काठमाडौँ – संविधान र राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाविपरीत सिफारिस भएका राजदूतविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको छ।
सुनुवाइ समितिमा १० दिनको अवधि दिएर प्रस्तावित १७ जना राजदूतविरुद्ध उजुरी दिन गरेको सार्वजनिक आह्वानमा ९ वटा उजुरी परेका छन्।
जसमा तीन वटा राजदूत नियुक्तिलाई संविधानको भावना र मर्मअनुसार समावेशी नबनाइएको दाबी गरिएको छ भने बाँकी ६ वटा उजुरी चारजना प्रस्तावित व्यक्तिविरुद्ध रहेको संसद सचिवालयले जानकारी दियो।
उजुरी वितरण गर्ने कार्यसूची राखेर मंगलबार समितिको बैठक बोलाइएको छ।
समितिमा दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित कपिलमान श्रेष्ठको सिफारिस संविधानविपरीत रहेको भन्दै उनलाई अनुमोदन नगर्न माग गरिएको छ।
२०५७ देखि २०६३ सालसम्म राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्य भएका श्रेष्ठलाई संविधानको धारा २४८ (८) विपरीत रहेको तथा तत्कालीन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०५३ को दफा ३ (३) रहेको उल्लेख छ। ती दुवै प्रावधानमा मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य भएको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवाका लागि ग्राह्य नहुने व्यवस्थातर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै उनलाई अनुमोदन गर्न उजुरीमा माग गरिएको स्रोतले बतायो।
त्यस्तै, भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शंकरप्रसाद शर्मालाई पुनः पठाउन राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ विपरीत रहेको दाबी गरिएको छ। निर्देशिकको दफा २१ ले कार्यरत मुलुकमा निरन्तरता हुने गरी अर्को कार्यकालका लागि नियुक्त गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ।
गर्नै नपर्ने निर्णय गर्दा शंकर शर्मा फेरि भारतको राजदूत बन्न ‘अयोग्य’
उक्त दफामा भनिएको छ, ‘राजदूतको रुपमा हाल कार्यरत मुलुकमा अर्को पदावधिको निरन्तरता हुने गरी पुनः नियुक्ति गरिने छैन।’ उजुरीमा शर्मालाई भारतकै लागि राजदूत बनाउनु नहुने माग गरिएको छ।
त्यस्तै, इजरायलका लागि प्रस्तावित धनप्रसाद पण्डितलाई सूचनाको हक कार्यान्वनय नगरेको भन्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगले १५ हजार जरिवाना गरेको र उक्त जरिवानालाई उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको अवस्थामा पण्डितको सिफारिस लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र चरित्रसँग जोडिएको दाबी गरिएको छ।
राजदूत हुनका लागि उच्च नैतिक चरित्र हुनुपर्नेमा तिमिल्सिनासँग लोकतन्त्रको आधारस्तम्भको रुपमा रहेको सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन नगरी अदालतबाट जरिवाना हुनु गम्भीर विषय भएको उजुरी कर्ताको दाबी छ। लोकतान्त्रिक चरित्र र आचारणमै प्रश्न उठाउँदै अदालतबाट जरिवाना तोकिएको व्यक्तिलाई देशको राजदूतका बनाउन नहुने उल्लेख गरिएको छ।
मलेसियाका लागि प्रस्तावित डा. नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा रहँदा विवादित काम गरेको दाबी गरिएको छ। संस्थालाई बिगार्न भूमिका खेलेको र गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका पूर्वअध्यक्ष भएका कारण उनलाई राजदूत बनाउँदा स्वार्थ बाझिने जिकिर गरिएको छ। उनको सिफारिस निर्देशिकाविपरीत रहेको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध उजुरी परेसँगै संसदीय सुनुवाइ समितिको परीक्षा पुनः सुरु भएको छ। यौन दुराचारको आरोप लागेका कृष्णमान प्रधानलाई अस्वीकृत गरेर आफ्नो छवि बचाएको सुनुवाइ समितिले अब संविधान र निर्देशिका विपरीत सिफारिस भई आएका राजदूतका हकमा के गर्छ भन्ने चासो बढेको छ।
सरकारले केही देशबाट राजदूत फिर्ता बोलाउँदै साउन १४ गते १८ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरे पनि अष्ट्रेलियाका लागि सिफारिस कान्ता रिजालको नाम सुनुवाइको लागि पठाएन।
त्यस्तै, सरकारले नरेशविक्रम ढकाललाई साउदी अरब, रामकृष्ण भट्टराईलाई श्रीलङ्का, सनिल नेपाललाई स्पेन, शैल रुपाखेतीलाई जर्मनी, लोकदर्शन रेग्मीलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजदूत सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै, चन्द्रकुमार घिमिरेलाई बेलायत, शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई दक्षिण कोरिया, जङ्गबहादुर चौहानलाई रुस, रमेशचन्द्र पौडेललाई कतार र प्राडा कृष्णप्रसाद ओलीलाई चीनको राजदूतमा सिफारिस गरेको छ।
सुम्निमा तुलाधरलाई डेनमार्क, प्रकाशमणि पौडेललाई पोर्चुगल र रीता धिताललाई पाकिस्तानको राजदूत बनाउन सरकारले गरेको प्रस्तावअनुसार सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
