फोहाेरबाट पनि मोहर (दाम, पैसा) कमाउन सकिन्छ भन्ने यथार्थलाई कवि शिरोमणि लेखनाथ पाैडेलकाे कवितांश ‘हिलैमा भ्यागुतो बस्छ हिलैमा कमल स्थिति, स्थानले मात्र के गर्नु भिन्नै छ गुणको गति ।’ ले पनि प्रतिविम्बित गरेकाे छ। भनिन्छ, हिलोमा कमलको फूल फुल्छ। हिलोमा कमल फुल्नु बिरुवाको प्राकृतिक चरित्र हो तर फोहाेरबाट मोहर कमाउने विषय मानवीय सोच र स्वभावको कार्यान्वयनले मात्र सम्भव हुन्छ।
लोकतन्त्र मानवजाति एवं सम्पूर्ण चराचरको हितका लागि सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था मानिए पनि विषम मानवीय सोच, स्वभाव र स्वार्थको निरन्तरताले फोहाेरलाई मोहर बनाउने काम नेपालमा देखिएको छैन। शब्द प्रदूषण र भाषणबाहेक सोच, इच्छाशक्ति, दायित्व, जिम्मेवारी र योजनातिर राजनीतिक संयन्त्रको दिग्भ्रमित मानसिकताले नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको छ। यसरी फोहाेरमैलाको बहुआयामिक लेन्सबाट हेर्दा राज्य; विशेष गरी सरकार र त्यसका नेतृत्वकर्तालाई असफल भन्न सकिने ठोस आधार तयार भइसकेको छ।
केही समय विदेश बसेर नेपाल रहँदा वा कर्मथलो फर्कने नेपालीहरू बिरामी हुने गरेको साझा अनुभव छ। नेपालमै रहनेको स्वस्थ्य समस्यामा पनि बहुआयामिक समस्या थपिएका छन्। त्यसको मुख्य कारण बिषाक्त खाने कुरा, दूषित पानी र वातावरणीय प्रदूषण प्रमुख हुन्। यसले नागरिकको स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन प्रतिकूल असर परेको छ भने दैनिक उपचार खर्च र शारीरिक समस्या बढ्दो छ। भनिन्छ, लोकतन्त्रले नागरिकको क्षमता विस्तारमा सघाउँछ। क्षमताको विस्तारले व्यक्तिलाई वास्तविक स्वतन्त्रता दिन्छ तर उपचार खर्च, शारीरिक समस्या आदि थपिनु भनेको नागरिकको क्षमता विस्तार नभएर संकुचन हुनु हो। यसरी नागरिकको क्षमता संकुचनमा राज्यको सहभागिता देखिनु वास्तविक स्वतन्त्रताको हरण हो। यस्तो हुनु राज्य निर्देशित अपराध मानिन्छ।
ब्याप्त भ्रष्टाचार, जन शक्तिको विदेश पलायन, तीव्र सम्बन्धविच्छेद, भत्किँदो पारिवारिक मेलमिलाप र संरचना, बढ्दो सवारी दुर्घटना, उपेक्षित कृषि र किसान, खाद्य असुरक्षा, बढ्दो राष्ट्र ऋण, उच्चतम ब्यापार घाटाजस्ता कुरालाई प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हाँकेकै नेतृत्वले कुनै न कुनै रुपमा स्वीकार गर्दै आएको छ। यसरी पनि नागरिक क्षमता संकुचित हुँदै गएको तथ्य देख्न सकिन्छ। त्यति मात्र होइन, लोकतन्त्रले काम गर्न सकेन भन्ने भाष्य पनि निर्माण भएको छ। जनताको निराशाले यस्ता भष्यलाई अनुमोदन गर्न सक्ने खतरा बढ्दो छ।
