पोखरा- गण्डकीमा संयुक्त सरकारको साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिवद्धता सार्वजनिक भएको छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको गठबन्धन सरकारले ५९ बुँदे साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको हो।
भदौ १७ गते संयुक्त सरकार गठन भएपछि सरकारलाई जनभावना अनुरुप प्रभावकारी रुपमा संचालन गरी “आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सुखी प्रदेशवासी” को सोचलाई मूर्त रुप दिने संकल्पसहित नीतिगत प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको बताइएको छ।
आइतबार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले सार्वजनिक गरेको साझा संकल्पमा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा सञ्चालनलाई नीतिगत सुधार गर्नेदेखि पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पहिले घरदेश अनि परदेश कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेसम्म उल्लेख छ। गाँजाको उपभोग र घरेलु मदिराको ब्राण्डिङका मुद्दालाई कांग्रेस एमालेले साझा बनाएका छन्।
गण्डकी सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह क्रमशः क्यासलेस, फेसलेस र पेपरलेस बनाउँदै अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउने नीति लिने भएको छ। सदाचारयुक्त गण्डकी प्रदेश अभियानलाई सार्थक बनाउन भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति कडाइका साथ लागु जनाइएको छ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदेशबाटै छपाइ गर्न सरकार प्रतिबद्ध बनेको छ। ‘यातायात प्रणालीको अनलाइन सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्पूर्ण सफ्टवयेरको संचालन तथा व्यवस्थापन र सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाई प्रदेशबाट नै गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन संघीय सरकारसँग सार्थक पहल गरिनेछ’, साझा संकल्पमा भनिएको छ।
खेती योग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याउन थप कार्यक्रम विस्तार गर्न दुई दल सहमत भएका छन्। स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाउन स्वाथ्य विमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउदै स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण तथा जनशक्तिको क्षमता विकासलाई जोड दिइएको हो।
साझा संकल्प र प्रतिबद्धतामा भनिएको छ ‘आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पहिले घरदेशः अनि परदेश कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, पर्यटकीय उपजको विविधीकरण, वैकल्पिक पदमार्गको निर्माण, हिमाल आरोहणको प्रवद्र्धन, पर्यटककको सेवा तथा तथा सुविधा विकास र विस्तार गरिनेछ।’
सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हुन नदिने प्रदेश सरकारको दाबी छ। कृषि भूमिको खण्डीकरण र अतिक्रमण रोक्न जमीनको चक्लावन्दीको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने तयारी छ।
पोखरालाई आइटी हब बनाउने, जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिमाको व्यवस्थापनका सवालको सम्बोधन, मानव वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व कम गराइ क्षतिको न्यूनीकरण, नदी, खोला, ताल, हिमताल र पोखरीको संरक्षण, प्रदेशको मुख्य आय स्रोतको रुपमा रहेको वनको व्यवस्थापन तथा यसको उपयोगसंग जोडिएका समस्याको समाधान गर्दै प्रदेश वन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेलगायत उल्लेख छ।
गण्डकी प्रदेशले पटक-पटक उठाउँदै आएको तर सिन्को नभाँचेको गाँजा र घरेलु मदिराको ब्राण्डिङसमेत साझा संकल्पमा अटाएको छ। ‘औषधी जन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने प्रयोजनकालागि गाँजा खेतीको आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी कार्यन्वयन गरिनेछ । साथै स्थानीय मदिराको ब्राण्डिङलाई कानूनतः व्यवस्थित गरिनेछ’, साझा संकल्पमा उल्लेख गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजनीतिक अस्थिरताका कारण हुन नसकेका कामहरु अब पूरा हुने दाबी गरे। ‘राजनीतिक स्थिरता हुन नसकेको कारणले कतिपय कामहरु अल्झेर बसेको अवस्था अर्थात सरकारले डिटरमाइन्ड भएर काम गर्न नसकेको अवस्था थियो। एमाले र कांग्रेस मिलेर बनेको सरकार भन्दा नेपालमा बलियो सरकार हुनै सक्दैन’, उनले भने, ‘त्यसैले हाम्रो विश्वास के हो भने हिजो जे जति कमजोरी भए हट्दै जानेछ र संविधानतः बन्दै जानुपर्ने कानुनदेखि लिएर प्रदेशले प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकारहरु प्राप्त हुनेछन्।’
सरकारले चुस्त दुरुस्त काम गर्ने एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारी बताउँछन्। उनले संवैधानिक प्रक्रियाले एमाले कांग्रेस पक्ष विपक्ष भएपनि प्रदेश सभामा ६० जना सदस्यकै साझा संकल्प रहेको पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेको अधिकारीको जिकिर छ। प्रदेशको विकासका लागि संघ सरकारसँग सशक्त पहल गर्ने उनको भनाइ थियो।
भर्खरै
लोकप्रिय
