काठमाडौँ– वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएका समस्या सुल्झाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बनाएको योजना संसदमा लैजाने तयारी भएपछि म्यानपावर व्यवसायीले लविङ थालेका छन् । अहिले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पदाधिकारीले विभिन्न देशमा पुगेर कुटनीतिक निकायमा लविङ गरिरहेका छन् ।
संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले कतार, बहराइन र कुवेतमा पुगेर दूतावासका कर्मचारीसँग छलफल गरेका छन् । उनले कुटनीतिक नियोगका कर्मचारीसँग वैदेशिक रोजगारीको विषयमा छलफल गरेको बताएका छन् । व्यावसायीकै अर्को ५० जनाको टोली आउँदो २७ गते युएई जाने तयारीमा छ ।
श्रम मन्त्रालयले अब कामदारको माग पत्र दूतावासबाट अनिवार्य स्वीकृत गराउनु पर्ने नियम लाउन लागेको छ । अब बस्ने संसदमा श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले यो प्रश्ताव लैजाने तयारी गरेका छन् ।
जथाभावि माग पत्र ल्याउने र पछि कामदार समस्यामा पर्दा जवाफदेहि नबनेपछि मन्त्रालयले नयाँ उपाय लगाएको हो । सम्बन्धित देशका दूतावासबाट मात्रै माग पत्र स्वीकृत हुने भएपछि म्यानपावर व्यवसायीसँगै सम्बन्धित देशका कूटनीतिक नियोग पनि जवाफदेहि बन्ने छन् ।
श्रममन्त्रीले भित्रभित्रै तयारी गरेका थाहा पाएपछि मन्त्रीलाई भेट्न पुगेका व्यवसायीलाई समय नदिएपछि कुटनीतिक नियोगसँग मिलेमतो गर्न व्यवसायीले ‘लभिङ’ थालेका हुन् । व्यवासायीलाई कुनै विषय भए संस्थागत रुपमा लिएर आउन तर पटक पटक व्यक्तिगत रुपमा नआउन श्रममन्त्री सुरुमै भनेका थिए ।
‘त्यसपछि उनले व्यक्तिगत रुपमा आएका व्यवसायीलाई समय दिएनन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले विदेशतिर गएका छन्, हामी नियालिरहेका छौं ।’ श्रोतका अनुसार श्रममन्त्रीले विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगलाई समेत जथाभावि नभेट्न भनेको र कुटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई समेत मन्त्रालयले निगरानी बढाएको छ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीसँग छलफल गर्दै ।
श्रोतले भन्यो, ‘कुन देशमा गएर ककसले के कुरा गरिरहेका छन् हामीसँग रेकर्ड छ । पहिले आफ्नो तयारी सक्छौं, अनि एक्सनमा जाने हो ।’ मन्त्रालयले ऐन शंसोधन पारित गरेपछि एक्सनमा जान गृह, परराष्ट्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग निर्णय गरिसकेको छ ।
गृहले तत्काल प्रहरीलाई अधिकार नभएको र आफूले काम गर्न ऐन संशोधनमा समेट्नु पर्ने सुझाब दिएपछि ऐन संशोधन लगतै एक्सनमा जाने तयारी गरेको हो । अब बस्ने संसदमा संशोधित वैदेशिक रोजगार ऐन पारितका लागि प्रश्ताव लगिंने मन्त्रालय श्रोतले जनायो ।
विदेशस्थित दूतावासबाट माग पत्र स्वीकृत गराउँदा कामदारलाई अप्ठेरो परेमा दूतावासका कर्मचारी समेत जवाफदेहि हुनेछन् । दूतावासको समेत मिलेमतोमा वैदेशिक रोजगारीमा वेथिति बढेको मन्त्रालयको ठहर छ । यसलाई रोक्न श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले योजना तयार गरेका छन् ।
श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले विभिन्न मन्त्रालय, गन्तव्य देशका कुटनीतिक नियोगसँग छलफल गरिरहेका छन् । दैनिकजसो मातहतका कर्मचारीलाई बोलाएर छलफलमै व्यस्त छन् । ‘अब छलफल सकियो संसद बैठक पर्खिरहेका छौं,’ मन्त्रालय श्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रीज्युले केहिदिन अघि एउटा कार्यक्रममा भनेको आँधी अब आउँदैछ ।’
भर्खरै
लोकप्रिय