माथि भनिएझैं राज्य, सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसकेका विकृत आधारहरूको आयतन फराकिलो छ। फराकिँदै छ पनि। ती सबैलाई एउटै लेखमा समेटेर चर्चा गर्न सकिने छैन तर फोहाेरलाई मोहरमा बदल्ने वातावरणीय दायित्वबारे भने यहाँ महत्व दिन खोजिएको छ।
आजसम्म नेपालले फोहाेर मैला ब्यवस्थापनका लागि अपनाएको अवधारणा (एप्रोच) भनेको संकलन र गाड्ने विधिमा मात्रै सीमित रह्यो। पूर्वाधारको रुपमा फोहाेर मैला व्यवस्थापन सहरको विस्तारसँगै जोडिएर आएको हुनुपर्छ। पञ्चायतकालतिर टेकुमा फोहाेर मैला ब्यवस्थापन केन्द्रद्वारा सडकतिरको फोहाेरलाई ट्रकमा संकलन गर्ने गरेको देखिन्थ्यो। त्यसको ब्यवस्थापनमा जर्मनीको लगानी र प्रविधि रहेको चर्चा हुन्थ्यो । डम्पिङ साइटबारे विवाद भइरहन्थ्यो।
०४६ सालपछि टेकुमा नेपाली कांग्रेसको कार्यालय जम्न थाल्यो। त्यो साइटका फोहाेर कीर्तिपुरका प्राध्यापक क्वाटर अगाडिको बल्खु खोला किनारतिर पनि झारियो। विश्वविद्यालयजस्तो शिक्षाको मन्दिर र त्यसमा आश्रित शिक्षक, विद्यार्थीको ध्यान बिथोल्ने गरी यत्रतत्र फैलियो। केही समय पछि नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय पनि बल्खुतिर स्थापना भयो।
यस बीचमा राजधानी काठमाडौँको फोहाेर टेकु, बल्खु ओखरपौवा हुँदै बञ्चरेडाँडासम्म घुमिसक्दा राजनीतिको पेचिलो अस्त्र पनि फोहाेरभित्रै घुसेर दुर्गन्धित भइसकेको छ। लोकतान्त्रिक सरकारका झण्डै चार दशक लामो शासनकालपछि पनि मानव सिर्जित सहरी फोहाेर मैलाको समस्या देशैभर फैलिँदो छ।
नेपालका सहरी क्षेत्रमा प्रदूषण बढ्दो छ। जनघनत्व पनि त्यतैतिर बढ्दै छ। यसरी प्रदूषणको प्रभावबाट अधिकांश जनसंख्या प्रताडित छ। नागरिक जीवनको गुणस्तरमा भारी स्खलन आएको छ। निश्चित नीति र कार्यक्रम अभावमा स्थानीयले आफ्ना वसोवास नजिक तोकिएका डम्पिङसाइटमा फोहाेर फ्याँक्न नदिन अवरोध गर्ने गरेका छन्।
शासन र भाषणको रापले उम्लिएका मालिकहरू त्यहीँ फोहाेर फ्याँक्ने गरी सम्झौता गर्ने तर सुधारका उपाय अवलम्वन नगर्ने परिपाटीबीच जुहारी चल्दै आएको छ। नेपालमा सहरीकरण, सहरमा बस्ने जनसंख्यामा ह्वात्तै बढेको प्रतिवेदनले देखाएका छन् तर वायु प्रदूषण त्यति नै बढेका तथ्य पनि प्रतिवेदनमै उल्लेख छन्। अवस्थामा सुधार आउनुको सट्टा झन् बिग्रिएको छ।
