अरुको जवाफ दिन सघाउने कृष्णमान प्रधान आफ्नै परीक्षामा भने फेल

काठमाडौँ – निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस कृष्णमान प्रधानलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले सोमबार अस्वीकृत गरेर दोस्रो पटक इतिहास बनाएको छ। यसअघि २०७५ साल साउन १८ गते सुनुवाइ समितिले दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश पदमा अस्वीकृत गरेको थियो।

प्रधान सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत हुने दोस्रो व्यक्तिका रुपमा दर्ता भएका छन्। २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान जारी भएसँगै राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्त गर्नुअघि संसदीय सुनुवाइ गर्ने प्रचलन सुरु भएको थियो।

नेपाल ल सोसाइटीको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा कार्यरत प्रधानमाथि महिला सहकर्मीलाई यौन शोषण गरेको गम्भीर आरोप लागेपछि प्रधान त्यही विषयका कारण अहिलेलाई निर्वाचन आयुक्त र भविष्यमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुने अवसरबाट वञ्चित भएका छन्।

पीडित महिला प्रमाणसहित सुनुवाइ समिति पुगेर आफूमाथि सन् २०१७ देखि २०२२ सम्म भएको हिंसाका बारेमा सविस्तार बताएपछि सांसदहरु उनलाई अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा मनस्थितिमा पुगेका थिए।

गत असार १९ गते पीडित महिलाको कुरा सुनेपछि सुनुवाइ समिति उनलाई भोलिपल्टै अनुमोदन गर्ने तयारीबाट पछि हटेको थियो। साउन ९ गते समितिमा पुगेर कार्ययोजना र आफूमाथि सांसदहरुले उठाएको नैतिकताको प्रश्नमा उनले फरक ढंगले जवाफ दिए।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको सुनुवाइको क्रममा पछाडि बसेका प्रधान, रातो चिन्हले सङ्केत गरेको। तस्वीर : बर्षा शाह

आफूमाथि लगेका आरोप अप्रत्यक्ष रुपमा स्वीकार गरेका प्रधानले आरोपको खण्डनभन्दा पनि नैतिकताको प्रश्न नै गर्न नहुने आशयका साथ प्रस्तुत भए। आफ्नो नैतिकतामाथि प्रश्न नै नउठेको र अदालतमा मिलापत्र गरिसकेको विषयलाई लिएर सुनुवाइ समितिले आफ्नो नैतिक चरित्रमा औंला उठाउन नहुने उनको जिकिर थियो।

प्रधानको जवाफपछि उनी सदर हुने वातावरण थप बिथोलियो।

शक्ति केन्द्रको आडमा दबाब बढाएर सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन हुने प्रयास विफल भएपछि सोमबार बिहान ११ः३० बोलाइएको बैठकबाटै प्रधानलाई अस्वीकृत गर्ने तयारी थियो। तर, राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशनमा प्रधानले आफू प्रक्रियाबाट बाहिरिएको निवेदन दिने चाँजोपाँचो मिलाए।

उनकै लागि समितिको बैठक साँझ ५ बजेका लागि राखियो। प्रधानले निवेदन दिएपछि समितिले प्रक्रियाबाट ‘प्रस्तावि व्यक्ति आफैँ बाहिरिएकाले थप निर्णय गर्नु नपर्ने’ निर्णय आउने अपेक्षा उनीसहित धेरैले गरे पनि समितिले भने सर्वसहमतिले अस्वीकृत गरिदिएको छ।

समितिले अस्वीकृत गर्नुको आधार उनले गरेको यौन हिंसालाई नभइ निवेदनलाई आधार बनाइदियो। सुनुवाइ समितिको निर्णय भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगको आयुक्त पदमा नियुक्तिको लागि मेरो उम्मेदवारी कायम राख्न नचाहेकोले सम्मानित समितिसमक्ष जानकारीको लागि अनुरोध गर्दै सोअनुसार व्यवस्था हुन सविनय अनुरोध गर्दछु,’ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पेश गरी समितिका सचिवसमक्ष उपस्थित भई सो निवेदन सनाखतसमेत गरिदिनुभएको हुँदा प्रस्तावित व्यक्ति स्वयंबाट नै निर्वाचन आयुक्तको पदमा नियुक्तिको लागि आफ्नो उम्मेदवारी कायम राख्न नचाहेकोले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०८० को नियम २६ को उपनियम (५) बमोजिम उक्त पदमा नियुक्तिका लागि निजको नाम सर्वसम्मतिबाट अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो।’

सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत हुने प्रधान त्यस्ता व्यक्ति हुन् जसले सुनुवाइबाट स्वीकृत हुने दजनौँ व्यक्तिका लागि जवाफ लेखिदिएका छन्। कानुन र न्याय क्षेत्रमा विभिन्न खालको सहयोग प्रदान गर्ने नेपाल ल सोसाइटीको तर्फबाट उनले सुनुवाइ समिति फेस गर्ने सबैजसो व्यक्तिलाई सहयोग पुर्‍याउने गर्थे।

समितिमा पेश गर्ने कार्ययोजना तयार पार्नेदेखि त्यहाँ सोधिने सम्भावित प्रश्न र त्यसको उत्तरसमेत तयार गरिदिन उनी हरदम खटिन्थे। संसद सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘उहाँ सबै जसो सुनुवाइमा आउनुहुन्थ्यो। हातमा डायरी र अरु केही कागजात बोकेर दाँयातर्फ कुनाको कुर्सीमा बस्नुहुन्थ्यो।’

सुनुवाइ समितिलाई चित्त बुझ्ने गरी दर्जनौँको जवाफ लेख्न सघाएका प्रधान आफू त्यही परीक्षा दिँदा भने चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसकेका कारण फेल भएका छन्।

मनोहरप्रसाद भट्टराई संघीय संसद् सचिवालयको महासचिव हुँदा उनलाई गोप्य बैठकमा समेत बस्ने अनुमति हुन्थ्यो। मर्यादा पालक र कर्मचारीले उनलाई बाहिर निस्कन आग्रह गर्न सक्दैनथे।

गत पुसमा सर्वोच्चका लागि ६ जना न्यायाधीशको सुनुवाइ हुँदाबाहेक २०६३ पछिका सबैजसो सुनुवाइमा प्रधान समिति बैठकमै उपस्थित भएर सहयोग प्रदान गरे। गत पुसको सुनुवाइमा उनी उपस्थित नहुनुको कारण पनि पीडित महिला नै भएको विश्वस्त स्रोतको दाबी छ। स्रोतले भन्यो, ‘त्यस बखत उहाँ आफैँ पीडित महिलासँगको झमेलाका कारण सुनुवाइ समितिमा नआउनुभएको रहेछ।’

सर्वोच्चमा न्यायायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइका बखत उनको सक्रियता अझ बढी हुन्थ्यो। अनुमोदन हुने व्यक्तिका आफन्तलाई समिति बैठकभित्रैबाट उनले दर्जनौँ पटक ‘पहिलो खबर’ दिन्थे। सुनुवाइ समितिले २०७५ साल पुस १७ गते प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्र शमशेर राणालाई सर्वसहमत अनुमोदन गर्ने औपचारिक निर्णय नसुनाउँदै प्रधानले राणाकी श्रीमतीलाई बैठकभित्रबाटै बधाई दिएका थिए।

त्यसबेला उनीसँगै बसेका एक व्यक्तिले प्रधानको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘महारानी राजाको अनुमोदन भयो। बधाई छ।’

प्रधानलाई अस्वीकृत गरेसँगै सुनुवाइ समितिले आफ्नो गरिमा कामय राखेको छ। त्यस्तै, विवादित व्यक्तिहरु राज्यका जिम्मेवार निकायमा पद खोज्दै हिड्ने प्रवृत्तिलाई पनि धेरै हदसम्म निरुत्साहित गर्ने समितिका एक सदस्य बताउँछन्।

समितिका ती महिला सांसदले भनिन्, ‘हाम्रो निर्णयले जे गरे पनि हुन्छ। पैसा र शक्ति भएपछि ठूला पदमा जसरी पनि जान सकिन्छ भन्ने मानसिकता तोडेको छ।’

यो पनि पढ्नुहोस्

सुनुवाइबाट बाहिरिएका प्रधानलाई अर्को पद दिने आश्वासन, निवेदनमै गरे प्रष्ट संकेत

संसदीय सुनुवाइले सर्वसम्मतले गर्‍यो कृष्णमान प्रधानलाई अस्वीकृत

अस्वीकृत हुने भएपछि नियुक्ति प्रक्रियाबाट बाहिरिन प्रधानले दिए सुनुवाइ समितिमा निवेदन

प्रधानलाई नाम फिर्ता लिने समय दिनका लागि सारियो सुनुवाइ समितिको बैठक

आफ्नो ‘नैतिक चरित्रमा’ प्रश्न गर्ने अधिकार सुनुवाइ समितिलाई नभएको प्रधानको जवाफ