काठमाडौँ – निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएर संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेका कृष्णमान प्रधानले समितिको निर्णयविरुद्ध निवेदन दिने जनाएका छन्।
यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेपछि निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएका प्रधानलाई गत साउन १४ गते सुनुवाइ समितिले सर्वसहमतिले अस्वीकृत गरेको थियो। समितिले अस्वीकृत गर्ने पक्कापक्की भएपछि प्रधानले त्यसैदिन समितिसमक्ष निवेदन दिएर आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए।
उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि पनि आफूलाई अस्वीकृत गर्ने समितिको निर्णय ‘त्रुटिपूर्ण’ रहेको दाबी प्रधानले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर गरेको एक मुद्दामा उल्लेख गरेका हुन्।
कानुनी हिसाबले सुनुवाइ समितिको निर्णयउपर कुनै पनि निकायमा उजुरी निवेदन दिन सकिने व्यवस्था नभए पनि प्रधानले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेश गरेको एक फिरादपत्रमा सुनुवाइ समितिको निर्णय सच्याउने निवेदन दिने उल्लेख गरेका हुन्।
प्रधानले फिरादपत्रमा भनेका छन्, ‘मैले उम्मेदवारी फि लिइसकेपछि पनि सुनुवाइ समितिको २०८१/५/२७ गतेको पत्रबमोजिम २०८१/४/१४ गर्ने निर्णयले मेरो नाम सर्वसम्मतबाट अस्वीकृत गर्ने गरेको निर्णय जानकारी हुन आएको छ। यस त्रुटिपूर्ण निर्णय सच्याउन संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष छुट्टै निवदेन दिने नै छु।’
सुनुवाइ समितिले सार्वजनिक रुपमा उनीविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेपछि चारवटा उजुरी परेका थिए। ती सबै यौन दुर्व्यवहारसँग जोडिका थिए। त्यो उजुरीका कारण आफ्नो सम्भावित नियुक्ति रोकिएको र त्यसले आफ्नो पारिवारिक एवं सामाजिक जीवनमा क्षति पुर्याएको प्रधानको दाबी छ। आफूविरुद्ध उजुरी दिनेहरुसँग बदला लिने कुरा उनले फिरादपत्रमा लेखेका छन्।
अरुको जवाफ दिन सघाउने कृष्णमान प्रधान आफ्नै परीक्षामा भने फेल
उनले भनेका छन्, ‘पारिवारिक एवं सामाजिक जीवनमा समेत अतिरन्जित दुष्प्रचार गरी केही समूह सक्रियतापूर्वक लागेर मेरो योगदानको अवमुल्यन गरेको हुँदा म केन्द्रित मौजुदा दुष्प्रचारको माझमा सिफारिस भएको पदमा रहेर काम गर्ने हौसला र इच्छा बाँकी नरहेकोले मेरो उम्मेदवारी कायम गर्न नचाहेको सुनुवाइ समितिसमक्ष २०८१।४।१४ गते निवेदन दिएको थिएँ।’
त्यस्तै, उनले सुनुवाइ समितिमा आफूले उजुरीबारे जवाफ दिएको र कार्ययोजना प्रस्तुत गरेपछि समितिका सदस्यहरुले प्रशंसा गरेको दाबी गरेका छन्। प्रधानले भनेका छन्, ‘उजुरी बारेमा जवाफ दिई मेरो प्रस्तावित कार्ययोजना प्रस्तुत गरेपश्चात सबै माननीय सांसदहरुले कार्ययोजनालाई स्वागत र प्रशंसा गर्दै सांसदहरुबाट आएको प्रश्नहरुको मैले सबै जवाफ दिएपश्चात सुनुवाइसम्बन्धी बैठक सम्पन्न भयो।’
सुनुवाइका क्रममा सांसदहरुले उनको कार्ययोजना ठीकै भए पनि सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको ‘नैतिक चरित्र’ प्रश्नविहीन हुनुपर्ने बताएका थिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