केन्द्र सरकारसँग सहरी क्षेत्रको फोहाेर मैला व्यवस्थापनको कुनै मोडेल देखिन्न। स्थानीय निकायको प्रयासलाई कसरी सहयोग, समन्वय गर्ने भन्नेबारे पनि स्पष्ट आधारसहितको कार्ययोजना देखिँदैन। यता, काठमाडौँ महानगरको वर्तमान नेतृत्वले भने भारतको इन्दाेर मोडेललाई अवलम्बन गर्न खोजेको देखिन्छ। काठमाडाैँ महानगरको सक्रियताले काठमाण्डौ महानगरभित्रको फोहाेर मैला व्यवस्थापनको बिषयलाई सम्बोधन गर्ने सक्छ तर केन्द्रीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मुलुकको समुल फोहाेर मैला व्यवस्थापन र डम्पिङसाइटबारे स्पष्टता हुन जरुरी छ।
काठमाडाैँ महानगरको वर्तमान नेतृत्वले इन्दाेर मोडेललाई अवलम्बन गर्न सकिने आधारलाई अगाडि सारेको देखिन्छ तर स्थायी डम्पिङसाइट कहाँ हुनेछ भनेर यकिन गरेको देखिएको छैन। हाल प्रयोगमा रहेको डम्पिङ साइट नै स्थायी हो र ?! स्थानीयवासी र महानगरबीच फोहाेर व्यवस्थापनमा देखिएका विवादले त्यस्तो देखाउँदैन। त्यसैले पहिलो कुरा त स्थायी डम्पिङसाइट चयन हुन जरुरी हुन्छ। अन्यथा अस्थिरता निम्तिने कुरा नकार्न सकिँदैन।
स्थायी डम्पिङसाइटको चयनपछि तयार हुने सामाजिक, प्रशासनिक, वातावरणीय पूर्वाधारले महानगरको फोहाेर मैला व्यवस्थापनमा इन्दाेर मोडेलको अवधारणाबाट स्थायी समाधान दिन सकिएला तर पर्याप्त नहुन पनि सक्छ। त्यसैले बेलायतमा सहरी फोहाेरलाई व्यवस्थापन गर्न दैनन्दिनका अनुभवलाई पनि यहाँ सेयर गर्न खोजिएको छ।
कार्यक्रमको पहिलो सर्तमा स्थायी डम्पिङसाइट चयन हुनुपर्छ। त्यसका लागि स्थानीय सरकारको प्रयासलाई केन्द्र सरकारले पूर्वाधार विस्तार र नागरिकको सुरक्षामा सहयोग दिन जरुरी छ। यति भइसकेपछि फोहाेरको वर्गीकरण, विसर्जन र रिसाइकलको पक्ष महत्वपूर्ण हुन जान्छ। जस्तैः अस्पतालबाट निस्कने फोहाेर सबै एकैनासको हुँदैन। सीसा, सुई, सर्न सक्ने, रिसाइकल हुन सक्ने विभिन्न खालका हुन्छन्। अस्पतालबाट निस्कने ती सबै फोहाेरलाई एकै ठाउँमा राखेर धारणा बनाउन मिल्दैन। फोहाेर व्यवस्थापनमा कार्यरत कर्चारीको स्वास्थ्य र सुविधालाई समेत ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैगरी घर, आवासबाट दैनिक निस्कने फोहाेर पनि विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। बेलायतमा घरेलु,निर्माणजन्य, औद्योगिक र उत्पादनजन्य, विद्युतीय, प्याकिङजन्य, अस्पताल र उपचारजन्य, यातायात र सवारीजन्य भनेर फोहाेरको स्रोतलाई वर्गीकरण गरिएको छ । यस्ता फोहाेरलाई पनि हानि–नोक्सानीका आधारमा थप वर्गीकृत गरिएको छ ।
