काठमाडौँ – काठमाडौँ महानगरपालिका–१६ क्षेत्रपाटीमा रहेको ऐतिहासिक ‘श्री जुद्धोदय माध्यामिक विद्यालय’ जग्गा भाडाका कारण तहसनहस भएको छ।
विद्यालयको नाममा रहेको ९ रोपनी ६ आना जग्गामा व्यापारीका प्रयोजनको भवन बनाएर मासिक रुपमा भाडा लिन खोज्दा विद्यालय नै संकटमा पुगेको हो। विद्यालयको जग्गा भागामा दिँदा प्रचलित कानुन उल्लंघन नभएको कुनै पनि काम छैनन्।
गत वर्ष काठमाडौँ महानगरपालिकाले कुमार व्यञ्जनकारको संयोजकत्वमा गठित चार सदस्य छानबिन समितिले गरेको अध्ययनले विद्यालयले पाउनुपर्ने दुई करोड ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम नपाएको निष्कर्ष निकालेको छ भने अर्कोतर्फ ठाउँ अभावका कारण जुद्धोदय माध्यामिक (जेपी) विद्यालय सञ्चालन नै हुन नसक्ने गरी अपूरा व्यापारिक भवनको चेपुवामा परेको हो।
जेपी स्कु वि.सं. १९९५ फागुनमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्घ शमशेरले आफ्नो नाममा स्थापना गरेका हुन्। १९९५ साल चैत २६ गते शनिबारका उनको जन्मदिनको अवसर पारेर मखनस्थित दुईतले भाडाको घरबाट ‘जुद्धोदय पब्लिक स्कुल’ सुरुवात भएको थियो। दरबार हाइस्कुलपछि नेपालको दोस्रो जेठो स्कुलका रुपमा स्थापित जेपी स्कुल स्थापनाको केही समयपछि भुगोलपार्क र वि.सं. २००६ सालदेखि क्षेत्रपाटी हुँदै ठमेल जाने सडकको छेउमा गरी सञ्चालन हुँदै आएको छ।
वि.सं. २०३० सालबाट जुद्धोदय माध्यामिक विद्यालयको नामबाट व्यवसायिक स्कुलको रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको विद्यालयमा २०६४ बाट अंग्रेजी माध्यमबाट समेत पठन पाठन हुने गरेको छ। १३ हजारभन्दा बढीले एसएलसी पास गरेको जेपी स्कुलमा हाल भने पाँच सय हाराहारी मात्रै विद्यार्थी छन्।
विद्यालयले आफूसँग भएको ९ रोपनी ६ आना जग्गामध्ये बाटोतर्फ टहरा बनाएर ‘नाङ्गलो’ भन्ने कम्पनीलाई वार्षिक ४ लाख ६५ हजार भाडा लिने गरी १५ वर्षका २०४५ सालमा पहिलोपटक दिएको थियो। नाङ्लोसँग सम्झौताअनुसार भाडा लिएको जेपी स्कुलले २०६० त्यो सम्झौता अन्त्य भएपछि पुमोरी भन्ने कम्पनीलाई वार्षिक ४४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ भाडा पाउने गरी ५ वर्षका लागि टहरा भाडामा दिएको थियो।
२०६५ सम्म सम्झौताअनुसार भाडा पाएको जेपी स्कुलले त्यसपछि जालझेल र घाटा मात्रै खानु परेको छ। विद्यालय र तरुण निर्माण सेवा प्रा.लि. बीच २०६५ साल वैशाखमा ३३ वर्षका लागि भाडा सम्झौता हुन्छ।
विद्यालयका तर्फबाट व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विश्वभक्त श्रेष्ठ र तरुण निर्माण सेवा प्रा.लि.का तर्फबाट मनोज कुमार मिश्रले गरेको करारअनुसार विद्यालयको नयाँ तथा व्यापारिक भवनको निर्माण अवधि ३ वर्ष ६ महिना रहने थियो।
