प्रदेश नम्बर एकको राजधानी धनकुटा बनाउनुपर्ने मागसहित धनकुटा जिल्ला विगत तीन सातादेखि आन्दोलनरत छ।संविधान, संघीयता, र अब प्रदेशको राजधानीलाई लिएर मुलुकभर तनावको अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ। यसैक्रममा प्रदेश नम्बर एकको राजधानी धनकुटालाई बनाउन धनकुटाबासी कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै छन्।
तराईको सुगम क्षेत्रका रुपमा रहेको विराटनगरले राजधानीको माग गरेसँगै, पछिल्लो समय द्रुतगतिमा विकास भएको इटहरी र पूर्वाञ्चल क्षेत्रको केन्द्रविन्दु धनकुटाबीच राजधानी बनाउन आआफ्नो दाबी जारी छ।
यसक्रममा धनकुटा तीन सातादेखि अशान्त छ। राजधानीको माग गर्दै धनकुटावासी आन्दोलनमा छन्। उनीहरुले बुधबारसम्म चरणबद्ध रुपमा विभिन्न प्रकारका आन्दोलन गरेको धनकुटा राजधानी बनाऊ अभियान समितिका संयोजक एवं प्रदेश सभा सदस्य निरेन राईले बताए।
प्रदेशसभा निर्वाचनमा एमालेतर्फबाट धनकुटा १ बाट जित हात पारेका राईले भने, ‘विगतमा धनकुटाले विभिन्न खाले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्यो तर सरकार मौन रह्यो। अब यही अवस्थामा आन्दोलन हुन्छ भन्ने छैन।’
धनकुटालाई सधै उपेक्षा गरिने हो भने अबको आन्दोलनबाट हुने क्षतिको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने उनले चेतावनी दिए। क्षेत्रीय प्रशासकले समेत गैह्रजिम्मवार भएर काम गरेको आरोप लगाएका राईले देशसञ्चारसँग भने, ‘क्षेत्रीय प्रशासकको भूमिका धनकुटाप्रति अनुदार देखियो। यसैकारण हामीले विहीबार उहाँको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्यौँ।’
‘धनकुटामा भौतिक पूर्वाधार जोड्नुपर्ने अवस्था छैन यहाँ राजधानी तोकिए बरु अन्य स्थानमा विकास हुनेछ,’ उनले भने। हावापानीको हिसाबले उपयुक्त मानिएको धनकुटा भौगोलिक रुपमा पनि प्रदेश नम्बर एकको केन्द्रविन्दु नै रहेको उनको बुझाइ छ।
धनकुटालाई सरकारले पनि उपेक्षा गरेको स्थानीयको बुझाइ छ। सहरी मन्त्रालयको पहुँच बाहिर हुनु पनि धनकुटाबासीका लागि चिन्ताको विषय हो।
नजिकैको इटहरी, विराटनगरमा मन्त्रालयसहित क्षेत्रीय प्रशासक, जनप्रतिनिधिसहितले स्थलगत निरिक्षण गरी राजधानीको प्रस्ताव लगे पनि धनकुटा त्यसबाट बञ्चित भएको उनीहरुको भनाइ छ प्रदेश सभा सदस्य राईले भने, ‘क्षेत्रीय प्रशासकको भूमिका पनि फितलो देखियो। हामी जनप्रतिनिधिसँग सरसल्लाह नगरी एकलौटी ढंगबाट उहाँले काम गरिरहनु भएको छ। धनकुटालाई राजधानीको होडबाट बाहिर निकाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ।’
धनकुटामा विगत २३ दिन राजधानीको माग गर्दै स्थानीयले आन्दोलन गरेका थिए। उनीहरुले कहिले थाल पिटे, कहिले सिठी फुके त कहिले प्रशासन घेराउ गरे। अझै पनि धनकुटाप्रति सरकार मौन रहेकाले बुधबारबाट धनकुटाबासी आमहड्तालमा उत्रिएका छन्। उनीहरुले धनकुटाबाट पहाडी क्षेत्रमा जाने यातायात बन्द गरेका छन्।
अर्कोतर्फ ३ सय ९४ वटा सरकारी भवन धनकुटामा रहेको उल्लेख गर्दै धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक जनार्दन घिमिरे भन्छन्, ‘धनकुटाले नयाँ कुरा मागेको छैन, भएकै कुरामा निरन्तरता चाहेको हो।’
८ सय ९१ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको धनकुटालाई राजधानीका रुपमा अघि सार्दा कायम रहेको प्रशासनिक केन्द्रको सम्मान हुने उनको भनाइ छ। सामरिक दृष्टिले पनि प्रदेश नम्बर एकको कुनै पनि शहरहरु भन्दा उत्कृष्ट र उपर्युक्त रहेको उपप्राध्यापक घिमिरेको तर्क छ। प्रदेश नम्बर एकको महत्वपूर्ण प्रशासकीय केन्द्रको रुपमा रहेको हुँदा धनकुटाको ऐतिहासिक महत्व कायम गर्न राजधानी बनाइनुपर्नेमा घिमिरेको जोड छ।
धनकुटा नगरपालिकाभित्र ४ हजार ८ सय ६ रोपनी सार्वजनिक जमिन रहेको प्रादेशिक राज्यको राजधानी धनकुटा मूल संघर्ष समितिले जनाएको छ। समितिका अनुसार, धनकुटामा रहेका सरकारी कार्यालयहरुको स्वामित्वमा २ हजार रोपनीभन्दा बढी जमिन छ। विराटनगर जोगबनीदेखि चीनसम्म जोड्ने किमांन्थान्का सडकखण्ड र त्यसैगरी मध्यपहाडी लोकमार्गको केन्द्रविन्दु पनि धनकुटा हो।
यो पनि हेर्नुहोस्:
दिपायलमा प्रदेश राजधानी माग्दै आन्दोलन उग्र
राजधानी माग्दै जुम्लामा पनि प्रदर्शन
भर्खरै
लोकप्रिय