बेलायतमा घर, आवासजन्य मानवनिर्मित फोहाेरलाईजनरल (सडेगलेर जाने सामान्य फोहाेर), रिसाइकल (प्लाष्टिक, धातु र पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिने खालका फोहाेर), ग्लास (सिसाजन्य) र गार्डेनजन्य (करेसाबारी र बगैचाबाट निस्कने फोहाेर) फोहाेरलाई अलग–अलग साइज र रंगका बिनमा संकलन गराएर स्थानीय निकायले घरबाटै उठाउने व्यवस्था मिलाएका छन्।
स्थानीय निकाय (काउन्सिल)ले अलग–अलग साइज र रंगका बिन नगरवासीलाई उपलब्ध गराउँछ। स्थानीय शिक्षा, स्वास्थ्य, एम्बुलेन्स, दमकल र फोहाेरसँग सम्बन्धित सुविधा लिएबापत प्रत्येक घरपरिवारले काउन्सिललाई वार्षिक शुल्क (काउन्सिल ट्याक्स) बुझाउनै पर्छ।
केन्द्र सरकारसँग सहरी क्षेत्रको फोहाेर मैला व्यवस्थापनको कुनै मोडेल देखिन्न। स्थानीय निकायको प्रयासलाई कसरी सहयोग, समन्वय गर्ने भन्नेबारे पनि स्पष्ट आधारसहितको कार्ययोजना देखिँदैन। यता, काठमाडौँ महानगरको वर्तमान नेतृत्वले भने भारतको इन्दाेर मोडेललाई अवलम्बन गर्न खोजेको देखिन्छ।
महिनामा बाँडेर बुझाइने त्यस्तो कर वार्षिक १२ सयदेखि १९ सय पाउण्डसम्म प्रत्येक घरपरिवारले बुझाउनेछन् । १२ कक्षासम्मको निःशुल्क शिक्षा पनि स्थानीय निकायको जिम्मामा पर्छ। एम्बुलेन्स, दमकल चाहियो भने एक एटक फोन गर्नेबित्तिकै सेवा उपलब्ध गराउने गरिएको छ। घरपरिवारले वार्षिक रुपमा तिर्नुपर्ने शुल्क निर्धारणका लागि ए, बी, सी, डी गरी विभिन्न आवासलाई पनि वर्गीकृत गरिएका छन्। सडकलाई नामकरण गरी प्रत्येक घरका पोष्टकोड नम्बरहरूले घरपरिवारको पहिचान, एम्बुलेन्स, दमकल, सुरक्षा र सुविधाको समान वितरण, अपराधको पहिचान, हुलाकी सरसामानको सहज डेलिभरी र फोहाेर मैलालगायत सहरी व्यवस्थापन गरिएको छ।
उपलब्ध बिनमा नअटाउने ठूला आकारका र परिमाणका (पुराना फ्रिज, सोफा, पलङ, कपडा आदि) फोहाेरलाई काउन्सिलको हाउसहोल्ड रिसाइकल सेण्टरमा लगेर सिधै बिसर्जन गर्न सकिन्छ। रिसाइकल सेण्टरमा पनि फ्याँकिने वस्तुको वर्गीकरणका आधारमा निर्दिष्ट ठाउँ तोकिएका छन्। पुराना तर पुनः प्रयोग हुन सक्ने खालका पुस्तक, कपडा, भाँडावर्तन, फर्निचर, निर्माण सामग्री परोपकारी संस्थालाई निःशुल्क वा नगण्य शुल्क लिएर दिने गरिन्छ। यस्ता सामान सस्तोमा किन्न सकिन्छ। विद्यार्थी, पर्यटकलगायतले छोटो समयको उपभोगका लागि फाइदा लिन सक्नेछन्। यस्तो सेवा दिनेले पनि काउन्सिलको मापदण्ड उल्लंघन गर्न सक्दैनन्।नेपालमा यस्ता फोहाेर घरको कोठा, चोटा, चौका, खोल्साखोल्सी, बाटोघाटो र चौरमा सडेगलेको अवस्थामा देख्न सकिन्छ।
