काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आइतबार न्याय परिषदकाे कार्यालय अगाडि धर्ना दिएकाे छ।
विवादास्पद संशोधित न्यायपरिषद् नियमावली विरुद्ध नेपाल बारले धर्ना दिएकाे हाे। बारले न्याय परिषद् नियमावलीको पहिलो संशोधन खारेज गर्न माग गर्दै आएको थियाे।
न्याय परिषदले माग सम्बाेधन नगरी आज दिउँसो १ बजे न्याय परिषद्को बैठक डाकेपछि बारले धर्ना दिएकाे हाे प्रहरीले धर्नाकर्ताहरूलाई राेक्न खाेजे पनि उनीहरू धकलेरै न्याय परिषद् पुगेका थिए।
सर्वोच्च अदालतमा चार जनासहित देशभर ५० बढी न्यायाधीश पद रिक्त रहेको छ। वर्तमान सत्ता गठबन्धनले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाए पनि नेपाल बारले अहिले कार्यान्वयनमा रहेको नियमावलीअनुसार सिफारिस नगर्न भन्दै आएको छ।
नियमावलीमा गरिएको पहिलो संशोधनले संविधानको उल्लंघन गरेकाले खारेजीको माग बारले गर्दै आएको छ। बारका अध्यक्ष घिमिरेले उक्त नियमावलीको संशोधन नेपालको संविधानको धारा १४१ ९३० विपरीत रहेकाले यसका आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गरेका छन्।
बारले संशोधित नियमावली खारेज गरेर मात्र कानुन व्यवसायीको सम्मानजनक उपस्थितिका साथ उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गर्न न्याय परिषदसँग माग गरेको छ।
न्याय परिषद्ले न्याय परिषद् नियमावली २०७४ लाई संशोधन गर्दै मुख्य रजिस्ट्रार न्यायाधीशमा नियुक्त हुँदा स्वतः मुख्यपछिको वरीयता पाउने व्यवस्था गरिएपछि बारले उक्त प्रावधानप्रति असन्तुष्ट राख्दै आएको छ।
तस्बिरहरू: बर्षा शाह/देश सञ्चार
भर्खरै
लोकप्रिय