बाँकी ३० वर्षसमेत गरी जम्मा ३३ वर्ष ६ महिनासम्मका लागि दुई पक्षबीच भाडा सम्झौता भएको देखिने अध्ययन समितिका संयोजक व्यञ्जनकारले बताए। निर्माण अवधिको भाडा नलाग्ने दुई पक्षबीच सम्झौता थियो।
तरुण कम्पनीसँग करार हुँदा नै विद्यालयले पालना गर्नुपर्ने मापदण्डविपरीत सम्झौता भएको थियो। ४० प्रतिशत विद्यालयको भवन र ६० प्रतिशत व्यापारीक भवनको लागि छुट्याउने गरी निर्माण गर्ने सम्झौता भयो।
छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘नेपाल सरकारले मिति २०६४।२।१ देखि लागु गरेको काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गा.वि.स.हरुमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ अनुसार विद्यालय भवनले ४० प्रतिशत मात्र अधिकतम् ग्राउण्ड कभरेज गर्न पाउँछ। अर्थात् ६० प्रतिशत खुलाक्षेत्र रहनु पर्दछ। व्यापारिक कम्प्लेक्स भवनले ५० प्रतिशत मात्र अधिकतम् ग्राउण्ड कभरेज गर्न पाउँछ। अर्थात्, ५० प्रतिशत खुलाक्षेत्र रहनु पर्दछ। यहाँ विद्यालय भवन र व्यापारिक भवनले यस मापदण्डको पालना गरेको पाइँदैन।’
तीन वर्ष ६ महिनामा निर्माण सकेर प्रतिमहिना चार लाख ३५ हजारका दरले ३/३ महिनाको एकमुष्ट भाडा दिने भने पनि अझै निर्माण सकिएको छैन। प्रत्येक ३ वर्षमा सुरुको भाडा रकममा १० प्रतिशतले वृद्धि हुँदै जाने करारनामामा व्यवस्था भए पनि त्यसको पालना हुन सकेको छैन।
निर्माणाधीन व्यापारिक भवन।
मुख्य सम्झौतापछि विद्यालयकै पदाधिकारीको मिलोमतोमा थप दुईवटा सम्झौता भएको र ती सम्झौता मुख्य सम्झौतासँग बाझिने गरी व्यापारी पोस्ने गरी भएको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ। छानबिन समितिले भनेको छ, ‘सामान्यतया पुरक करारनामा मूल करारनामामा रहेका शर्तहरुलाई प्रष्ट्याउने उद्देश्यले गरिएको हुन्छ। तर यहाँ मुख्य करारनामामा उल्लेख नभएका नयाँ सर्तहरु राखी थप दुईवटा पुरक करारनामा गरिएको छ। तीनवटै करारनामामा अधिकांश सर्तहरु विद्यालयको हितमा देखिँदैन।’
व्यापारीले बनाएका दुईवटा व्यापारिक भवनका कारण विद्यालय नै चल्न नसक्ने गरी खुम्चिएको छ। त्यस्तै, भनेबमोजिम भाडा नपाउँदा विद्यालयको ठूलो रकम बक्यौता रहेको देखिन्छ।
‘पहिलो करारनामाअनुसार तोकिएको समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न भएको भए विद्यालयलाई २०६९ वैशाखदेखि २०८० असार मसान्तसम्म प्राप्त हुने बहाल रकम १३५ महिनाको रु. ६ करोड ६९ लाख ४६ हजार ५ सय प्राप्त हुने थियो। जुन विद्यालयले गुमाउनुपरेको छ,’ छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा अगाडि भनेको छ, ‘व्यापारिक भवन निर्माण कार्यमा भएको विलम्बताले २०८० आषाढसम्मको हिसाबमा विद्यालयलाई रु.२ करोड ७१ लाख ४४ हजार थप नोक्सान हुन गएको देखिन्छ।’
मापदण्ड पालना नगरेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले अहिले व्यापारी भवनको सटर भत्काएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
