काठमाडौँ- सरकार गैरजिम्मेवार बन्दा देशको सर्वाधिक ठूलो खेलकुद इभेन्टका रुपमा रहेको दसौं राष्ट्रिय खेलकुद समयमै नहुने पक्का भएको छ।
दुई वर्षअघिनै २ मंसिरका लागि घोषित दसौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता तय भएको मिति पाँच दिन बाँकी रहँदासमेत सरकारले आधिकारिक रुपमासमेत प्रतियोगिता नहुने कुनै जानकारी गराएको छैन।
नयाँ सरकार परिवर्तन भएसँगै राखेप सदस्यसचिव र खेलकुद मन्त्रीबीचको टकरावका कारण खेलाडीहरुले आफ्नो महत्वपूर्ण समयको बर्बादी खेप्नु पर्ने भएको हो। त्यसो त खेलकुदका संरक्षकसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीलेसमेत राष्ट्रिय खेलकुद गराउने चासो नदिएको र मन्त्रीलेसमेत सदस्यसचिवको विकल्प नहुँदासम्म प्रतियोगिता नगराउने सोचका कारण विना जानकारी प्रतियोगिता सुरु हुनु केही दिन अघि सम्म पनि अन्योलता कायम रहेको हो।
दसौं राष्ट्रिय खेलकुदकै लागि प्रचण्ड सरकारको पालमा प्रतियोगिताका लागि ६० करोड बजेट विनियोजन भए पनि वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद गराउने चासो नदिंदा खेलाडीहरु अन्योलमा परेका हुन्। ‘हामीसँग बजेट थियो, सबै तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको थियो। तर प्रतियोगिता नहुने निश्चित भएको छ । यद्यपि, आधिकारिक जानकारी अझै नदिँदा अन्योल बढ्यो,’ कर्णाली प्रदेशका सदस्यसचिव विश्वमित्र संज्यालले भने।
समयमानै प्रतियोगिता गर्नका लागि कर्णाली सक्षम हुँदाहुँदै पनि प्रतियोगिता नहुने अवस्था सिर्जना हुनु दुःखद भएको संज्याल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यसअघिको सरकारले बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको थियो। खेलाडीहरु र खेलकर्मीहरु सबै तयार थिए। यस्तोमा पूर्वाधार हामीले तयार पारिसकेका थियौं। नहुनु पर्ने कुनै कारणनै थिएन।’
उनले नहुने भए यसकारण हुन सकेन् भनेर समयमानै जानकारी गराउनु पर्ने बताए।
संज्यालले भने, ‘अहिले पनि आधिकारिक रुपमा २ मंसिरबाटै प्रतियोगिता हुन्छ भन्ने छ। तर नहुने निश्चित हुँदा पनि आधिकारिक निकायबाट यसको जानकारी आएको छैन्। यसले खेलाडी र हामी व्यवस्थापन गरिरहेकाहरुलाईनै अन्योलमा राख्ने काम भएको छ।’
उनले आफूले मन्त्री र सदस्यसचिवलाई पटक-पटक प्रतियोगिता गर्न सकिने र अधिकांश खेल कर्णाली प्रदेशमै गर्न सकिने र केही खेलका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नका लागि आग्रह गरेको बताए। उनले भने, ‘हरेक पटक प्रतियोगिता समयमानै गरौं भनेर लागेको हो। तर सुनुवाई गर्नु पर्ने निकाय मौन बस्दा अन्योल सिर्जना भयो।’
आयोजक कर्णाली प्रदेशले ३६ मध्ये २४ खेल कर्णालीमा गराउन सकिने जानकारी दिएको थियो। भौगोलिक अवस्था र पूर्वाधारका कारण बाँकी १२ खेललाई अन्य प्रदेशमा भएको संरचनामा खेलाउन प्रस्ताव गरेको भए पनि सदस्यसचिव र खेलकुद मन्त्रीले त्यसलाई वास्ता गरेनन्।
खेलाडीको आवाज उठाउँदै आएको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघले पनि सदस्यसचिव र मन्त्रीलाई भेटेर ग्यापन पत्र बुझाएको अध्यक्ष दिपक श्रेष्ठ बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘अहिले खेलाडीहरु दसौं प्रतियोगिताको तयारीका लागि कर्णाली प्रदेशमा पुग्ने समय हो, तर बिडम्बना राज्यविहीनताको यो भन्दा भद्दा मजाक अरु के हुन्छ ?’
श्रेष्ठ थप्छन्, ‘खेलाडीलाई यो भन्दा मानसिक रुपमा कमजोर बनाउने ठाउँ छैन। अनी खेलाडी पलायन नभएर के हुन्छ?’ उनका अनुसार समयमानै राष्ट्रिय खेलकुद हुने अपेक्षामा धेरै खेलाडीहरु विदेश नगएर राष्ट्रिय खेलका लागि बसेको बताए।
उनले भने, ‘एउटा ठूलो प्रतियोगिता खेलौं। आफ्नो प्रदर्शन गरौं भनेर विदेश नगएर कतिपय खेलाडी यहि प्रतियोगिताका लागि बसेका छन्। तर अब प्रतियोगितानै कहिले हुने भन्ने तय नभएपछि ती खेलाडी किन यहाँ बस्ने?’
उनले राज्यको उपल्लो पदमा बस्नेहरु आफ्नो सेन्टिमेन्टका लागि मात्र रङ्गशाला पुग्ने गरेको बताए। उनले भने, ‘यस्तो महत्वपूर्ण प्रतियोगितामा खेलकुदको संरक्षक प्रधानमन्त्री अनविज्ञ जस्तै हुनु दुःखद हो। तर फुटबल क्रिकेट लगायत मास खेलको फाइनलमा गएर सेन्टिमेन्ट बटुल्नेहरुले खेलकुदलाई कुन स्तरमा लिन्छन् भन्ने यो ज्वलन्त उदारण हो।’
श्रेष्ठले भने, ‘खेलकुदलाई भ्याकुममा पुर्याउने र कार्यकर्ता भर्ती गर्नका लागि खेलाडीको खेल्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्ने परिपाटी विकास हुँदैछ। यसले समग्र खेलकुद विकासलाइ टाढा धकेल्दै छ। यस्तो प्रवृतिले आउने वर्षहरूमा कुनै पनि खेलका खेलाडी पाउने सम्भावनानै कमजोर हुँदै जान्छ। नयाँ पुस्ता के देखेर खेलकुदमा आउने?’
भर्खरै
लोकप्रिय
