काठमाडौँ- नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनलाई लिएर पछिल्लो समय विवादै-विवाद सतहमा देखिएका छ्न्। अदालतदेखि राजनीतिक दल र सरकारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीसम्म विवाद पुगेको छ।
एकपछि अर्को गर्दै बढेको विवादका कारण ओलम्पिक कमिटीको भवननै प्रहरी प्रशासनको घेरामा राख्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले विधान संसोधन गरेर तेस्रो कार्यकाल लम्ब्याउने प्रयास गरेपछि अहिले उनी इतर समूह र जीवनराम पक्षबीचको घम्साघम्सी सतहमा देखिएको हो।
ओलम्पिकमा एक ब्यक्तिले दुई कार्यकाल अध्यक्ष रहन पाउने प्रावधानलाई आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन श्रेष्ठले एकपक्षीय रुपमा विधान संशोधन गरेका थिए। तर उक्त संशोधित विधानलाई आइओसीले मान्यता दिएको छैन्। तर उनले संशोधित विधान अनुसारनै चुनावी प्रक्रिया सुरु गर्दा थप विवाद देखिएको हो।
विधान संशोधनपछि उनले केही विवादित संघको चुनावमा आफू अनुकुल ब्यक्तिलाई मान्यता दिएर आफ्नो बहुमत पुर्याउने प्रयास गरे। उम्मेदवारको नामवली पनि आफ्नो अनुकुल संघहरूलाई मान्यता दिएर सार्वजानिक गरे भने सोमबारका लागि तय भएको मनोनयन प्रशासनको हस्तक्षेपका कारण उनी ओलम्पिक भवनमा प्रवेश गर्नै पाएनन्। तर अनलाइनमार्फत मनोनयन दर्ता गरेर प्रक्रिया अघि बढाइएका छन्।
अदालतको आदेश, जीवनरामको वेवास्ता
विधान संशोधनका लागि श्रेष्ठले मंसिर दोस्रो साता विशेष साधारणसभा बोलाएका थिए। तर त्यसअघिनै साधारण समाभार्फत एनओसीको विधान संशोधन गर्ने कार्यकाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर भयो। उच्च अदालत पाटनमा नेपाल रग्बी संघ, नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ संघ, नेपाल बेसबल तथा सफ्टबल संघ र नेपाल घोडचढी संघका पधाधिकारीले रिट दायर गरे।
जसको सुनुवाइ गर्दै अदालतले तत्काल सबै प्रक्रिया रोक्न र अन्तिम सुनुवाइ नहुँदासम्म कुनै छलफल तथा निर्णय नगर्नु/नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनेर अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
राखेपले अदालतको आदेशपछि सबै प्रक्रिया स्थगित गर्न एनओसीलाई पत्रचार गरेको थियो।
तर राखेप र अदालतको आदेश लत्याउँदै एनओसीले विधान संशोधन गर्यो। संशोधित विधानअनुसार अध्यक्ष र महासचिवले लगातार चारपटकसम्म उम्मेद्वार बन्न पाउने प्रावधान बनाएको छ। यसको अर्थ तेस्रो र चौंथो कार्यकालसम्म पनि ओलम्पिकमा बसिरहन श्रेष्ठले आफू अनुकुल विधान संशोधन गरे। साथै कार्यसमितिका सदस्यहरुको निर्वाचित हुँदा आवश्यक उमेर हद ७० बाट ७५ वर्ष पुर्याए।
१३ पुसमा चुनाव, भौतिक नभए अनलाइनमार्फत गर्ने तयारी
उच्च अदालत पाटन, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको आदेश र निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन १३ पुसका लागि घोषणा गरिएको छ।
संशोधित विधान अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिबाट स्वीकृत नहुँदै सोही संशोधित विधानका आधारमा जीवनराम श्रेष्ठ तेस्रो पटक अध्यक्ष बन्ने गरी एकलौटी रुपमा निर्वाचनको घोषणा गरेका छन्।
जसअनुसार सोमबार उम्मेदवार मनोनयन तोकिएको थियो तर अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको भन्दै गृहमन्त्रालयले उनी पुग्नु अघिनै एनओसीमा सुरक्षा कर्मी तैनाथ गरेर कसैलाइ भित्र प्रवेश गर्न दिएन।
तर श्रेष्ठले मेलमार्फत ओलम्पिक प्रतिनिधिहरूलाई उम्मेदवारी दर्ता गर्न लगाए। उनी सरकारले रोकेकोमा अनलाइनमार्फतनै निर्वाचन गराउने दाउमा देखिँदा ओलम्पिक कमिटीमा संकट गहिरिएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