त्यसैगरी, सडक किनार, बजारमा फोहाेर संकलनका लागि व्यागसहितका बिन उपलब्ध हुन्छन्। पसल, रेष्टुरेण्ट, पेट्रोल स्टेसनमा निःशुल्क शौचालय उपलब्ध गराइन्छ। सार्वजनिक स्थलमा गरिएका फोहाेर मैलालाई निर्दिष्ट स्थानमा व्यवस्थित गरिदिनुपर्ने दायित्वबाट आयोजक मुक्त हुन पाउँदैन।
सहरका सडकपेटी र खाली ठाउँलाई ढाक्न प्रयोग भएका इँटा, टायल, बिरुवा, घाँस र चौरले धुलोलाई बगेर जाने, सर्ने प्रक्रियाबाट रोकेको देखिन्छ। सहरमा हुर्काइएका बिरुवा, रुखलाई समय सापेक्ष विशेषज्ञहरूबाट छटनी-कटनी गर्ने गराइन्छ। हिउँदको समयमा रुख बिरुवाका पात झरेर नाङ्गा हुन्छन्। यस्तो समयमा योजना र तालिकाअनुसार रुख बिरुवा काटछाँट गर्ने गरिन्छ।
सहरभित्र पैदलयात्रीका लागि फराकिला सडकपेटी; साना सडक तर जेब्रा क्रसिङ, पेलिकन क्रसिङ, अपांगतामैत्री, यथेष्ट ट्राफिक संकेत चिह्नलगायत अनुशासित ट्राफिकको कारण दुर्घटना र जाम हुने समस्या एकदमै कम अनुभव हुन्छ। स-साना कुरालाई पनि सहर व्यवस्थापनका लागि महत्व दिएको देखिन्छ। सरसफाइका लागि व्यक्ति पनि जिम्मेवार हुनै पर्ने कानुनी र नैतिक दायित्व मानसिक रुपमा सिर्जना गराइएको छ। दण्ड जरिवनालाई बिनामोलाहिजा सबैले पालना गर्ने गरेका छन्।
पार्किङ, स-साना ब्यापारी (स्ट्रिट भेन्डर) को उचित व्यवस्थापन, रंग रोगन, ब्यापार पसल खुल्ने र बन्द गरिने समयले पनि सहरको सुन्दरतालाई उच्च राख्न सघाउँछ। नेपालमा यो हदसम्मको सोच र पूर्वाधारको अभाव देखिन्छ। काठमाडाैँ महानगरले हालै शिक्षा, स्वास्थ्य र नयाँ सडकलगायतमा गरेको सुधारका हस्तक्षेपले आशा जगाउन खोजेको छ तर सरकारले महानगरको कदममा असहयोग गरिरहेको सन्देश आमजनमानसमा गएको छ। महानगरको प्रयासले जनमानसको विश्वास जित्दै गएको देखिएको छ।
नेपालमा घर, आवासजन्य मानवनिर्मित फोहाेरको अंश धेरै छ। फोहाेरलाई परिमाण र आयतनका आधारमा पनि वर्गीकृत गरिनुपर्छ। वर्गीकरणका लागि तथ्याङ्कको सुबिधा उपलब्ध हुनुपर्छ। यसो गर्न दक्ष र प्राविधिक जनशक्तिको सहभागिताबिना सम्भव हुँदैन। त्यसैले फोहाेर मैला व्यवस्थापन सभ्य समाजका लागि अति नै महत्वाकांक्षी योजना हो जहाँ कसैको सहभागितालाई नजरअन्दाज गर्न हुँदैन।
काठमाडाैँ महानगरका निवर्तमान मेयर विद्या सुन्दर शाक्यले काठमाडाैँका सडकभरि फोहाेरको चाङ थुपारेर नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाहको क्षमतालाई चुनौती दिएर गए। काठमाडाैँ महानगरको वर्तमान प्रयासलाई केन्द्र सरकारले पूरै असहयोग गरेको सन्देश गएको छ। यसले बालेनको नेतृत्वलाई जनतामाझ झन् स्थापित गराउँदै लगेको देखिन्छ। सुधारका लागि नभएर बिगार्नका लागि नेपालमा फोहाेरमाथि पनि राजनीति हुने गरेको देखियो। त्यसैले फोहाेर जति दुर्गन्धित हुने गरेको छ पछिल्लो समयको राजनीतिलाई पनि जनताले त्यति नै दुर्गन्धित महसुस गर्न थालेका छन्।
