काठमाडौँ – पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले संघीय संसदले नै सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। हाल सहकारी संस्थामा देखिएका समस्यामा राजनीतिक दलहरु स्वयं हावी भएको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरुले त्यसका लागि निगरानी राख्ने काममा संघीय संसद आफै अग्रसर हुनुपर्ने बताएका हुन्।
सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिले शुक्रबार बोलाएको बैठकमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्रीहरु महेश आचार्य, सुरेन्द्र पाण्डे, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले संसदलाई जवाफदेही बनाएर मात्रै सहकारी संस्थाहरुमा हाल देखिएको वित्तीय अपचलनको समस्या समाधान गर्न सकिने धारणा राखेका हुन्।
पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले राजनीतिक दलहरु हावी हुँदा सहकारीमा वित्तीय अपचलनलगायतका समस्या देखिएकोले त्यसको समाधानका लागि संंघीय संसद आफैले कडा निगरानी राख्नुपर्ने सुझाव बैठकमा दिएको समितिका सभापति सूर्य थापाले जानकारी दिए।
उनले सहकारीलाई वित्तीय क्षेत्रसँग भन्दा पनि उत्पादनसँग जोडेर अघि बढाउन उपयुक्त हुने राय पनि बैठकमा दिएको उल्लेख गरे।
यसैबीच, समितिले सहकारीसम्बन्धी कुनै समस्या भए जानकारी गराउन सर्वसाधारणलाई पनि अपील गरेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
