काठमाडौँ – सरकारले आउँदो दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली छिमेकी देशहरुमा बेच्ने महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको छ। मन्त्रिपरिषदले यहीँ पुस १६ गते स्वीकृत गरेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ मा सन् २०३५ सम्म भारत र बंगलादेशमा ठूलो परिणाममा विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य तोकेको हो।
बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उर्जामन्त्री दीपक खड्काले विद्युतको विकासका लागि आन्तरिक स्रोतहरूको अधिकतम परिचालन गर्ने, राज्यको आन्तरिक विद्युत खपत वृद्धि गर्न, अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका सम्भाव्य प्रतिफलहरू प्राप्त गर्न तथा राज्यको ऊर्जा क्षेत्रको योजनावद्ध एवं समयक्रमानुसार विकास गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।
मन्त्री खड्काले भने, ‘विद्युत व्यापारतर्फ छिमेकी मुलुकहरू भारतमा १० हजार मेगावाटसम्म र बङ्गलादेश चीनमा पाँच हजार मेगावाट गरी जम्मा १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गरिने लक्ष्य राखिएको छ।’
८१ बुँदे कार्ययोजनासमेत सरकारले अघि सारेको छ।
मार्गचित्रमा सन् २०३५ सम्ममा विद्युत जडित क्षमता २८ हजार पाँच सय मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दीप कुमार देवका अनुसार यो अवधिमा विद्युत प्रसारण लाइनतर्फ १३२ के.भि. का ६.४३१ सर्किट कि.मि., २२० के.भि. का ४,०६१ सर्किट कि.मि. र ४०० के.भि. का ६ हजार ४४० सर्किट कि.मि. प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गरिने लक्ष्य तोकिएको छ।
त्यस्तै सबस्टेसनहरूको क्षमता ४० हजार एम.भि.ए. पुन्याउने लक्ष्य लिइएको छ । लक्ष्यअनुसार बिजुलीको विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको संरचनाहरूका लागि लगानी ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको छ।
त्यसका लागि लगानीको व्यवस्थापन नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण र वैदेशिक लगानीका साथै गैरआवासीय नेपाली तथा वैदेशिक रोजगारमा कार्यरत नेपालीको पुँजीको परिचालन गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ।
८१ बुँदे कार्ययोजना पनि तयार गरिएको छ, जसमा उल्लेखित कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन र अनुगमनको लागि मुख्य जिम्मेवार र सहयोगी निकायहरु समेत तोकिएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
