आग्रह गरेको हो।
भर्खरै
लोकप्रिय