फोहाेर मैला व्यवस्थापनलगायत सेवा करदातालाई स्थानीय निकायबाट समान, सहज डेलिभरी दिन उल्लिखित न्यूनतम आधार पूरा भएको हुनुपर्छ तर नेपालका स्थानीय निकाय साधन, स्राेत र जनशक्तिका हिसाबले उल्लेख गरिएको अवस्था छैन। त्यसैले डेलिभरीको सवालमा नेपालको उपस्थिति अत्यन्त कमजोर देखिएको छ। सरकारको उपस्थिति चुनाव गराएर राजनीतिक जागिरे नियुक्ति दिनेमा मात्रै सीमित देखिएको छ।
धेरै हिस्सा ओगटेको नेपालको हाउस होल्ड वेस्ट (घर आवासबाट निस्कने फोहाेर) लाई कम्पोष्ट मल उत्पादनका लागि तयार गराउनु सर्वाेत्तम उपाय हो तर त्यसका लागि पनि स्थायी डम्पिङसाइट र उल्लिखित पूर्वाधार तयार गर्न आवश्यक छ। यो मोडेलको प्रयोगले सहरी फोहाेर मैला व्यवस्थापन, कृषि र खाद्य सुरक्षाको नेक्ससलाई एकैसाथ सम्बोधन गर्न सकिनेछ। बृहत् स्तरको पूर्वाधार स्थापना हुनेछ। ठूला पूर्वाधार जस्तैः मेट्रो रेलको निर्माणमा महानगरको आवश्यकतालाई दबाब दिन सक्नेछ। साथै, महानगरको जनशक्तिको ठूलो हिस्सालाई समेत रोजगारी दिन सकिनेछ।
इन्दाेर वा बेलायती माेडेल फोहाेरबाट मल निकालेर मोहर संकलन गर्न सफल होलान् तर यति हुँदाहुँदै पनि यी मोडेलमा कृषि र खाद्य सुरक्षाको अभियानलाई प्रत्यक्ष रुपमा जोडेको देखिएन। त्यसैले यिनीहरूमा पछुतो पनि देखिन्छ। बढ्दो सहरीकरणले सहरियाहरुलाई खानेकुराको उत्पादनबाट टाढा धकेल्यो । जीवन बचाउने आधार नै असुरक्षित भयो। नेपालले फोहाेर–मैलासँग कृषि र खाद्य सुरक्षालाई समेत जोडेर बन्न सक्ने नेक्ससलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छ।
प्रारम्भिक चरणमा भारतको इन्दाेर वा बेलायती काउन्सिलका फोहाेर–मैलासम्बन्धी मोडेललाई आधार माने पनि कालन्तरमा फोहाेर, कृषि र खाद्य सुरक्षाको नेक्सस क्रियाशील हुने आफ्नै मोडेल बनाउने योजनातिर लाग्नुपर्छ। अहिले खाद्य उत्पादन कम, अपर्याप्त भएको छ भने फोहाेरको उत्पादन बढेको छ। फोहाेर बढ्नु खराब हो तर यसको राम्रो व्यवस्थापन हुन सकेमा कृषि र खाद्य सुरक्षाका अवसरको ढोका खोल्न सकिन्छ। फोहाेरबाट मल बनाउन सकिन्छ। मल, कृषि र खाद्य सुरक्षाको अभियानलाई सँगसँगै जोडेर लैजाने मेडेल बनाएर काठमाडाैँ महानगरले नेतृत्व लिन सकोस्; शुभकामना !
jesiwagle@gmail.com
भर्खरै
लोकप्रिय
