काठमाडौँ – सरकारले गर्नै नपर्ने निर्णय गर्दा भारतका लागि प्रस्तावित डा. शंकरप्रसाद शर्माको निरन्तरता धरापमा परेको छ।
अघिल्लो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जेठ २१ गते उनीसहित कांग्रेसको कोटामा राजदूत भएकालाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।
तर, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकालको शपथका लागि दाहाल आफैँ जाने भएपछि तत्कालै ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ को दफा ८ (ख) बमोजिम शर्मालाई निरन्तरता दिइएको थियो।
राजदूत फिर्ता गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री तहको भ्रमण हुनु कूटनीतिक रुपले अपरिपक्त भएको भन्दै आलोचना भएपछि उनलाई फिर्ता गर्ने निर्णय दाहाल नेतृत्वको सरकार आफैँले फिर्ता लिएको थियो।
कांग्रेस–एमालेबीच गठबन्धन भएर केपी ओलीको सरकार बनेसँगै साउन १४ गते शर्मासहित १९ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरियो। सिफारिस हुने केही देशबाट माओवादी र एकीकृत समाजवादीको कोटामा गएकालाई समेत फिर्ता बोलाएर कांग्रेस एमालेले आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई सिफारिस गरे।
राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार शर्माको हकमा आवश्यक नै नभएको सिफारिसको निर्णय गर्दा उनी भारतको राजदूतमा पुनः अर्को कार्यकालका लागि नियुक्त हुने बाटो बन्द भएको छ।
निर्देशिकको दफा २१ ले कार्यरत मुलुकमा निरन्तरता हुने गरी अर्को कार्यकालका लागि नियुक्त गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ। उक्त दफामा भनिएको छ, ‘राजदूतको रुपमा हाल कार्यरत मुलुकमा अर्को पदावधिको निरन्तरता हुने गरी पुनः नियुक्ति गरिने छैन।’
‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५’ ओली आफैँ प्रधानमन्त्री भएको बेला जारी भएको थियो।
साउन १४ गतेको निर्णयका कारण राजदूत शर्माको अघिल्लो कार्यकाल साउन १५ गते अर्थात् जुलाई ३० सम्म मात्रै कामय रहेको नेपालका लागि भारतीय दूतावासको वेवसाइटले नै जनाएको छ।
गोलो घेरामा शंकर शर्माको कार्यकाल
सरकारले आफ्नै निर्देशिकाविपरीत शर्मालाई अर्को कार्यकालको लागि गरेको सिफारिसअनुसार नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढाउन संसदलाई पत्राचार गरेको छ।
सरकारको पत्रअनुसार संसदीय सुनुवाइ समितिले बुधबार शर्मासहित १७ देशका राजदूतविरुद्ध कुनै उजुरी दिन १० दिनको सूचना निकालेको छ।
यदि फेरि सिफारिस नगरेको भए शर्माले स्वतः भारतको राजदूतमा निरन्तरता पाइराख्थे।
भर्खरै
लोकप्रिय
