
काठमाडौँ – भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफल सुरु गरेसँगै भ्रष्टाचारमा हदम्यादको विषय बहसमा आएको छ।
पाँच वर्षअघि राष्ट्रियसभामा पेश भएको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको समितिमा छलफल सुरु भएसँगै मुख्य दुईवटा प्रावधानमाथि बहस केन्द्रित भएको हो। सरकारले ल्याएको विधेयकमा भ्रष्टाचारमा हदम्याद पाँच वर्ष मात्रै हुने प्रस्ताव गरिएको छ भने अख्तियारको क्षेत्राधिकार निजी क्षेत्रमा प्रवेश गराउने कि नगराउने भन्ने विषय पनि बहसमा आएको छ।
आइतबार सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन दर्ता गराएका सांसदहरुसँग छलफल गरेको छ।
आफ्नो संशोधनबारे प्रष्ट पार्दै सांसदहरुले भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई उसको जीवनकालभरी अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने जोड दिएका छन्। केही भने पाँच वर्षे हदम्यादको पक्षमा देखिएका हुन्।
सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भ्रष्टाचारको मुद्दामा ५ वर्षे हदम्याद राखेर भ्रष्टाचारीलाई उम्काउने र संरक्षण गर्ने नीति राख्नु नहुने बताए। उनले पाँच वर्षको हदम्याद स्वीकार्य नहुने भन्दै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई उसको जीवन अवधिभरमा कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे।
‘हामीले यदि यही ५ वर्षको हदम्याद भित्र नै भ्रष्टाचारलाई उम्काउने, पन्छाएने र भ्रष्टाचारीहरुलाई संरक्षण गर्ने खालको नीति भयो भने जनतालाई नकारात्मक रुपमा पर्ने प्रभावलाई ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ । यसलाई संसदभित्रको बहुमत र अल्पमतको दृष्टिकोणले होइन राष्ट्रिय जनभावनाको दृष्टिकोणले हेर्नु आवश्यकता छ, केसीले अगाडि भने, ‘जुन पाँच वर्षको अवधि भनिएको छ । यो पाँच वर्षको अवधि स्वीकार्य हुन सक्दैन । भ्रष्टाचार वा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने म्याद उसको जीवनकालभर हुनुपर्छ।’
सांसद श्यामकुमार घिमिरेले सरकारले प्रस्तुत विधेयकमा भएको कसुर र सजायमा थप गर्न आवश्यक नभएको धारणा राखे। उनले कठोर सजाय राखेर भ्रष्टाचार निवारण नहुने भन्दै त्यसका लागि विविध प्रविधिहरु अवलम्वन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। जतिसुकै क्रुर अपराधिलाई पनि कठोर सजाय दिइने व्यवस्था लोकतन्त्रको मर्यादाभित्र नपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल सरकारद्वारा प्रश्तुत विधेयकमा भएको कसुर र सजायमा थप गर्न आवश्यक छैन । पर्याप्त त्यसमा व्यवस्था गरिसकिएको छ । अथ थप सजायको व्यवस्था गर्ने कुरा आवश्यक छैन । चिनमा भ्रष्टाचारमा फाँसि दिने कानुन छ तरपनि चिनमा भ्रष्टाचार भइराखेको छ । ठूलो सजाय दिएर, कठोर सजाय राखेर भ्रष्टाचार निवारण हुने होइन।’
सांसद नागिना यादवले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राखेर जानुपर्ने बताइन्। उनले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयकमा भएको कसुर र सजाय थप गर्न आवश्यक नभएको पनि बताइन्।
सांसद सोविता गौतमले भ्रष्टाचार गरिएको रकमको आधारमा सजायको बर्गिकरण गरिनुपर्ने बताइन्। उनले १ करोड रुपैयाँदेखि २० करोड रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई ८ देखि १० वर्षसम्म कैद गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले २०देखि ५० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्नेलाई १०देखि १५ वर्ष, ५० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्नेलाई १५देखि २० वर्ष र १ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्नेलाई २० वर्षदेखि कसुरदारको मृत्यु नहुञ्जेलसम्म कैद हुने प्रावधान राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिन्।